पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत तेह्रौँ बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले प्रदेश सभा नियमावली, २०८० ले प्रदेश सभा सदस्यलाई सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका सार्वजनिक महत्वका विषयमा लिखित तथा मौखिक प्रश्न सोध्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर प्रक्रिया तत्काल सञ्चालन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले नियमावलीको नियम ४५ अनुसार दर्ता भएका प्रश्नको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रालयले पाँच दिनभित्र लिखित वा मौखिक रूपमा प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै नियमावली लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रश्न दर्ता तथा जबाफ दिने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
विशेष तथा शून्य समयमा उठाइएका सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारले दिएको जवाफ र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थासमेत स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक अभ्यासको मर्मअनुसार प्रश्नोत्तर प्रणालीलाई तत्काल सुचारु गर्न र जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा सभाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सभापति रुचालले नियमावलीको दफा ४५ को उपदफा ४ अनुसार लिखित उत्तरहरूको त्रैमासिक प्रकाशन गर्ने व्यवस्था सचिवालयले गर्नुपर्ने मागसमेत राख्नुभयो । उहाँको भनाइले संसदीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठक २०८३ असार ५ गते सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
यसैबिच, प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद रुचालले सशस्त्र द्वन्द्वका सहिद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रस्तुत गरेको १३८ बुँदे बजेट वक्तव्यमा धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि द्वन्द्वपीडितका लागि एउटा पनि कार्यक्रम समावेश नगरिनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा आफ्ना जीवनसाथी गुमाएको पीडा स्मरण गर्दै रुचाल भावुक बन्नुभएको थियो। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेशबाट १ हजार ३ सय ८३ जना सहिद, १ सय २० जना बेपत्ता तथा २ सय १९ जना घाइते र अपाङ्गता भएका नागरिकले योगदान दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनीहरूको परिवारको पीडालाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो ।
रुचालले बजेट अधिवेशनअघि नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर योजना छनोट गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिन तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।
बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुका साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक, २०८३ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।
