जब कुनै व्यक्ति बिरामी भेट्न अस्पताल जान्छ, उसले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधपुछ गर्छ । कतिले बिरामीका आफन्तको अवस्थाबारे पनि चासो राख्छन् । तर, त्यही अस्पतालमा दिनरात बिरामीको सेवा गरिरहेका नर्सहरूको अवस्थाबारे भने सायद थोरैले मात्र सोच्ने गर्छन् । समाजमा चिकित्सकलाई ‘भगवानको अर्को रूप’ भनिन्छ भने नर्सहरूलाई ‘एन्जल’ को संज्ञा दिइन्छ । किंवदन्तीअनुसार एन्जलहरू सेतो पोशाकमा मानिसहरूको रक्षा गर्छन् । ठीक त्यसैगरी नर्सहरू पनि सेतो पोशाकमा दिनरात बिरामीको सेवामा खटिरहेका हुन्छन् । तर, प्रश्न उठ्छ–के ती ‘एन्जल’ हरूको आफ्नै जीवन पनि सुरक्षित, सम्मानित र पीडामुक्त छ त ?
स्वास्थ्य सेवा मानव अधिकारभित्र पर्ने आधारभूत अधिकार हो । तर, यही सेवा क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको मानव अधिकारबारे भने अपेक्षाकृत कम चर्चा हुने गरेको छ । सन् २०२२ मा प्रकाशित जर्नल अफ पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा साधना पौडेलद्वारा लिखित वर्कप्लेस भोइलेन्स एमङ नर्सेस अफ अ टिचिङ हस्पिटल शीर्षकको अध्ययनले गम्भीर वास्तविकता उजागर गरेको छ । ललितपुरस्थित एक शिक्षण अस्पतालमा गरिएको उक्त अध्ययनमा ४ सय २ जना नर्स सहभागी थिए । अध्ययनअनुसार ५६.४७ प्रतिशत नर्सहरूले कार्यस्थलमा विभिन्न प्रकारका हिंसा भोगेको बताएका छन् । त्यसमध्ये ९४.५ प्रतिशतले मौखिक हिंसा, १७.६ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा र ४ प्रतिशतले यौन दुव्र्यवहारको सामना गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । अध्ययनले बिरामीका आफन्त, सहकर्मी तथा कार्यस्थलकै वातावरणलाई हिंसाको मुख्य स्रोत मानेको छ ।
आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने भिडियोहरूले पनि नर्सहरूले दैनिक रूपमा भोग्ने मौखिक दुव्र्यवहारलाई थप पुष्टि गर्छन् । यो एउटा अस्पतालको मात्र अध्ययन हो । यो अध्ययनलाई पुरै पढिसकेपछि देशभरका अन्य अस्पतालहरूको अवस्था झन् कति जटिल होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि नर्सहरूले ठूलो पीडा भोगे । सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गरेर घर फर्किँदा कतिपयले आफ्नै समाजबाट बहिष्कार र अपमान सहनुप¥यो । स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गर्नुपर्ने समयमा उनीहरू नै सामाजिक विभेदबाट पीडित भए ।
सन् २०२५ को अक्टोबरमा नर्सहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिए । कारण थियो–अत्यन्त न्यून र शोषणपूर्ण पारिश्रमिक ! आन्दोलन विस्तारै गण्डकी प्रदेश हुँदै देशका विभिन्न अस्पतालसम्म फैलियो । नर्सहरूले उचित तलब र श्रमको सम्मानको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । पछि खुल्दै गयो कि धेरै नर्सहरूले पाउने तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा थोरै मात्र बढी थियो । नोभेम्बर २०२५ मा सरकार, निजी अस्पताल सञ्चालक र नेपाल नर्सिङ सङ्घबिच २३ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौतामा निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई कम्तीमा पाँचौँ तहसरहको सरकारी तलब उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सम्झौता भएको केही समयमै त्यसको विरोध सुरु भयो । धेरै नर्सहरूले आफ्नो सहमति बिना सम्झौता गरिएको भन्दै विरोध जनाए । उनीहरूले नर्सिङ एसोसिएसनको कार्यालय घेराउ गर्दै दबाब सिर्जना गरे । त्यसपछि एसोसिएसनले सरकारलाई ४८ घण्टाभित्र सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दियो । अन्यथा आकस्मिक बाहेक सबै नर्सिङ सेवा ठप्प पारिने चेतावनीसमेत दिइयो ।
स्वास्थ्य सेवा मानव अधिकारको आधारभूत स्तम्भ हो । त्यसैले यो क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । सुरक्षित कार्यस्थल, सम्मानजनक व्यवहार र उचित पारिश्रमिक नर्सहरूको आधारभूत अधिकार हो । यदि नर्सहरू नै असुरक्षित, मानसिक दबाबमा र शोषणमा परिरहे भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीको सेवामा पर्छ । त्यसैले राज्य, निजी अस्पताल सञ्चालक र सम्बन्धित निकायहरूले नर्सहरूको सुरक्षा, सम्मान र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस तथा दीर्घकालीन कदम चाल्न आवश्यक छ ।
