पोखरा । जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा पीडितहरू सामाजिक, पारिवारिक र आर्थिक दबाबका कारण बयानबाट पछि हट्ने अर्थात् ‘होस्टाइल’ हुने समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
यस्ता मुद्दाहरू कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि होस्टाइल हुन नदिन पीडित र उनीहरूका परिवारलाई निरन्तर कानुनी परामर्श, संरक्षण तथा मनोसामाजिक सचेतना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) कास्कीद्वारा सञ्चालित “सीमान्तकृत महिलाको विकास र सामाजिक न्यायका लागि शासन सुदृढीकरण” परियोजनाअन्तर्गत “दलित डेस्क परिचालन” विषयक सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया तथा समीक्षा कार्यक्रम २०८३ असार २ गते पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा फेडो कास्कीकी अध्यक्ष लक्ष्मी खाती परियारले संस्थाको उद्देश्य सामाजिक न्याय, सुशासन र जबाफदेहिताको प्रवर्धन गर्दै कानुनी साक्षरता, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुगमन र व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबिच समन्वय सुदृढ गर्नु रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रम संयोजक तनुजा परियारले परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म भएका गतिविधि, कानुनी साक्षरता तथा तालिम कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै समुदायस्तरमा सचेतना फैलाउन संस्था सक्रिय रहेको बताइन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौलाले जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दा अहिले फौजदारी अपराधका रूपमा स्थापित भइसकेकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रहरी र सरकारी वकिलजस्ता निकायलाई अनुगमन समितिमा प्रत्यक्ष समावेश गर्नुभन्दा तटस्थता कायम राख्दै सरोकारवालाका रूपमा सहयोग लिन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले जन्मदर्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता र नागरिकतासम्बन्धी कानुनी सचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा बाल न्यायसम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण पालना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले परियोजना, उद्देश्य र समितिको कार्यविधिबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“दलित हेल्प डेस्क” को अवधारणा र यसको भूमिकाबारे सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै बैठकहरूलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी ठोस कार्ययोजनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायमा सञ्चालनमा रहेका दलित हेल्प डेस्कहरू सङ्घीय र प्रदेश सरकारको नीतिअन्तर्गत स्थापित भएकाले दलित समुदायका मुद्दामा न्याय पहुँच सहज बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ (गैसस) नेपाल कास्की शाखाकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले राज्यका कानुनी निकाय र सरोकारवालाहरूको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यविधिको अभावले अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा स्पष्ट एजेन्डा र प्रगति प्रतिवेदनसहित प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवालले कास्कीमा दर्ता हुने विभिन्न मुद्दामध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस्ता मुद्दा प्रारम्भमा दर्ता भए पनि पछि पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दबाबका कारण पीडितहरू बयानबाट पछि हट्ने प्रवृत्ति बढ्दो चुनौती बनेको छ ।
उनले नाबालिकासम्बन्धी घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बालकल्याण समितिको सिफारिस प्रक्रिया र प्रहरी अनुसन्धानका प्राविधिक पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकी असई रञ्जना कुँवरले सीमान्तकृत तथा विपन्न दलित परिवारमा जन्मदर्ता, नागरिकता र जातीय विभेदविरुद्धका कानुनबारे जानकारी अभाव रहेको उल्लेख गर्दै गाउँगाउँ र बस्तीस्तरमा एकीकृत सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेल, अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मधु पन्थी, फेडोका कर्मचारीहरू रीता सुनार, नीतु नेपाल र प्रमिला सुनारले जातीय तथा लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरूलाई आर्थिक, सामाजिक वा पारिवारिक प्रलोभन तथा धम्कीमार्फत न्यायिक प्रक्रियाबाट पछि हट्न बाध्य पारिने गरेको बताएका थिए ।
सहभागीहरूले दलित समुदायका मुद्दामा प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी सहायता, सचेतना, संरक्षण तथा सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
