ललितपुर । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले हाल सार्वजनिक गरेको सङ्घसंस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा प्रति गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (गैसस) ले आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काले २०८२ भदौ ५ गते जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा ऐनको आवश्यकता स्वीकारे पनि मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियामा नागरिक सङ्घसंस्था र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ ।
अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार विगतका सहमति बेवास्ता गर्दै ल्याइएका प्रावधानहरूले सङ्घसंस्थालाई प्रोत्साहन र सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागितामा कटौती गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जसले स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शितामाथि आघात पुर्याएको छ ।
विज्ञप्तिमा मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्ने, विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, अग्रगामी भन्दा पनि पश्चगामी देखिने भनिएको छ ।
महासङ्घले मस्यौदा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता विपरीत भएको भन्दै यसलाई सङघसंस्थामैत्री बनाउनुपर्ने र सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग माग गरेको छ ।
