काठमाडौँ । मानवअधिकारकर्मीहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी घोषणापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न खुला आह्वान गरेका छन् ।
जबाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट जारी अपिलमा सशस्त्र द्वन्द्व र पछिल्ला सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
अपिलमा २०५२ देखि २०६२ सम्मको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार र जबरजस्ती विस्थापनजस्ता गम्भीर उल्लङ्घन भएको स्मरण गराउँदै द्वन्द्व अन्त्यसँगै गरिएको दण्डहीनता अन्त्य, सत्य–न्याय–परिपूरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन नसकेको उल्लेख छ ।
“सङ्क्रमणकालीन अन्याय विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि नै नेपालको प्रमुख मानवअधिकार चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ,” अपिलमा भनिएको छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले विगतका सरकार र प्रमुख दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता स्वार्थको साधन बनाउँदा पीडितको सत्य र न्याय ‘आकाशको फल’ बनेको आरोप लगाएका छन् ।
समयले मात्रै पीडाको उपचार नगर्ने र ‘न्यायको पुस्तान्तरण’ हुनुपर्ने ठाउँमा ‘पीडाको पुस्तान्तरण’ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसले नयाँ पुस्तामा असन्तुष्टि, आक्रोश र विद्रोहको भावना तीव्र बन्दै गएको दाबी पनि गरिएको छ ।
अपिलमा गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाइरहेको र कतिपय उच्च सार्वजनिक पदमा पुगिसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पीडित समुदाय उनैबाट शासित हुन बाध्य भएको अवस्था औँल्याइएको छ ।
विगतमा गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अपेक्षित परिणाम दिन असफल हुँदा दण्डहीनता मौलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको वैध र समयोचित टुङ्गो लागेको भए पछिल्ला वर्षहरूमा भएका गम्भीर उल्लङ्घन र असन्तोष टार्न सकिन्थ्यो भन्दै वर्तमान अस्थिरताको जरा पनि यही असफलतामा रहेको दाबी गरेका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुवै लक्ष्य—विगतका उल्लङ्घनको सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई जबाफदेही बनाउने तथा भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितता—पूरा गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहेको उनीहरूको जोड छ।
अपिलमा हालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनप्रति पीडितहरूको गम्भीर असहमति रहेको, उल्लङ्घनको परिभाषा, हदम्याद र सजाय कटौतीसम्बन्धी प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग उठाइएको छ ।
साथै, दलीय भागबण्डाका आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएकोप्रति पीडितको चरम असन्तुष्टि र आयोगहरूको वैधतामाथि कानुनी चुनौती रहेको अवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा मानवअधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने छ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन् ।
तीमध्ये सशस्त्र द्वन्द्व र जेन–जी आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका गम्भीर उल्लङ्घनविरुद्ध शून्य सहनशीलता, पीडितसँग परामर्श गरेर सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन, विवादित पदाधिकारी नियुक्ति उल्ट्याउने, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाबाट पुनर्नियुक्ति, पीडितका लागि एकीकृत परिपूरण कार्यक्रम र गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्नलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गर्ने भेटिङसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको माग समावेश छन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंको हस्ताक्षरसहित जारी अपिलमा मानवअधिकारकर्मीहरूले इतिहासले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता नगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभिभारा पूरा गर्न दलहरूलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
