पोखरा । पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नागरिक अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र बहुदलीय लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमाथि कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरा र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेश समितिले २०८३ साउन २० गते आयोजना गरेको समसामयिक भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नागरिक अधिकार कमजोर भए लोकतन्त्र नै कमजोर बन्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सुशासन र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि नागरिक समाजले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै काठमाडौँ र बाहिरका नागरिक समाजबिच प्रभावकारी समन्वयको अभावका कारण नागरिक आन्दोलन कमजोर बनेको बताउनुभयो ।
“काठमाडौँको नागरिक समाज संशय र आत्मसेन्सरसिपको शिकार बनेको छ । सरकारी निकायमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।”-उहाँले भन्नुभयो-“नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमाथि खेलवाड हुन नदिन नागरिक समाजले राजनीतिक दलको मुख नताकी सुधार र खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”
संविधान संशोधनका नाममा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा करिब ८० प्रतिशत प्रावधान परिवर्तन गर्ने प्रयास देखिएको भन्दै उहाँले यसले नयाँ संविधान नै लेख्न खोजिएको आभास दिने बताउनुभयो ।
तर, नागरिक अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र बहुदलीय लोकतन्त्रजस्ता आधारभूत मूल्यमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बन्दीले नागरिक समाजको भूमिका सरकार ढाल्ने नभई सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन खबरदारी गर्ने भएको स्पष्ट पार्दै नागरिक अधिकारको रक्षा राजनीतिक दलको भरमा मात्र सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैसस महासङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुवेदीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुँदा पनि सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नागरिक मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा यसको जरा विगतका राजनीतिक कमजोरी र आर्थिक मन्दीसँग जोडिएको बताउनुभयो ।
उहाँले विगतका गल्तीको आत्मसमीक्षा नगरेसम्म नागरिक आन्दोलन प्रभावकारी बन्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
बरालले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि पनि पञ्चायतकालका करिब १ सय ६० ओटा कानुन संशोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पुराना कानुनकै आधारमा शासन सञ्चालन हुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलहरूले नागरिकका मुद्दा बिर्सेको, सरकार र निजी क्षेत्रको मिलेमतोमा बिचौलिया प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप लगाउँदै नागरिक समाजले पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गणेशबहादुर आलेले आर्थिक मन्दीका कारण राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावित भएको र पुराना कानुनका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक सोमबहादुर श्रेष्ठले सुशासनको नारा दिइए पनि वरिष्ठता मिचेर हुने नियुक्तिका कारण कर्मचारीतन्त्रमा निराशा बढेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीतु गर्तौलाले नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो दायरा र जिम्मेवारी बुझेर कुनै दल वा विचारको प्रभावमा नपरी विशुद्ध मानवअधिकारका सिद्धान्तका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आयोग नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारीले इन्सेकले सधैँ मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ र प्रदेशबिच नागरिक समाजको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले सुकुम्बासी तथा विस्थापित समुदायका बालबालिकाको शिक्षा र बसोबासको अधिकार सङ्कटमा पर्दासमेत नागरिक समाज प्रभावकारी रूपमा बोल्न नसकेको भन्दै दलगत स्वार्थ त्याग्न आग्रह गर्नुभयो ।
एड्भोकेसी फोरम नेपाल पोखराकी संयोजक कुन्जनी परियार प्यासीले नागरिक समाजले आफ्नो निष्पक्षता र नैतिक धरातल थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शालिकराम भट्टराई, द्वन्द्वपीडित समाजका प्रतिनिधि दुदराज अधिकारी, चिल्ड्रेन नेपालका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्मा, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरी ढुङ्गाना, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च कास्कीका अध्यक्ष ध्रुवसिंह खड्का, मानवअधिकार एलायन्स गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापा, अधिकारकर्मी सावित्री अधिकारी घिमिरे, ढाकाराम पौडेल तथा पत्रकार मधु पन्थीलगायतले नागरिक अधिकारको संरक्षण, संविधान संशोधनको दायरा, सुशासन र नागरिक आन्दोलनको पुनर्जागरणका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
