ललितपुर । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता नगर्ने आफ्नै प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीलगायतले दर्ता गर्न पेश गरेको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने आदेश रद्द गर्दै ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश गरेको हो । आदेशपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो रिट निवेदन अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
रिट निवेदकहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न, सम्बन्धित कानुनी प्रावधान खारेज गर्न तथा ऐन संशोधन गर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
उनीहरूको दाबीमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग परामर्श र छलफल नगरी, नियुक्तिको आधार र कारण नबताई पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै प्रक्रिया नै अवैध भएको आरोप छ ।
यसअघि सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले निवेदकहरूसँग नियुक्ति विषयमा सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकारको प्रमाण नभएको भन्दै दर्ता अस्वीकार (दरपीठ) आदेश दिनु भएको थियो ।
दरपीठ आदेशमा सूचनाको हक, संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र र पदाधिकारी नियुक्ति बदरजस्ता विषय एउटै निवेदनमा उठाइएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।
सर्वोच्चको हालको आदेशपछि उनीहरूको मागलाई अब न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गराइनेछ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु देखिनै विवाद रहँदै आएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले यसविरुद्ध लगातार आन्दोलन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरूले नागरिक आयोग गठनको तयारीसमेत गरिरहेका छन् ।
