पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र बन्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि, पर्यटन र सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
हिमालमा हिउँ पग्लिएर काला पत्थर देखिन थालेको, खानेपानीका मुहान सुक्दै गएको र वन्यजन्तुको आतङ्क बढेको अवस्थाले जलवायु सङ्कट गम्भीर बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल पिसविल्डिङ इनिसियटिभ, ललितपुरको आयोजनामा २०८३ साउन २२ गते पोखरामा आयोजित ‘गण्डकी प्रदेशमा जलवायु सङ्कट : यथार्थ धरातल र नीतिगत प्राथमिकता’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा गण्डकी प्रदेश सभाअन्तर्गत अर्थ विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले औद्योगिक राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको प्रदूषणको असर नेपालका हिमाल र गाउँबस्तीले भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
अध्ययनबिनाका विकास निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले समस्या थपिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी प्रदेश नीति तथा बजेटमा जलवायु अनुकूलन र जलस्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत अध्ययनअनुसार अस्वाभाविक खडेरी, वर्षाको बदलिँदो ढाँचा र पानीका मुहान सुक्दै जाँदा परम्परागत कृषि प्रणाली प्रभावित भएको छ ।
दूरदराजका बस्तीमा महिलाहरूले खानेपानीका लागि घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङले अध्ययनबिनाका सडक निर्माणले परम्परागत कुवा र पोखरी पुरिएको उल्लेख गर्दै वन्यजन्तुको आहारका लागि वन क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो खानेपानी सङ्कटका कारण बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम बढेको बताउनुभयो ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले वन क्षेत्र र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा रिचार्ज पोखरी तथा संरक्षणका काममा बजेट खर्च गर्न कानुनी समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा बाँदर, चितुवा र बदेलको आतङ्क बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले “बाली बाँदरलाई, छोराछोरी बाघ–चितुवालाई” भन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारीले पोखरा जस्ता सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक कङ्क्रिट संरचनाका कारण वर्षाको पानी जमिनभित्र सोसिन नसकेको तथा मिचाहा झार फैलिनुले मानव स्वास्थ्य र पशुचौपायामा नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद श्रेष्ठ, फेकोफन गण्डकीका अध्यक्ष कालिदास सुबेदी, फेकोफन स्याङ्जाका सचिव खगेन्द्र पौडेल, गैसस महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, चिल्ड्रेन नेपालका कार्यक्रम निर्देशक शिव शर्मा चापागाईं, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष केशु भुजेल, मानवअधिकार एलायन्स गण्डकीका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापा, गैसस गण्डकीका अध्यक्ष पदमराज पहारीलगायतले जलवायु परिवर्तन सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले दलित, महिला र साना किसानलाई केन्द्रमा राखेर सरल बिमा तथा राहत प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँहरूले विकास निर्माणलाई जलवायुमैत्री बनाउन, क्षतिपूर्तिको कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउन, स्थानीय तहमा वन तथा वातावरण शाखा स्थापना गरी प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तथा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने साझा निष्कर्ष निकाल्नुभयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै नेपाल पिसविल्डिङ इनिसियटिभका कार्यक्रम संयोजक एरीना खरेलले पछिल्ला वर्षहरूमा हिउँदे वर्षा करिब ८० प्रतिशतसम्म घटेकाले माछापुच्छ्रे लगायतका हिमशृङ्खलामा हिउँ घट्दै गएको बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गण्डकी प्रदेशका २२ ओटा स्थानीय तह बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् भने कास्की, गोरखा, बागलुङ, लमजुङ, म्याग्दी र स्याङ्जा विपद्का ‘हटस्पट’ जिल्लाका रूपमा चिनिएका छन् ।
कार्यक्रममा गोरखा नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा गरिएको स्थलगत अध्ययनका निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
