काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति विश्व एसोसिएसन अफ प्रेस काउन्सिल्स (डब्लुएपीसी) ले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल र निःशर्त रिहाइको माग गरेको छ ।
डब्लुएपीसीका अध्यक्ष डेभिड ओम्वोयोले २०८३ साउन २८ गते केन्याको राजधानी नैरोबीबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रेष्ठको गिरफ्तारी तथा हिरासतप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष एवम् प्रकाशक श्रेष्ठ डब्लुएपीसीका उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।
डब्लुएपीसीले आफ्ना पदाधिकारी तथा स्वतन्त्र पत्रकारसमेत रहेका श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको घटनाले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रसँगै प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार कथित वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपमा श्रेष्ठलाई २०८३ साउन २७ गते साँझ ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
के सत्ता प्रश्नभन्दा माथि छ ?
उहाँलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको र पक्राउको केही घण्टापछि प्रहरीले जन आस्थाको कार्यालयमा समेत छापा मारेको डब्लुएपीसीले जनाएको छ ।
डब्लुएपीसीले पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले गोपनीयता, समाचारको शुद्धता, पत्रकारिताको नैतिकता वा अन्य कानुनी तथा व्यावसायिक मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको आरोप लागे त्यसलाई स्थापित कानुनी तथा नियामक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
वैध उजुरी वा गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भए पनि लोकतान्त्रिक समाजमा त्यसको समाधान पत्रकारलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर नभई स्थापित कानुनी, न्यायिक तथा प्रेस नियमनसम्बन्धी संयन्त्रमार्फत खोजिनुपर्ने डब्लुएपीसीको धारणा छ ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘तर कुनै प्रकाशनले व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेमा त्यसको समाधान समानुपातिक, पारदर्शी र उचित प्रक्रियाअनुकूल हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष ओम्वोयोले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीका कारण पत्रकार पक्राउ पर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र सञ्चारप्रति प्रतिबद्ध लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउनुभएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउप्रति प्रेस काउन्सिलले जनायो गम्भीर ध्यानाकर्षण
पत्रकारितामा गोपनीयता र समाचारको शुद्धतालगायत व्यावसायिक जिम्मेवारी रहने भए पनि त्यस्ता विषयलाई स्थापित कानुनी तथा व्यावसायिक संयन्त्रबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘पत्रकारिताको नियमन वा न्यायिक प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा हिरासतलाई प्रयोग गर्न हुँदैन ।’-ओम्वोयोले भन्नुभएको छ ।
डब्लुएपीसीले पत्रकारको गिरफ्तारीले सञ्चार क्षेत्रमा भय र दबाबको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न, प्रकाशित सामग्रीसँग सम्बन्धित विवादलाई प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियमनसम्बन्धी निकाय तथा न्यायिक संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न र वैधानिक पत्रकारिता तथा सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै आधारमा पत्रकारलाई धम्की, अनावश्यक हिरासत वा आपराधिक दबाबमा नपार्न डब्लुएपीसीले आग्रह गरेको छ ।
सत्तामा रहेका व्यक्ति तथा सार्वजनिक निकायका गतिविधिमाथि पत्रकारले निर्भय रूपमा प्रश्न उठाउन, समाचार सम्प्रेषण गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको पनि संस्थाले जनाएको छ ।
डब्लुएपीसीले श्रेष्ठलाई दशकौँको अनुभव भएका वरिष्ठ पत्रकारका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा उहाँको लामो योगदान रहेको जनाएको छ ।
नेपालको सञ्चार नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालमा उहाँले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेको उल्लेख गर्दै डब्लुएपीसीले उहाँको हिरासतको प्रभाव एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित नहुने बताएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ: प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार !
‘उहाँको हिरासतले स्वतन्त्र समाचार सम्प्रेषण र सम्पादकीय निर्णयका लागि नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा कति स्थान बाँकी छ भन्ने विषयमा व्यापक पत्रकारिता समुदायलाई सन्देश दिन्छ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालका पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताका पक्षमा गरिरहेको प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै डब्लुएपीसीले विश्वका विभिन्न प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियामक संस्था तथा मिडिया स्वनियमनसम्बन्धी संस्थालाई जोडेर पत्रकारितामा व्यावसायिक तथा नैतिक मापदण्डको प्रवर्धन, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र पत्रकारिताप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने उद्देश्यले काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
अध्यक्ष ओम्वोयोले पत्रकारितासम्बन्धी विवादलाई दण्डात्मक दबाब वा हिरासतभन्दा स्थापित प्रेस नियमन, कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग दोहोर्याउनुभएको छ ।
