मधु पन्थी, पोखरा
“नागरिक समाजको सशक्त उपस्थिति लोकतान्त्रिक राज्यको मेरुदण्ड हो, तर जब नागरिक स्थान (सिभिक स्पेस) सघन सम्वाद होइन, सन्देहको घेरामा सीमित हुन्छ, तब लोकतन्त्र नै कमजोर बन्छ।”
नेपाल बालमजदूर सरोकार केन्द्र (सिविन-नेपाल) द्वारा २०८२ साउन २० गते आयोजित पोखराको परामर्श कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले उठाएका मुद्दाले नेपालको सिभिक स्पेसको अवस्था र यसको भावी सम्भावनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
विचार, अभिव्यक्ति, सङ्गठन र शान्तिपूर्ण भेला—यी अधिकारहरू संविधानले दिएको भए पनि व्यवहारमा अझै अपूरा छन् ।
सिविन-नेपाल कार्यकारी निर्देशक कुमार भट्टराईले नेपालको संविधानको प्रस्तावनाका साथै विशेषगरी धारा १७ ले नागरिक अधिकारलाई पूर्णतः सम्मान गर्दै यसलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानको यसै भावना अनुरुप विभिन्न तहमा निर्मित कानून, नीति एवम् अन्य नियमनका व्यवस्थाहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने मान्यता र अभ्यास अनुरूप विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने, सङ्घसंस्था खोल्ने जस्ता विषयमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको भएता पनि यसलाई थप उन्नत तुल्याउन सार्थक सम्वादलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत भनाइहरूमा देखिन्छ-नागरिक स्थानको सङ्कुचन राज्यको उदासीनता र स्वयम् नागरिक समाजको आत्मालोचनाको अभावसँग गाँसिएको छ ।
नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले “व्यक्ति विशेषको स्वार्थले सिभिक स्पेस कमजोर भएको” उल्लेख गर्नु, स्वयम् नागरिक समाजलाई पनि उत्तरदायी बनाउने चोटिलो दृष्टिकोण हो ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारीले सबै संस्था, समूह वा नागरिकलाई एउटै डोकोमा हाल्ने प्रवृत्तिले सरल निगरानी होइन, अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनु भयो ।
नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने भनाइ सुनिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनका पक्षमा अझै गहिरो कमी देखिन्छ ।
सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, अधिकारकर्मी र समुदायबीच सशक्त सम्वाद बिना नागरिक स्थानको सुदृढीकरण सम्भव छैन ।
सिविन नेपाल जस्ता संस्थाहरूले बालबालिकाको सन्दर्भमा बाल हेल्पलाइन (१०९८) मार्फत आपतकालिन सेवा दिएर सिभिक स्पेसलाई सेवा, सुरक्षा र सहभागिताको आधारमा विस्तार गर्ने प्रयास गर्दै आएको उल्लेखनीय छ ।
तर, प्रश्न यहाँ छ—सिर्फ सेवा र कार्यक्रमले सिभिक स्पेस बलियो हुन्छ त ? निश्चय नै होइन । नीतिको निर्माण, कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागिता, अभिव्यक्तिको सुरक्षालाई व्यवहारमा लागू नगरी सशक्त नागरिक स्थानको कल्पना गर्नु अधुरो सपना हो ।
कार्यक्रममा सिविन-नेपालका वरिष्ठ सदस्य सुबोधचन्द्र श्रेष्ठ, राष्ट्रिय बाल परिषदका समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्ले, दलित महिला सङ्घ फेडोका संयोजक इश्वरी विक, कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक विना शिलवाल, गैसस कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, मानवअधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य पदमराज पहारी, अटिजम केयर सेन्टरका अध्यक्ष मुकुन्द लम्साल, अपाङ्गता स्वालम्वन विकास सङ्घ नेपाल ( डिडा) का संस्थापक अध्यक्ष गिरीधारी सुवेदीलगायतले बोल्नु भएको थियो ।
“सिभिक स्पेस कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।” जब नागरिक समाज स्वतन्त्र, उत्तरदायी र सवल हुन्छ, तब लोकतन्त्र समावेशी र स्थायित्वयुक्त हुन्छ।
बालबालिकादेखि समुदायसम्म, सघन सम्वाद, सहकार्य र पारदर्शिताले मात्र सिभिक स्पेसलाई साँच्चिकै ‘नागरिकको स्थान’ बनाउँछ ।
