लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै जनता हुन् । सरकार जनताले बनाउँछन्, जनताकै करबाट सञ्चालन हुन्छ र जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारका नीति, निर्णय र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु वा असहमति व्यक्त गर्नु लोकतन्त्रविरोधी होइन, बरु लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नागरिक दायित्व हो ।
आज नेपालमा महँगी, बेरोजगारी, सुस्त अर्थतन्त्र, घट्दो लगानी, युवाको तीव्र विदेश पलायन, किसानको उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या, उद्योगव्यवसायमा आएको मन्दी, श्रमिकको असुरक्षित भविष्य तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन समस्या जनजीवनका प्रमुख चुनौती बनेका छन् । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु कुनै राजनीतिक अपराध होइन; यो जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो ।
सरकारका हरेक निर्णय सही हुन्छन् भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक होइन। सरकारले कर नीति ल्याउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् वा अन्य सार्वजनिक सेवासम्बन्धी निर्णय गर्दा त्यसले जनजीवनमा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नागरिकले “यो निर्णय किन ?”, “यसको असर के पर्छ ?” वा “यसको विकल्प के हुन सक्छ ?” भनेर सोध्न पाउनुपर्छ । यस्ता प्रश्नलाई राज्यले सुन्नुपर्छ, आवश्यक परे सुधार गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार र राज्य एउटै कुरा होइनन् । सरकार पाँच वर्ष वा त्यसअघि परिवर्तन हुन सक्छ, तर राज्य र संविधान स्थायी संरचना हुन् । त्यसैले सरकारको आलोचना गर्नु भनेको देशको विरोध गर्नु होइन । बरु गलत नीति सुधार गर्न आग्रह गर्नु र सुशासनको माग गर्नु लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।
आज सामाजिक सञ्जालमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । सरकारको कुनै निर्णयप्रति असहमति जनाउनेलाई तुरुन्तै “देशविरोधी”, “विकासविरोधी” वा “फलानो दलको समर्थक” भन्ने प्रवृत्तिले स्वस्थ लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ । विचारसँग असहमत हुन सकिन्छ, तर व्यक्तिलाई शत्रु ठान्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो विचार राख्ने र सरकारसँग जवाफदेहिता माग्ने अधिकार दिएको छ । यी अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यदि नागरिकको आवाजलाई दमन, डर वा अनावश्यक कानुनी दबाबमार्फत रोक्ने प्रयास हुन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
त्यसैगरी, आलोचना गर्ने नागरिकको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । आलोचना तथ्यमा आधारित, सभ्य र समाधानमुखी हुनुपर्छ । झुठा सूचना, चरित्रहत्या, घृणा वा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक आलोचना होइन । लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ ।
नेपाल आज आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । जनताको विश्वास जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय आलोचनालाई दबाउनु होइन, त्यसलाई सुन्नु, संवाद गर्नु र आवश्यक सुधार गर्नु हो । जनताको आवाजलाई शत्रुका रूपमा होइन, शासन सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन सक्ने सरकार नै सफल सरकार हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन । अपराध त जनताको आवाज नसुन्नु हो । जनताको पीडालाई बेवास्ता गर्नु हो । र, संविधानले दिएको अधिकारलाई कमजोर बनाउनु हो । बलियो लोकतन्त्र त्यहीँ हुन्छ जहाँ सरकार आलोचनासँग डराउँदैन, बरु त्यसबाट सिकेर आफूलाई सुधार्छ ।
