ललितपुर । मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा लागू गरिएको विशेष सुरक्षा योजनापछि मधेसमा भएका घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले २०६७ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै मधेसमा ४ सयभन्दा बढी नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र छानबिन, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति तथा दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए ।
२०६६ साउन १४ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई गृहमन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म मधेसमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । निवेदक सिंहले भने सो अवधिमा ४ सयभन्दा बढी नागरिकको हत्या भएको दाबी गर्नु भएको थियो ।
मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले मधेसमा लागू गरिएको सुरक्षा नीतिका कारण सर्वसाधारणको न्यूनतम जीवन अधिकार हनन भएको उल्लेख गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०६४ साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्म भएका घटनाको छानबिनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ ।
