सिन्धुली । महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिन्धुलीका सात ओटा महिला सङ्गठनले महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका बलात्कार, हत्या तथा लैङ्गिक हिंसाका घटना रोक्न माग गर्दै २०८३ भदौ ८ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्र पौडेलमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, नेपाल महिला सङ्घ, अनेमसङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्गठन, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, क्रियाशील पत्रकार महिला सिन्धुली र महिला अधिकारका राष्ट्रिय अभियान सिन्धुलीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सात ओटै महिला सङ्गठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा सिन्धुलीसहित देशभर महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका बलात्कार, हत्या तथा लैङ्गिक हिंसाका शृङ्खलाबद्ध घटनाले समाजलाई स्तब्ध, भयभीत र आक्रोशित बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ दशधुरेकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटना, सप्तरीकी दुई वर्षीया खुसी खातुनको हत्या तथा सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाकी ६ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार प्रकरणमा आरोपित पक्राउ परेपछि छुटेको घटनाले न्याय प्रणाली र अनुसन्धान गर्ने निकायप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख छ ।
सिन्धुली जिल्लामा पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को एक वर्षमा १ सय १ जना बालिका र १ सय ३१ जना महिला हराएको तथ्याङ्क ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सोही अवधिमा २० ओटा बलात्कार, तीन ओटा बलात्कार प्रयास र चार ओटा बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, १ सय १७ ओटा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् भने महिलाको जघन्य प्रकारले हत्या गरिएका चार ओटा घटना भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यी तथ्याङ्कले समाजको सुरक्षा, न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वमाथिको गम्भीर चुनौती देखाएको सात ओटै महिला सङ्गठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
यस्ता जघन्य घटनापछि सरकार वार्ता, सहमति र आश्वासनमा मात्र सीमित भएको अनुभूति नागरिकले गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा राज्यको दायित्व अपराधपछि प्रतिक्रिया जनाउनु मात्र नभई दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित महसुस हुने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको जनाइएको छ ।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात ओटा महिला सङ्गठनले सरकारसमक्ष सातबुँदे मागसमेत राखेका छन् ।
उनीहरूले बलात्कार, हत्या तथा यौनजन्य हिंसाका जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकतम सजाय सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
बालबालिका पीडित भएका घटनामा कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा अन्य प्रभावबाट मुक्त भई निष्पक्ष, वैज्ञानिक र समयबद्ध अनुसन्धान गर्न तथा घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न, प्रमाण लुकाउने वा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उनीहरूको माग छ ।
त्यसैगरी, महिला तथा बालबालिका हराउने घटनाको खोजतलास, उद्धार र पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रभावकारी खोज तथा अनुसन्धान संयन्त्र निर्माण गर्न, राज्यका विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित गर्न तथा प्रत्येक जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, पीडित संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सहायताका सेवा थप सुदृढ बनाउन माग गरिएको छ ।
अनुसन्धान निकायको जबाफदेहिता बढाई अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती वा लापरबाही गर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथिसमेत आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सात ओटै महिला सङ्गठनको माग छ ।
यस्तै, विद्यालय, क्याम्पस, समुदाय, स्थानीय सरोकारवाला तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाल संरक्षण र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ-“महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा कुनै एक समुदाय वा संस्थाको मात्र सरोकार होइन। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी पनि हो । ‘न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्यायबाट वञ्चित हुनु हो’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै पीडितले शीघ्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय पाउने व्यवस्था गर्न हामी सरकारसँग दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछौँ ।”
