पोखरा । निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटिएको २०औँ वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, पोखराका निर्वाचन अधिकारी जीवन ज्ञवालीले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम पेस गरिएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुटेको आयोगले आफ्ना कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने जिम्मेवारी महत्वपूर्ण भएकाले निर्वाचन आयोगका कामकारबाही सचेत र गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निर्वाचन मुलुकको शासन सञ्चालनको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उहाँले निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनु आयोगको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो ।
मतपेटिकालाई सुरक्षित रूपमा मतगणनास्थलसम्म पुर्याउने, मतगणना गर्ने र परिणाम सार्वजनिक गर्नेसम्मका सबै प्रक्रिया पक्षपातरहित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगका १ सय ९३ ओटा बैठक बसेका थिए। ती बैठकबाट नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयमा ६ सय ५८ ओटा निर्णय भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न
आयोगले उक्त आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त भएपछि रिक्त हुने १८ पदका लागि २०८२ माघ ११ गते सातै प्रदेशमा निर्वाचन भएको थियो ।
उक्त निर्वाचनमा कुल २ हजार ११ जना निर्वाचक मण्डलका सदस्यमध्ये १ हजार ९ सय २४ जनाले मतदान गरेका थिए । यो कुल निर्वाचकको ९५.६७ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नयाँ निर्वाचनको मिति तय भएसँगै आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।
यसअघि कात्तिक १७ गतेका लागि तयारी गरिएको रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ तथा मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन भने स्थगित भएको थियो ।
१ करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदाता कायम
मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएपछि आयोगले २०८२ असोज १ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
सो अवधिमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर ३ लाख ४४ हजार ९ सय १४ जना र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको बायोमेट्रिक विवरणमार्फत ४ लाख ९२ हजार १ सय ८० जनाको नाम दर्ता भएको थियो । यसरी कुल ८ लाख ३७ हजार ९४ जनाको नाम मतदाता नामावलीमा थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि मतदान हुने दिनभन्दा एक दिनअघिसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मतदातालाई समेत समावेश गर्दा कुल मतदाता सङ्ख्या १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ पुगेको थियो ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बागमतीमा ३६ लाख ८२ हजार ३ सय ९० र सबैभन्दा कम कर्णालीमा १० लाख ३७ हजार २ सय ५० मतदाता रहेका थिए ।
अन्य प्रदेशमा कोशीमा ३५ लाख ७४ हजार ३ सय १०, मधेशमा ३६ लाख ३६ हजार ४ सय १४, गण्डकीमा १८ लाख ७० हजार ६५, लुम्बिनीमा ३३ लाख ८६ हजार ६ सय ८० र सुदूरपश्चिममा १७ लाख १६ हजार ६ सय ६० मतदाता कायम भएका थिए ।
निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि १ लाख ८६ हजार १ सय ४२ जनालाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी १ सय ४३ ओटा अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो ।
आयोगमा १३२ राजनीतिक दल कायम
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगमा २५ ओटा राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए । ३७ ओटा दलको विवरण अद्यावधिक, ६ ओटाको नाम परिवर्तन तथा चार ओटा दल अन्य दलमा गाभिएका थिए । त्यस्तै, सात ओटा दल एकीकरण भई दुई ओटा दल बनेका थिए ।
एकीकरण तथा गाभिने प्रक्रियाबाट ११ ओटा र अन्य कारणले ६ ओटा दल खारेज भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोगमा कायम राजनीतिक दलको सङ्ख्या १ सय ३२ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य निर्वाचित
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३ हजार ४ सय ६ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । तीमध्ये ६ राजनीतिक दलका १ सय ६४ जना र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३ हजार १ सय ३५ जनाको बन्दसूची कायम रहेकामा ६ राजनीतिक दलका १ सय १० जना निर्वाचित भएका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ जनाले मतदान गरेका थिए । यो कुल मतदाताको ५९.०८ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड १२ लाख ८० हजार ६ सय १७ जनाले मतदान गरेका थिए । यो ५९.६७ प्रतिशत हो ।
निर्वाचनका क्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र, मतगणना तथा मतदाता शिक्षा लगायतका कार्यमा २ लाख २२ हजार ८ सय ८ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना ७९ हजार ७ सय २७, नेपाल प्रहरी ७५ हजार ७ सय ९७, सशस्त्र प्रहरी बल ३४ हजार ५ सय ७६, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग १ हजार ९ सय २१ र निर्वाचन प्रहरी १ लाख ४९ हजार ९० गरी कुल ३ लाख ४१ हजार १ सय ११ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका थिए ।
निर्वाचनमा ५ अर्बभन्दा बढी खर्च
प्रतिवेदनमा आयोगको नियमित बजेट, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र विभिन्न निर्वाचनका लागि विनियोजित बजेट तथा खर्चको विवरणसमेत समेटिएको छ ।
आयोगको नियमित बजेटतर्फ चालु खर्चका लागि १३ करोड २ लाख १९ हजार ५ सय २६ रुपियाँ र पुँजीगत खर्चका लागि ७ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन भएको थियो ।
त्यसमध्ये चालुतर्फ ९ करोड ७२ लाख ४२ हजार १९ रुपियाँ र पुँजीगततर्फ १२ लाख २ हजार १६ रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयतर्फ चालु बजेटमा ४३ करोड ५८ लाख ८२ हजार १ सय ४२ रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ३ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन भएकामा क्रमशः ३८ करोड १५ लाख ८७ हजार २ सय ९२ रुपियाँ र १ करोड २२ लाख २० हजार ७९ रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि चालुतर्फ ६ अर्ब ६७ करोड ४ लाख ९० हजार र पुँजीगततर्फ ५ करोड ७७ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो ।
त्यसमध्ये चालुतर्फ ४ अर्ब ९३ करोड ३४ लाख ७९ हजार ४१ रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ४ करोड ३३ लाख ६३ हजार ८ सय १५ रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकामा ३ करोड २७ लाख ८४ हजार ५ सय ६१ रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
समग्रमा आयोगले नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत, प्रविधिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा उपलब्धि हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश केही कानुनी सुधार, स्रोत सुनिश्चितता, सरोकारवालाबीचको सहकार्य तथा अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने कार्य अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।