समाचारको जबाफ समाचारले दिनुपर्ने लोकतन्त्रमा समाचारको जबाफ प्रहरीले दिन थाल्यो भने त्यो एउटा पत्रकारको मात्रै गिरफ्तारी हुँदैन, लोकतन्त्रको धैर्यको परीक्षा हुन्छ । जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई समाचार प्रकाशनकै विषयमा पक्राउ गरिएको घटनाले धेरैलाई शाहीकालीन दिनहरूको झल्को दिलाएको छ । त्यतिबेला पनि कलमभन्दा हथकडी बलियो देखाउन खोजिन्थ्यो । तर, कलमले हथकडी भाँचेको इतिहास धेरै परको होइन । दुई दशक मात्रै भएको छ । राज्यका कतिपय उपल्लो निकायमा पुग्नुभएका नेताजीहरूलाई थाहा नहोला । उहाँहरू बाल्यकालमै हुनुभएका बेलाका घटना हुन् । पढ्नु भएको भए र अग्रजलाई सोध्नुभएको भए थाहा होला पनि । कलम हथकडी भन्दा बलियो हुन्छ । बलियो छ । बलियो रहनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको असली शक्ति आलोचना सहने क्षमतामा हुन्छ । सरकार, सेना, न्यायालय वा कुनै पनि शक्तिशाली संस्था सार्वजनिक परीक्षणबाट माथि हुँदैनन् । यदि कुनै समाचार गलत छ भने त्यसको उपचार कानुन, अदालत र प्रतिवादबाट हुन्छ । रातारात सम्पादकको ढोका ढकढक्याएर होइन । रातारात ढोका ढक्ढक्याउनेले त धम्की बोल्छ । बार्गेनिङ गर्छ । सत्ताले यि दुवै गर्नुहुँदैन । समाचार गलत हुन सक्छ । गलत समाचारलाई सच्याउने वा कारवाही गर्ने स्थापित मान्यता र कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै चोरबाटोबाट गरिएको यो कदम लोकतन्त्र सुहाउँदो छैन । लोकतान्त्रिक मुलुकको राज्य आतङ्क कस्तो हुन्छ भनी भविष्यमा अध्ययनको विषयका रूपमा इतिहासमा अभिलेखित रहन्छ ।

नेपालले पञ्चायतदेखि राजतन्त्रसम्म अभिव्यक्ति नियन्त्रणका अनेक अध्याय देखिसकेको छ । त्यही भोगेर आएको पत्रकार हो किशोर श्रेष्ठ । त्यस्तै इतिहास दोहोरिन नदिन संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुरक्षित गरेको हो । त्यसैले समाचारलाई अपराधजस्तो व्यवहार गर्नु संविधानको भावनामाथिको प्रश्न हो । यो मुद्दा किशोर श्रेष्ठको मात्र होइन । आज एउटा सम्पादक पक्राउ पर्छ, भोलि कुनै स्थानीय पत्रकार मौन बस्न बाध्य हुन्छ, पर्सि नागरिकले प्रश्न गर्न डराउँछ । लोकतन्त्र एकैपटक मर्दैन; प्रश्न गर्ने आवाजहरू क्रमशः थाक्दै जाँदा कमजोर बन्छ । लोकतन्त्र मार्नलाई पहिला प्रश्नै निमिट्यान्न पारिन्छ । यो त्यसैको सुरुवात हो ।

राज्यले प्रतिशोधको भाषा होइन, विधिको भाषा बोल्नुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति हिरासत होइन, असहमति सुन्न सक्ने आत्मविश्वास हो । कलमलाई डर देखाएर शान्त पार्न खोज्ने राज्य अन्ततः आफ्नै लोकतान्त्रिक वैधतालाई कमजोर बनाउँछ । जनमत प्राप्त गरेको आडमा जे पनि गर्ने छुट निर्वाचित निकायलाई छैन । निर्वाचित निरङ्कुशता मौलाउन थाल्यो भने अरु जुनसुकै निरङ्कुशतालाई पछि पार्छ । विधि निमुखा नागरिकका लागि र मनमर्जी नेतृत्वलाई हुन सक्दैन ।

आजको प्रश्न यो छ कि-हामी संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको बाटोमा छौँ, कि शाहीकालीन सत्ताको छायाँतिर फर्किँदै छौँ ?  यसको उत्तर एउटा अदालतको फैसलाले मात्र होइन, राज्यको व्यवहारले दिनेछ । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन भनेको कानुनको नाममा राज्यले जे पनि गर्न पाउनु होइन । राज्यका निकायले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचना गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कुनै समाचार वा विचारसँग असहमति हुँदैमा पत्रकारमाथि धरपकड गर्ने, डर देखाउने वा राज्यशक्तिको प्रयोगबाट मौन गराउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।

शाहीकालमा राज्यसत्ताको आलोचना गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नु सामान्य अभ्यासजस्तै थियो । लोकतन्त्र त्यसैको विकल्पका रूपमा आएको हो । त्यसैले आज राज्यका निकायले त्यही पुरानो शैलीको झल्को दिने व्यवहार गर्छन् भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो-व्यवस्था फेरिएको मात्र हो कि शासन गर्ने संस्कार पनि फेरिएको छ ? कुनै पत्रकारले गलत समाचार लेखेको भए कानुनी उपचारका बाटा छन् । समाचारको खण्डन गर्न सकिन्छ, प्रमाणसहित प्रतिवाद गर्न सकिन्छ, क्षतिपूर्ति वा अन्य कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । तर, पत्रकारलाई पक्राउ गरेर वा राज्यशक्तिको भय देखाएर समाचार र आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने बाटो रोजियो भने त्यसले एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन, समग्र प्रेस जगतलाई सन्देश दिन्छ-‘सत्ता प्रश्नभन्दा माथि छ ।’ लोकतन्त्रमा यस्तो सन्देश अत्यन्त खतरनाक हुन्छ ।

त्यसैले किशोर श्रेष्ठमाथिको धरपकडको मूल्याङ्कन जनआस्थामा प्रकाशित सामग्री सही थियो कि थिएन भन्ने कोणबाट मात्र हुनु हुँदैन । राज्यले असहमत आवाजसँग कस्तो व्यवहार गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सरकारको प्रशंसा गर्ने आवाजसँग होइन, उसलाई प्रश्न गर्ने आवाजसँगको व्यवहारबाट हुन्छ । अदालतले कुनै घटनाको कानुनी वैधता परीक्षण गर्ला । तर, राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रको परीक्षण समाजले गरिरहेको हुन्छ । आजको घटनामा राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै असहमतिको सामना गर्छ कि शक्ति प्रयोग गरेर त्यसलाई दबाउन खोज्छ-यही व्यवहारले बताउनेछ, हामी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैछौँ कि शाहीकालीन सत्ताको छायाँ अझै हाम्रो शासनशैलीमा बाँकी छ ?