ललितपुर । विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिले घटनास्थलमा पुग्ने, पीडितको अवस्था बुझ्ने, उद्धारका लागि तत्काल जनशक्ति परिचालन गर्ने र राहतको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्ने निकाय स्थानीय तह नै हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर वा दुत्कारेर गरिने विपद् व्यवस्थापन न प्रभावकारी हुन्छ, न त दिगो नै । विपद्का बेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो ।
विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँग जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । कुन परिवार प्रभावित छ, कहाँ बाटो अवरुद्ध छ, कहाँ खाद्यान्न चाहिएको छ, कसलाई उद्धार गर्नुपर्छ र कुन ठाउँ तत्काल जोखिममा छ भन्ने सूचना स्थानीय तहसँग तुलनात्मक रूपमा छिटो र यथार्थ हुन्छ । बाहिरबाट आउने निकायले ठूलो स्रोत र साधन ल्याउन सक्छन्, तर स्थानीय अवस्थाको सूक्ष्म जानकारी र समुदायसँगको सम्बन्धबिना ती स्रोतको प्रभावकारी परिचालन कठिन हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई कमजोर ठानेर माथिबाट मात्र राहत तथा उद्धार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधानभन्दा झन् जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।
विपद् व्यवस्थापन कुनै एक तहको सरकारको प्रतिष्ठाको विषय होइन, नागरिकको जीवनसँग जोडिएको जिम्मेवारी हो। संघले स्रोत र नीतिगत नेतृत्व दिनुपर्छ, प्रदेशले समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ भने स्थानीय तहले घटनास्थलमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकारविहीन बनाएर होइन, अझ सक्षम बनाएर मात्रै विपद् व्यवस्थापन बलियो बन्न सक्छ । विपद्का बेला कसले श्रेय पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन, कसरी नागरिकको ज्यान जोगाउने र पीडितसम्म राहत पुर्याउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई बाइपास गर्ने होइन, स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर तीनै तहका सरकारबीच एकीकृत विपद् व्यवस्थापनको अभ्यास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
रसुवाको पछिल्लो बाढी तथा पहिरोले विपद्को पहिलो मोर्चामा स्थानीय तहको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने फेरि देखाएको छ । उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले विपद्को समयमा स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सूचना, जनशक्ति र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । घटनास्थलको अवस्था, जोखिममा रहेका बस्ती, विस्थापित परिवार र तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीबारे स्थानीय तहभन्दा नजिकको अर्को सरकारी संयन्त्र हुँदैन । त्यसैले बाहिरबाट आउने उद्धार तथा राहत टोलीलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गराएर परिचालन गर्नु नै प्रभावकारी उपाय हो ।
रसुवाको बाढीले एउटा गम्भीर पाठ पनि दिएको छ-विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई पन्छाएर सङ्घबाट मात्र निर्णय गर्ने शैली अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । स्थानीय तहसँग स्रोत सीमित हुन सक्छ, क्षमता थप सुदृढ गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसको अर्थ उसलाई बेवास्ता गर्ने होइन । बरु सङ्घ र प्रदेशले आवश्यक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै स्थानीय तहको नेतृत्व र समन्वय क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर होइन, स्थानीय तहलाई साथमा लिएर मात्रै अहिलेको जस्ता विपद्को प्रभावकारी उद्धार, राहत र पुनःस्थापना सम्भव हुन्छ ।
