ललितपुर । नेपालभरिका कारागारहरू अहिले चरम चापमा छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागको वेभसाइडमा उपलब्ध विवरण अनुसार बाल सुधार गृहका बालबालिकासमेत ३० हजार जनाभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् ।
सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्क अनुसार, देशभर रहेका ७५ ओटा कारागारहरूमा संरचनागत रूपमा १६ हजार ६ सय २५ जना पुरुष र २ हजार ५ सय १ जना महिला राख्ने क्षमता छ ।
तर, जिल्ला कारागार कार्यालय र कारागार व्यवस्थापन विभागबाट क्षमताका बारेमा अलगअलग तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ ।
असार महिनाको मास्केवारी विवरण अनुसार कारागारहरूमा २७ हजार १ सय ६८ जना पुरुष र १ हजार ५ सय ५० जना महिला कैदीबन्दी राखिएको छ ।
यो तथ्याङ्कले हाम्रो कारागार प्रणाली कति सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने गहिरो सङ्केत दिन्छ।
कारागारहरूमा अहिले रहेका पुरुष कैदीबन्दीको सङ्ख्या क्षमताको तुलनामा झण्डै ६३ प्रतिशतले बढी छ ।
कारागारमा भएको १६ हजार ६ सय २५ जनाको संरचनागत क्षमतामा २७ हजार १ सय ६८ जना पुरुष कैदीबन्दी हुनु भनेको अझै पनि १० हजार ५ सय ४३ जनालाई ‘अतिरिक्त’ रूपमा राखिएको हो ।
महिलाको हकमा भने २ हजार ५ सय १ जनाको क्षमतामा १ हजार ५ सय ५० जना मात्रै रहेका छन् ।
सङ्ख्यात्मक रूपमा कम भए पनि महिलाका लागि छुट्टै, सुरक्षित र समुचित पूर्वाधार तथा सुविधाको अभावका कारण अवस्था त्यति सहज छैन ।
मानवअधिकारकर्मी र समाजशास्त्रीहरू भन्छन्-“कारागारको चाप भनेको केवल भीडभाड मात्र होइन । यो मानवअधिकार, स्वास्थ्य, पुनर्संरचना र न्यायप्रणालीको समग्र असफलतासँग पनि गाँसिएको मुद्दा हो ।”
तथ्याङ्क अनुसार, हाल देशभरका कारागारहरूमा ६५ वर्ष माथिका ६ सय १ जना ज्येष्ठ नागरिक कैदीबन्दी छन् ।
वृद्धावस्थामा स्वास्थ्य समस्या, मानसिक पीडा र सामाजिक टाढापनले उनीहरूको जीवन झन् कठिन बनाएको हुन्छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन्-“जेलमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र हावापानी र उपचार सेवा चाहिन्छ, न कि कडा कारावास ।”
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार उनीहरूका लागि ‘खुला जेल’ जस्तो वैकल्पिक उपायको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो ।
कारागारभित्र रहेका १,४२७ जना विदेशी नागरिकहरू भाषिक, कानुनी र सांस्कृतिक रूपमा समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
कारागारमा आमाबुबासँगै बस्न बाध्य ६४ जना अश्रित बालबालिका पनि छन्। यी बालबालिकाले स्वतन्त्र जीवन, शिक्षादिक्षा र सामान्य बालपनसमेत भोग्न पाएका छैनन् ।
कारागारको कठोर वातावरणले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ । यतातर्फ बेलैमा सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
बालअधिकार विज्ञहरू भन्छन्-“बालबालिकालाई कारागारभित्र राख्नु भनेको उनीहरूलाई कुनै अपराधबिना दण्ड दिनु हो । राज्यले उनीहरूलाई सुरक्षित आवास र शिक्षा दिने विकल्प खोज्नैपर्छ ।”
नेपालका नौ ओटा बाल सुधार गृहहरूमा हाल १ हजार ३ सय ७४ जना बालबालिका रहेका छन्, जसमध्ये १ हजार ३ सय ३६ जना बालक र ३८ जना बालिका छन् ।
बालक र बालिकाबीचको यति ठूलो असन्तुलनले के बाल अपराधको लैंगिक स्वरूप फरक छ वा महिलासम्बन्धी मुद्दाहरूमा समग्र न्यायप्रणालीले भिन्न दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, बाल सुधार गृहहरूमा ‘सुधार’ शब्द भनेको केवल कागजमा सीमित जस्तो देखिन्छ । न पर्याप्त मनोसामाजिक परामर्श छ, न व्यावसायिक तालिम, न जीवन परिवर्तन गर्ने शिक्षा ।
अझ बाल सुधार गृहमा वयष्कहरू पनि भएबाट हाम्रो कानुनी प्रणाली र प्रशासनको कार्य क्षमता र छरितोपनलाई गिज्ज्याइरहेको आभास हुन्छ ।
नेपालको संविधान र मानवअधिकार सन्धिहरूले न्यायप्रणालीलाई केवल सजायको माध्यम होइन, सुधारको अवसरका रूपमा हेर्न जोड दिएका छन् ।
तर, कारागारहरूमा भीड, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको अस्तित्व, विदेशी नागरिकको अवस्था र सुधार गृहहरूको व्यवस्थापनले देखाउँछ कि हाम्रो संरचना अझै दण्डमुखी छ । सुधारमुखी बन्न सकिरहेको छैन ।
नाम नै सुधार गृह भनिएपछि आचार व्यवहारमा सुधार ल्याउने काममा राज्य र राज्यका निकायले कडा मेहनत गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालका कारागारहरू अहिले संरचनात्मक, मानवीय र प्रशासनिक सङ्कटको चपेटामा छन् । तथ्याङ्कहरूले देखाएका यथार्थहरू केवल सङ्ख्या होइनन्, यी हामी कहाँ चुक्यौं र अब कतातिर जानुपर्छ भन्ने दिशासूचक हुन् ।
यसैबाट पाठ सिक्दै कारागारहरूलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्न अबेर गर्ने छुट सत्ता सञ्चालकलाई छैन ।
न्यायमा निश्पक्षता देखाउने, कारागारलाई सुधारगृह बनाउने र मानवअधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने आजको आवश्यकता हो । किनभने कारागार केवल अपराधी राख्ने ठाउँ होइन, यो समाज फर्कने अवसर हो ।
