काठमाडौँ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालको स्टाटस विपत्तिको मैदानबाट आएको प्रत्यक्ष अनुभूति र स्थानीय नागरिकको पीडाको अभिव्यक्ति हो । उहाँले बेपत्ता भएका कर्मचारी, शिक्षक, स्थानीय बासिन्दा, जलविद्युत् आयोजनाका कामदार तथा यात्रुको अवस्थादेखि सडक, विद्युत् र सञ्चार सम्पर्क विच्छेदसम्मको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नदी किनारमा रहेका शव व्यवस्थापन हुन नसकेको, घाइतेको तत्काल उद्धार हुन नसकेको, विस्थापित परिवार विद्यालयको भुइँमा रात बिताउन बाध्य भएको तथा बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले आवश्यक सहयोग पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, उहाँले सङ्घीय सरकारको उपस्थिति आफूहरूले ‘सामाजिक सञ्जालमा मात्र’ देखेको अनुभूति सुनाउँदै सरकारी संयन्त्रको प्रतिक्रिया र वास्तविक मैदानबिचको दूरीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
यसको ठीक विपरीत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्टाटसमा सरकारका तर्फबाट भएका कामको विस्तृत सूची प्रस्तुत गरिएको छ । १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन, हवाई उद्धार, अस्थायी आवास, राहत सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चार पुनःस्थापना, सडक-पुल-विद्युत् पुनःसञ्चालन, ड्रोन सर्वेक्षण तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वयजस्ता २० ओटा बुँदामार्फत सरकारले आफ्नो सक्रियता देखाउन खोजेको छ । यसले सरकारको दृष्टिमा राज्यका संयन्त्र परिचालित रहेको र उद्धार तथा राहतका लागि स्रोत-साधन परिचालन भइरहेको चित्र दिन्छ ।
तर, यी दुई स्टाटसबिचको मुख्य अन्तर नै विपत्ति व्यवस्थापनको वास्तविक चुनौती देखाउने ठाउँ हो । केन्द्रले ‘केके गरिरहेका छौँ’ भन्छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिले ‘जनताले के अनुभूति गरिरहेका छन्’ भन्ने प्रश्न उठाउँछन् । सरकारको तथ्याङ्क र योजनाको सूची महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको अन्तिम मूल्याङ्कन प्रभावित नागरिकले पाउने सेवा, उद्धारको गति, राहतको पहुँच र स्थानीय तहले महसुस गर्ने राज्यको उपस्थितिबाट हुनुपर्छ । त्यसैले यी दुईमध्ये कसैलाई मात्र सही वा गलत ठहर गर्नुभन्दा पनि सरकारी संयन्त्रको निर्णय, स्रोत र परिचालन विपत्तिको वास्तविक भूगोलसम्म कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुग्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । विपत्तिको समयमा आलोचनालाई ‘नकारात्मक प्रचार’ भनेर पन्छाउने वा उपलब्धिको सूची प्रस्तुत गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । मैदानको गुनासोलाई तत्काल सुधारको सङ्केतका रूपमा लिएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अझ प्रभावकारी समन्वय गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
के गर्ने, के नगर्ने ?
रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोजस्ता विपत्तीका बेला सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता मानवीय जीवनको सुरक्षा हो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकले नदी किनार, खोल्सा, पहिरोको आसपास र कमजोर संरचनामा बस्ने वा जाने काम गर्नु हुँदैन । सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण भएका व्यक्तिले उद्धार तथा सुरक्षा निकायको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । बेपत्ता तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन, प्रहरी वा सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्छ । घाइते तथा असहायलाई उद्धार र उपचारमा सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो ।
विपत्तीका बेला हल्ला, अपुष्ट सूचना र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमपूर्ण सामग्री शेयर गर्नु हुँदैन । मृतक, बेपत्ता तथा पीडित परिवारको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी फोटो वा भिडियो सार्वजनिक गर्नु पनि उचित हुँदैन । राहत सामग्री वितरणमा भीडभाड, असमानता वा मनपरी गर्नुको सट्टा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । खानेपानी, खाद्यान्न, औषधि, कपडा र अन्य अत्यावश्यक सामग्री आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
यस्तो राष्ट्रिय विपत्तीको समयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सहयोग, समन्वय र एकता कायम गर्नु आवश्यक छ । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैले आआफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । विपत्तीलाई प्रचार वा व्यक्तिगत लाभको अवसर बनाउनु हुँदैन । अहिलेको मुख्य आवश्यकता पीडितको जीवन जोगाउने, हराइरहेकाको खोजी गर्ने, विस्थापितलाई सुरक्षित राख्ने र प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने हो ।
