पोखरा । अल्बिनिज्म भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण तथा नीतिगत वकालतलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले पोखरामा क्षमता विकास तथा वकालत तालिम सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा तथा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा आयोजित उक्त तालिम २०८३ असार ८ गते पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
तालिममा गण्डकी प्रदेशका मुस्ताङ र मनाङ बाहेकका जिल्लाबाट ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खपाङ्गीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न यस्ता तालिमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अल्बिनिज्म भएका व्यक्तिहरूको हकअधिकार संरक्षण, आत्मविश्वास अभिवृद्धि तथा नीति निर्माण तहमा उनीहरूको आवाज सशक्त बनाउन तालिम उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै अल्बिनिज्मलाई अपाङ्गताको दायराभित्र समावेश गरी नीतिगत रूपमा स्थापित गर्न सामूहिक ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अल्बिनिज्म भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गर्न तथा उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको नैतिक र कानुनी दायित्व रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (यूएनसीआरपीडी) ले मानव अधिकारको सम्मान, समानता र पूर्ण समावेशीकरणको वकालत गरेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले कानुनी शब्दावलीका सीमित घेराभन्दा बाहिर गएर अल्बिनिज्म भएका व्यक्तिहरूलाई समान हक, अवसर र सम्मानका साथ अघि बढाउन आवश्यक परे कानुन संशोधन तथा थप नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । समाजका सबै पक्ष मिलेर अघि बढे समावेशी समाज निर्माण सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता निर्देशन समितिका सदस्य विष्णु सिग्देलले अपाङ्गताको वर्गीकरणलाई समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कुनै पनि व्यक्ति पहिचानको अभावमा सेवा तथा अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका अनुभवका आधारमा सङ्घीय कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
समितिका अर्का सदस्य परशुराम भट्टले अल्बिनिज्म भएका व्यक्तिहरूले भोग्दै आएका विभेद र लाञ्छनाको अन्त्यका लागि समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले यस अभियानलाई केवल कानुनी सुधारको विषय नभई सामाजिक चेतना परिवर्तनको अभियानका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
तालिममा राष्ट्रिय अपाङ्ग अल्बिनो नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रखरदिप गुप्ताले अल्बिनिज्म भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित अन्धविश्वास र गलत धारणाविरुद्ध सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
उहाँले नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले अल्बिनिज्म भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समान हक र सम्मानका साथ अघि बढाउन कानुन तथा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तालिममा सहभागीहरूले अल्बिनिज्म भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सनस्क्रिन, विशेष चश्मालगायत सुरक्षात्मक सामग्रीमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने, साथै अल्बिनिज्मलाई अन्धविश्वाससँग जोडेर हेर्ने गलत सोचविरुद्ध व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा अल्बिनिज्म पहिचान भएका व्यक्तिको संख्या १५० भन्दा बढी रहेको जानकारी दिइएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन कोषाध्यक्ष विशाल विकले गर्नुभएको थियो ।
