काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई सत्य, न्याय, प्रभावकारी उपचार र परिपूरण सुनिश्चित गर्न द्वन्द्वपीडित समुदाय तथा नागरिक समाजले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्दै लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आह्वान गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ परिवार आफ्ना प्रियजनको अवस्था र उनीहरू कहाँ छन् भन्ने अनिश्चितताबीच बाँच्न बाध्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा देखिँदै आएको ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको चक्र अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण अवसर रहेको पीडित तथा नागरिक समाजको भनाइ छ ।
उनीहरूले सरकारलाई पीडितकेन्द्रित, परामर्शमा आधारित र पारदर्शी प्रक्रियाबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ मार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी हटाउने निर्णय गरेपछि नयाँ प्रक्रियाबाट पीडित तथा नागरिक समाजको विश्वास जित्ने अवसर सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अब आयोगका पदाधिकारी पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा क्षमता, इमानदारी, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसम्बन्धी विशेषज्ञतालाई स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने तथा पीडित र उत्तरजीवीलाई नियुक्ति प्रक्रियामै अर्थपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, बलपूर्वक बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसा, गैरकानुनी हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत अभियोजन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधमा कसैलाई पनि माफी दिन नहुने विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ ।
पीडितकेन्द्रित न्याय प्रक्रियामा आयोगका पदाधिकारी छनोटदेखि अनुसन्धानका प्राथमिकता निर्धारण, परिपूरण कार्यक्रम निर्माण, अभिलेखीकरण, सत्यको खोजी र स्मृति संरक्षणसम्मका सबै चरणमा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका उत्तरजीवी, द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, प्रभावित बालबालिका तथा न्याय र परिपूरणमा अवरोध भोगिरहेका अन्य पीडितका आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ ।
