गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ को नहर क्षेत्र अहिले केवल एउटा बस्ती होइन, एउटा बहस बनेको छ-कानुन र करुणाबिचको बहस । राज्य र नागरिकबिचको बहस । अधिकार र अतिक्रमणबिचको बहस । काठमाडौँ महानगरले बागमती, विष्णुमती र हनुमन्ते किनारका बस्तीमा डोजर चलाएपछि देशभर सुकुमबासी बस्तीमाथि राज्यको व्यवहारलाई लिएर नयाँ प्रश्न उठेका छन् । सार्वजनिक, ऐलानी र सरकारी जमीनमा बसेकाहरूलाई हटाउने र लगत सङ्कलन गर्ने सरकारी अभियान चलिरहँदा गोदावरी नगरले भने फरक स्वर निकाल्यो । “सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्न दिँदैनौँ” भन्ने मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी र वडा अध्यक्ष सानुराजा घिमिरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताले गोदावरीलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो । वडा अध्यक्ष घिमिरेले त “सुकुमबासीको हितका लागि मर्न तयार छु, तर डोजर चल्न दिन्न” सम्म भन्नुभयो । प्रश्न उठ्छ-यो केवल राजनीति हो कि इतिहास, यथार्थ र मानवीय संवेदनाको स्वीकारोक्ति ?
२०७९ असार ९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग ललितपुर र गोदावरी नगरपालिकाबिच भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, वर्गीकरण र व्यवस्थापनका लागि सम्झौता भयो । गोदावरी नगरपालिकाका १४ वडामध्ये ६ ओटा वडाले मात्र प्रक्रियामा भाग लिए । प्रारम्भिक चरणमा ९ सय ४२ घरपरिवारको निवेदन पर्यो । त्यसमा ८१ दलित भूमिहीन, ३ सय ८४ गैरदलित भूमिहीन र ४ सय ६७ अव्यवस्थित बसोबासी थिए । तर, प्रमाणीकरणपछि २ सय १३ परिवारलाई मात्रै वास्तविक सुकुमबासीको रूपमा चिनियो । तीमध्ये १ सय ५५ घरधुरी वडा नम्बर ३ को नहर क्षेत्रमा छन् । यही तथ्याङ्कले नहरलाई गोदावरीको सुकुमबासी “इपिसेन्टर” बनाउँछ । भूमि आयोग, वडा कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालयको संलग्नतामा जारी गरिएका अस्थायी निस्साले ती परिवारलाई कानुनी स्वामित्व त दिएको छैन, तर कम्तीमा राज्यले उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार गरेको प्रमाण भने दिएको छ ।
नहरको कथा आजको होइन । यसको जरा धेरै गहिरो छ । २०२८ सालमा राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान विस्तार गर्दा तत्कालीन वन सचिव ईश्वरीमान श्रेष्ठको नाममा रहेको करिब ४० रोपनी जमीन सरकारले अधिग्रहण गर्यो । जमीनमा जोतभोग गर्दै आएका मोहीहरूले मुआब्जा पाए, तर स्थायी पुनर्वास पाएनन् । घरबार गुमाएका ती परिवारले “पाल टाँग्ने चौर” मा अस्थायी बसोबास सुरु गरे । पछि तत्कालीन गोदावरी गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्च दलबहादुर सिलवालले उनीहरूलाई अहिलेको नहर क्षेत्रमा सारिएको स्थानीयहरू बताउँछन् । यसरी १५-२० घरधुरीबाट सुरु भएको बस्ती पाँच दशकको अन्तरालमा सयौँ घरपरिवारसम्म फैलियो ।
डोजरले टहरा भत्काउन सक्छ, तर इतिहास मेटाउन सक्दैन । गरिबी हटाउन सक्दैन । विस्थापनको पीडा समाप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले समाधान डोजर मात्र हुन सक्दैन । पुनर्वास, वैकल्पिक व्यवस्थापन, सामाजिक सम्वाद र दीर्घकालीन शहरी योजना बिना गरिएको विस्थापनले समस्या समाधान गर्दैन, केवल अर्को ठाउँमा सार्छ ।
यो विस्तार केवल “अतिक्रमण” का कारण भएको होइन । समयसँगै तिनका परिवार बिस्तार भए, आफन्त आए, मजदुर आए, गाउँबाट रोजगारी खोज्दै आएका मानिस आए । गोदावरी मार्बल उद्योग, हिमालयन ब्रुअरी लगायतका उद्योगहरूले हजारौँ मजदुर ताने । २०३३ देखि २०६५ सम्म चलेको गोदावरी मार्बल उद्योगमा नियमित ५ सय र मौसमी गरी २ हजारसम्म मजदुर काम गर्थे । तीमध्ये धेरैलाई शहरमा बस्ने ठाउँ थिएन । सस्तो, पहुँचयोग्य र काम नजिकको ठाउँका रूपमा नहर बिस्तार हुँदै गयो । बस्ती बस्यो, बाटो पुग्यो, बिजुली पुग्यो, पानी पुग्यो । समाज निर्माण भयो । त्यहाँ बच्चाहरू जन्मिए, हुर्किए, विद्यालय गए । जसले जीवनको आधा शताब्दी त्यहीँ बितायो, उसका लागि त्यो “अतिक्रमित जमीन” भन्दा पहिले “घर” हो ।
नहर क्षेत्र आज मिनी नेपालजस्तै बनेको छ । हिमालदेखि तराई र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मानिस त्यहाँ भेटिन्छन् । त्यहाँ बस्ने प्रत्येक परिवारसँग सङ्घर्षको आफ्नै कथा छ । उदयपुरबाट आएका रत्नबहादुर विकको कथा त्यसमध्ये एउटा हो । पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर ल्याएको पैसाले तीन आना लालपुर्जा भएको जमीन किने । ऋण लाग्दै गयो । सयकडा पाँचको मकै ब्याजमा ऋण लिए । तिर्न सकेनन् । साहुले जमीन खायो । अन्ततः उनी पनि नहरमै आइपुगे । यस्ता कथा त्यहाँ सयौँ छन् । कतिपय स्थानीयले पनि भिरपाखो छाडेर सहज पहुँचका कारण नहर रोजे । मानिसलाई त्यहाँ केवल गरिबीले होइन, जीवन सहज बनाउने आधारभूत आवश्यकताले पनि तानेको हो ।
यतिबेला नहरको बहस केवल मानवीय छैन, राजनीतिक पनि छ । नहर क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या वडा नम्बर ३ को स्थानीय राजनीतिमा निर्णायक मानिन्छ । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चर्को प्रतिरोधलाई कतिपयले “भोटको राजनीति” भन्छन् । भूमि आयोग राजनीतिक नियुक्तिबाट बनेको संस्था भएकाले अस्थायी निस्सा वितरणलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ । आयोगका पदाधिकारी र स्थानीय सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक निकटतामाथि आरोप छन् । तर, राजनीति छ भन्दैमा मानवीय यथार्थ मेटिँदैन । गरिबी, विस्थापन, ऋण, रोजगारी र अवसरको खोजीले मानिसलाई त्यहाँ पुर्याएको हो ।
निश्चय नै सार्वजनिक जमीनमाथिको अनियन्त्रित बसोबास दीर्घकालीन समाधान होइन । नहर, खोला र सार्वजनिक संरचनामाथिको अतिक्रमणले शहरी जोखिम बढाउँछ । राज्यसँग व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । तर, प्रश्न व्यवस्थापनको शैलीमा छ । राज्यले दशकौँसम्म आँखा चिम्लेर बस्ने, मतदाता सूचीमा राख्ने, बिजुली-पानी पुर्याउने, अस्थायी निस्सा दिने अनि एक दिन अचानक डोजर लिएर पुग्ने ? यदि राज्यले वर्षौंसम्म बस्न दियो भने त्यो केवल व्यक्तिको अतिक्रमण होइन, राज्यको नीतिगत असफलता पनि हो ।
डोजरले टहरा भत्काउन सक्छ, तर इतिहास मेटाउन सक्दैन । गरिबी हटाउन सक्दैन । विस्थापनको पीडा समाप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले समाधान डोजर मात्र हुन सक्दैन । पुनर्वास, वैकल्पिक व्यवस्थापन, सामाजिक सम्वाद र दीर्घकालीन शहरी योजना बिना गरिएको विस्थापनले समस्या समाधान गर्दैन, केवल अर्को ठाउँमा सार्छ ।
अन्ततः प्रश्न फेरि त्यहीँ आएर अडिन्छ-जो मानिस पाँच दशकदेखि त्यहीँ छन्, जसका छोराछोरी त्यहीँ जन्मिए, जसको श्रमले शहर बन्यो, उनीहरूलाई “अतिक्रमणकारी” भनेर परिभाषित गर्न मिल्छ ? कानुन आवश्यक छ, तर कानुन मान्छेका लागि हो, मान्छे कानुनका लागि होइन । त्यसैले नहरको प्रश्न जमीनको मात्र होइन, राज्यको नैतिकताको पनि प्रश्न हो । अनि त्यो प्रश्न अझै खुल्लै छ-के यिनहरूमाथि डोजर चलाइनु साँच्चै जायज हो ?
