पोखरा । गण्डकी प्रदेशको सूचना र सञ्चार क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सबल बनाउन प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २०८२ साउन २६ गते पोखरामा आयोजित विशेष समारोहका बिच यो कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो ।
उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र रहने स्पष्ट पार्दै प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमै रहेको यो कार्यालय आवश्यक भौतिक संरचना तयार भएपछि छुट्टै स्थानमा स्थानान्तरण गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
‘यो पद कुनै राजनीतिक नियुक्ति वा व्यक्तिविशेषका लागि होइन ।’-पाण्डेले जोड दिँदै पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूले यसलाई आफ्नो संस्थागत अधिकारको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र सञ्चारमाध्यमलाई राखेको र प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभाले २०८० फागुन २१ गते ‘गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८०’ पारित गरी लागू गरिसकेको छ । यसअघि वागमती र मधेश प्रदेशमा पनि यस्तै कानुनी ढाँचा लागू भइसकेको छ ।
प्रदेशको सञ्चार नीतिगत निर्णयमा सल्लाह दिन ‘सञ्चार समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ, जसमा मन्त्रीदेखि पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिसम्मको सहभागिता रहनेछ ।
यस समितिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रवर्धन गर्ने, आमसञ्चारको मर्यादा कायम गर्ने र नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी पाउनेछ ।
प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रदेशस्तरका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, नियमन, एफ.एम. रेडियोको इजाजत, छापासञ्चार, अनलाइन, टेलिभिजन र केबल वितरकको अभिलेख व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाइ, विज्ञापन वितरण, श्रमजीवी पत्रकारको सेवा–सुविधा अनुगमनलगायत २९ प्रकारका कार्यहरू गर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रेस दर्ता, नविकरण र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने, सञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी र उत्तरदायी बनाउने, र पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका सदस्य केशवशरण लामिछाने, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पौडेल, प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी र सचिव धुब्र गरीले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित, आमसञ्चार क्षेत्रको विकास र सरोकारवालासँगको समन्वयकारी भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस उद्घाटनसँगै गण्डकी प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत र कानूनी संरचना सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
