काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकार गठनको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८२ मङ्सिर १५ गते संयुक्त सरकार गठन हुने अवस्था भएसम्म संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत नै सरकार बनाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले ‘अर्को प्रक्रियामा जानु ठीक हो कि गलत’ भन्ने प्रश्नमा सो व्याख्या गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दुई ओटा सार्वजनिक सरोकारका रिट र मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले रिट दर्ता गरेका थिए । तीन ओटा रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यसरी प्रक्रिया नाघ्ने अभ्यासलाई ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलीय आधारमा वा समर्थनमा सरकार गठनको विकल्पलाई निरुत्साहित पार्ने कदम’ भनेको हो ।
त्यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुने भन्दै उसले संयुक्त सरकार गठन नहुने अवस्थामा मात्रै सबैभन्दा बढी मत पाएको दलको नेतालाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने संवैधानिक व्यवस्था अर्थात् धारा १६८(३)मा जानुको औचित्य पुष्टि हुने भनेको हो ।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ-‘धारा १६८(२) र (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई तत्कालीन परिवेश, व्यावहारिक अवस्था र वस्तुस्थितिकै सापेक्षतामा हेर्नु तर्कपूर्ण र न्यायसङ्गत हुने देखिन्छ ।’
मधेस प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत सङ्ख्या हो । एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, सङ्घीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १-१ जना सांसद छन् । हालै मात्र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि माओवादी र नेकपा एसका सांसद गरी १६ जना सांसद यो पार्टीमा रहेका छन् ।
यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित हुनुहुन्छ । मधेस प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य सङ्ख्या १ सय ४ हो ।
विवाद बढेपछि मधेस प्रदेशका ७३ जना सांसदले धारा १६८ को ३ अनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र शपथ असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
