नयाँ राजनीतिक शक्ति, नयाँ नेतृत्व र परिवर्तनको तीव्र अपेक्षाबिच प्रस्तुत भएको बजेटले अर्थतन्त्रमा नयाँ मोड ल्याउने आशा गरिएको थियो । तर, बजेटको संरचना, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्राथमिकता हेर्दा यसले विगतको वित्तीय ढाँचाबाट धेरै टाढा यात्रा गर्न सकेको देखिँदैन । प्रस्तुत लेखमा बजेटको राजनीतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक संरचना, भ्रष्टाचारबारेको प्रचलित विमर्श र राज्यको भूमिकासम्बन्धी लेखकको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ ।
परिवर्तनको अपेक्षा र बजेटको यथार्थ
डा. स्वर्णिम वाग्ले त्यही व्यक्ति हुन्, जसले यसअघि पनि नेपाल सरकारका बजेट निर्माणमा विभिन्न तहमा भूमिका निर्वाह गरिसकेका थिए । यसपटक फरक यति मात्र रह्यो-बजेटको तयारीमा सहभागी हुने मात्र होइन, त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हातमा आयो । नयाँ राजनीतिक ऊर्जा, परिवर्तनको भाष्य र असन्तुष्ट मतदाताको समर्थनमार्फत बनेको सरकारमाथि अर्थतन्त्रमा नयाँ छलाङ्ग मार्ने अपेक्षा स्वाभाविक थियो । विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको लोकप्रियता र वैकल्पिक राजनीतिक छविले नागरिकमा परम्परागत शासन शैलीभन्दा फरक परिणामको अपेक्षा जन्माएको थियो । तर प्रस्तुत बजेटले प्रशासनिक वा आर्थिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तनको सङ्केत दिन सकेको देखिँदैन ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि : असन्तोषदेखि नयाँ शक्तिसम्म
विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालमा “नेपो बेबी” बहस चलिरहेको समयमा नेपालमा पनि परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तोष बढ्दै गएको थियो । लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको शासन संरचना, आर्थिक अपेक्षा पूरा नहुनु र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको भ्रष्टाचारविरोधी भाष्यले राजनीतिक वातावरण बदल्न भूमिका खेल्यो । भ्रष्टाचारलाई देशको अविकासको प्रमुख कारणका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दियो । यही वातावरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाहजस्ता नयाँ राजनीतिक पात्रहरू लोकप्रिय भए । तर सत्ता परिवर्तनसँगै आर्थिक संरचना परिवर्तन हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न बजेटले नै उत्तर दिनुपर्ने विषय बन्यो ।
अङ्क, अक्षर र तथ्याङ्कमा बजेट
सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ:
- १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड (६६%) – राजस्व
- ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड (३१%)– आन्तरिक तथा बाह्य ऋण
- ६१ अर्ब ६४ करोड (३%)– वैदेशिक अनुदान
खर्चतर्फ:
- १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (६०%)– चालु खर्च
- ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०%) – वित्तीय व्यवस्थापन
- ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (२०%) – विकास तथा पुँजीगत खर्च
सहज रूपमा बुझ्दा-१०० रुपियाँ बराबरको बजेट बनाउन सरकारले ६६ रुपियाँ राजस्व, ३१ रुपियाँ ऋण र ३ रुपियाँ अनुदानमा भर पारेको छ । त्यसमध्ये ६० रुपियाँ राज्य सञ्चालनमा, २० रुपियाँ ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न र बाँकी २० रुपियाँ विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस संरचनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ-राजस्व लक्ष्य नपुगे, ऋण अपेक्षाअनुसार आएन वा सहायता घट्यो भने सबैभन्दा पहिले असर विकास खर्चमै पर्नेछ।
भ्रष्टाचार र ‘भुँडी फोडुवा’ अर्थराजनीति
नेपालको आर्थिक र राजनीतिक बहसमा भ्रष्टाचारलाई प्रायः सबै समस्याको मूल कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर, यस्तो देश, जहाँ विकास खर्च कुल बजेटको सीमित हिस्सा मात्र हुन्छ, जहाँ चालु खर्च उच्च छ र राजस्व अभाव हुँदा विकास बजेट कटौती हुन्छ-त्यहाँ विकास नहुनु केवल भ्रष्टाचारको परिणाम मात्र हो भन्न पर्याप्त नहुन सक्छ । चालु खर्चको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सामाजिक दायित्वमा जान्छ । ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी अनिवार्य खर्च हो । यस्तो अवस्थामा सीमित विकास बजेटमै भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण बहस केन्द्रित हुनु पर्याप्त विश्लेषण नहुन सक्छ ।
चालु खर्चको चाप र राज्य संरचनाको प्रश्न
नेपालमा चालु खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचना अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । सुरक्षासम्बन्धी संरचना विस्तार, संस्थागत दोहोरोपन र प्रशासनिक बोझले सरकारी खर्च बढाएको छ । विकासका लागि २० प्रतिशत मात्र स्रोत छुट्याएर बाँकी संरचना सञ्चालनमा खर्च गर्ने प्रणालीले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ ।
भ्रष्टाचार : कारण र परिणाम
भ्रष्टाचारलाई कानुनी वा नैतिक प्रश्नका रूपमा नभई सामाजिक संरचना, भविष्यको असुरक्षा र सम्पत्ति सङ्कलनको मनोविज्ञानसँग जोड्न सकिन्छ । लोककल्याणकारी राज्य प्रणाली भएका समाजमा नागरिकको आधारभूत सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिँदा व्यक्तिगत असुरक्षा कम हुने र सम्पत्ति सङ्कलनको दबाब घट्ने निश्चित छ । त्यसैगरी, सम्पत्ति पुस्तान्तरण, सामाजिक प्रतिष्ठा र शक्ति संरचनाले पनि भ्रष्टाचारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ । यस आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल दण्डात्मक उपायबाट सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक संरचना र सार्वजनिक नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ भन्न सकिन्छ ।
आम्दानी–खर्च मिलानमै रुमलिएको सरकार
भूगोल, जनसङ्ख्या वितरण र विकासबिचको सम्बन्धलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइ, उत्पादन संरचनाको परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । राज्यले नियन्त्रणकर्ता होइन, सक्षम नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण दिनुपर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने अपेक्षा छ । तर, प्रस्तुत बजेटले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको सङ्केत दिन सकेको छैन ।
असन्तोष, आरोप–प्रत्यारोप र परिवर्तनको आकाङ्क्षाबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुग्यो । तर, राजनीतिक परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन, आर्थिक संरचना, बजेट प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमता पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । प्रस्तुत बजेटले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गरे पनि यसको संरचनाले अघिल्ला सरकारहरूको वित्तीय ढाँचासँग निरन्तरता देखाएको छ । अर्थतन्त्रको उडान लोकप्रियता, प्रतीक र राजनीतिक भाषणभन्दा धेरै गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनमा निर्भर हुन्छ ।
(महत सार्वजनिक नीति, राजनीति र अर्थराजनीतिलगायत समसामयिक सवालमा लेखन तथा टिप्पणी गर्न रुची राख्नुहुन्छ ।)
