काठमाडौँ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मतदातालाई उम्मेदवारको क्षमता, हैसियत र विश्वसनीयता राम्ररी मूल्याङ्कन गरेर मात्रै मताधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

उहाँले निर्वाचनमा खसालिने एक मत केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई नागरिकमा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रत्यायोजन भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

पोखरेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नु भयो ।

भ्रम, अफवाह र गलत सूचनाको नियन्त्रणमा सञ्चार क्षेत्र सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

सञ्चारकर्मीहरूलाई आचारसंहिताभित्र रहेर सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ ।

उहाँका अनुसार मतदाताले खसाल्ने प्रत्येक मत राष्ट्रको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन । सचेत, जिम्मेवार र विवेकपूर्ण मतदानले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने उहाँको धारणा रहेको छ ।

अनुभूति
चुनौतिका चाङ पन्छाउँदै संविधानसभा निर्वाचनको छलाङ
भोजराज पोखरेल
मेरो नेतृत्वमा २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन गराइएको हो । त्यतिबेला निर्वाचन गराउनु निकै कठिन थियो । तर, निर्वाचन गर्नैपर्ने पनि थियो । सरकारले मलाई विश्वास गरेर मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । करिअरकै यो मेरो कठिन परीक्षा थियो । जुन मैले उतीर्ण गर्नु मात्रै होइन राम्रो अङ्कका साथ उतीर्ण गर्नु थियो । इतिहासले मूल्याङ्कन पनि गर्ला । मूल्याङ्कन गर्नेले गरिसके पनि होलान् । आफ्नै आँखाबाट हेर्दा त्यो कठिन परीक्षा राम्रो अङ्कसहित उतीर्ण गर्‍यौँ । त्यसमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । 

काम गर्ने भनेकै असहज अवस्थामा हो । असहज अवस्थामा काम सम्पन्न गर्दाको सन्तुष्टि बेग्लै छ । २०६४ चैतको निर्वाचन असहज अवस्थामा थियो । त्यतिखेर नेपालमा सरकार थिएन भन्दा पनि हुन्छ । प्रहरी, प्रशासन थिएन । अन्यत्रको कुरा छाडिदिउँ राजधानीमा पनि सुरक्षा संयन्त्रका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरु सुत्नेबेलामा घरमा नसुतेर अन्यत्र जानु पर्ने अवस्था थियो । गाउँमा राजनीतिक दल (कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका)का प्रतिनिधि लगभग थिएनन् । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सहर र काँठमा आएर बसेका थिए । एक हिसाबले भन्दा मुलुक पुर बन्दुकको कब्जामा रहेको अवस्था थियो । यो चुनाव द्वन्द्वपछिको होइन । द्वन्द्व जारी रहेकै बेलाको हो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै द्वन्द्व सकियो भन्ने परिस्थिति थिएन । हातहतियारको व्यवस्थापन नै भएको थिएन । हतियारको व्यवस्थापन नभएसम्म त बन्दुककै बोलवाला चल्थ्यो नि त ! 

बन्दुक बोकिरहेको शक्तिलाई ‘ब्यालेट’ बोक्ने बनाउनुपर्ने चुनौति हामी सामु थियो । उनीहरुलाई यो अवस्थामा राजी गराउनु थियो । त्यसबाट आएको परिणामलाई म स्वीकार्छु भन्ने बनाउनु थियो । निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गर्नु मात्रै होइन १० वर्ष बोकेको बन्दुक बिसाउन राजी गराउनु पनि थियो । मुलुक राजनीतिक रुपमा समावेशी भएन भन्ने अवस्था थियो । यो साँचो पनि हो । कसरी यो मौकालाई सदुपयोग गर्ने भन्ने हाम्रा सामु अर्को चुनौति थियो । संविधानसभामा नेपालका सबै बर्ग, तह र तप्काका मानिसको अनुहार पु¥याउनु थियो । त्यसरी सबैलाई समेट्न सके उसले भनेको सबै कुरा संविधानले नसमेटेपनि त्यो संविधानसभामा आएर मैले पनि मेरो र मेरो समुदायको, मेरो क्षेत्रको, मेरो लिङ्गको कुरा राख्न पाएँ भनेर मुलुक र संविधानप्रति अपनत्व गर्ने वातावरण बन्थ्यो । यसले राष्ट्रिय एकता कायम हुन्थ्यो भन्ने थियो । 

वातावरण बनाउने विषयमा त कानुनदेखि नै सुरु गर्नु पर्‍यो । शुन्यमा थियो । एकाथरी चुनावमा भुक्तभोगी भइसकेका र अर्कोलाई चुनाव भनेकै थाहा छैन । उसलाई त कखराबाट नै तयार गर्नु छ । कोही निर्वाचनका चालमा बलिया थिए भने कोही बन्दुकमा बलिया थिए । आआफ्ना विधामा दुवैथरी बलिया नै थिए । यसलाई ब्यालेट र बन्दुकमा बलिया भएकालाई एकै ठाउँमा राखेर ब्यालेट केन्द्रीत गराउनु थियो भन्नु उपर्युक्त होला । राजनीतिक तहमा त माओवादीको बातचित छँदै थियो । सरकारी कार्यालयमा उनीहरुको पहिलो प्रवेश नै निर्वाचन आयोग हो । उनीहरुलाई त कखराबाट नै प्रशिक्षित नै गर्नुपर्न अवस्था थियो । उनीहरुलाई हरेक कुरामा शङका थियो । शङ्का निवारण गर्न त कडा मेहनत नै गर्नुपर्‍यो नि ! अहिले पनि मलाई निकै खुशी लाग्छ कि त्यतिबेलाको निर्वाचन आयोगले सबै पक्षको विश्वास जित्न सफल भयो । माओवादी र (कांग्रेस एमालेलगायत) तत्कालीन संसदीय राजनीतिक दलको विश्वास जित्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यो हामीले जित्यौँ । 

६ महिनामा निर्वाचन गर्ने भनेर त्यतिबेला संविधानमा नै लेखिएको थियो । त्यसले गर्दा हामीलाई समयको निकै ठूलो दबाब थियो । मिति त संविधानमा लेख्या छैन । मिति तय नगरी केही तयारी गर्नै पाइँदैन । सरकारले मिति नै तय गरेको थिएन । हामीले सरकारलाई मिति तोक्न धेरै घच्घच्यायौँ । सरकारले मिति तय गर्दैन । तय गरेको मिति पनि दुईदुईपटक स्थगित हुन पुग्यो । कानुन बनाउन भन्यो बनाइदिँदैनन् । मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काममा कोही गाउँ जानै मान्दैनन् । परिस्थिति निकै जटिल थियो । यि सबै कुरा सम्झँदा अहिले त मलाई सपना जस्तो लाग्छ । त्यतिबेलाको एउटा कुरा मात्रै सम्झँदा सबै कुरा आँखै अगाडि आउँछ । देशलाई निर्वाचनमय बनाउनु सामान्य कुरा थिएन र होइन पनि । जटिलताको तह अर्कै किसिमको थियो । 

मुलुकलाई जसरी पनि द्वन्द्वबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षले मात्रै हामीलाई उत्प्रेरित गरेको थियो । योबाहेक हामीलाई उत्साह भर्ने कुनै तत्व नै थिएन । अरु भन्दा पनि बन्दुक बिसाएर शान्तिको मार्ग पहिल्याउनु र मुलुकलाई अग्रगमनमा लैजानुपर्छ भन्नेमा मात्रै हाम्रो ध्याउन्न थियो । मुलुकलाई बन्दुकबाट मुक्ति दिएर संसदीय प्रक्रियामा ल्याउनु पर्छ भन्नेमा आयोग प्रष्ट थियो । यो आयोगको मात्रै होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय थियो । यो निर्वाचन द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने निर्वाचन थियो । संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान निर्माण गरी मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने निर्वाचन थियो । निर्वाचनको परिणामलाई सबै पक्षले स्वीकार गरे । त्यही चुनावको कारणले अर्को द्वन्द्व र हिंसा बढेन । त्यही निर्वाचनले मुलुकलाई रुपान्तरणको दिशामा डोहो¥यायो । बन्दुक ब्यालोटमा आयो । संविधानसभामा समावेशी प्रतिनिधित्व भयो । त्यसैले पनि यो निर्वाचन अरु निर्वाचन भन्दा फरक र विशेष महत्वको थियो । यही महत्वको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामको नेतृत्व गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । धेरै जटिलताकाबिच पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियो । यो नै आनन्दको विषय हो । समग्रमा भन्दा मुलुक एक युगबाट अर्को युगमा प्रवेश गर्‍यो । 

मुलुकलाई रुपान्तरण गर्ने, नयाँ संविधान दिने, गणतन्त्र ल्याउने, लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने, समावेशीतालाई मुलधारमा ल्याउने, बन्दुक बिसाउने, सङ्घीयता ल्याउनेलगायतका कामको प्रस्थान विन्दु थियो २०६४ सालको निर्वाचन । त्यसयता त मर्मत सम्भार, थोरै परिवर्तन मात्रै भएको हो । अनुभवका आधारमा मर्मत सम्भार त भइहाल्छ नि । यि सबै कामको स्पष्ट मार्ग २०६४ सालको संविधानसभाकै चुनावले गरेको हो । यस्तो खाले चुनाव नेपालको इतिहासमा नै दुर्लभ छ । निर्वाचनसँग जोडिएका कानुन, निर्देशिका, नीति, रणनीति, आचारसंहिता खोल परिवर्तन भए पनि तिनै छन् । केही सामान्य परिवर्तन बाहेक आधार त हामीले नै बनाएका हौँ । २०६४ सालमा नै बनाएका हौँ । समय सापेक्ष अध्यावधिक गरिएको छ । यो गर्नु पनि पर्छ । मैल भन्न खोजेको चाँहि त्यतिबेला हामीले निकै दुःख गरेर यि सबै काम गरेका थियौँ । गणतन्त्र, संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा भन्दा परिवर्तनको जग तयार गर्‍यौँ । त्यसकै आधारमा मुलुक अहिले अगाडि बढिरहेको छ । 

प्रतिबद्धता भएपछि आँट आफैँ आउँदो रहेछ । सबैभन्दा ठूलो डर भनेको सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई सहयोग गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने थियो । तर, सबै राजनीतिक दलहरु आए । छलफल गरे । निर्वाचन गराउन एकजुट भए । छलफल त चरणचरणमा गर्नुपर्यो । तर, परिणाम त निस्क्यो नि । निर्वाचन आयोगलाई सबैले विश्वास गरे । हामीले पनि विश्वासमा लिने गरी काम गर्यौँ । हामीले संसदवादी र संसद विरोधी दुवै खाले राजनीतिक दलहरुको मन जित्यौँ । विश्वास जित्यौँ । त्यतिबेला कुनै विश्वसनीय संस्था थियो भने त्यो निर्वाचन आयोग थियो । हामीले दिनरात मेहनत गरेर विश्वसनीय बनाएका थियौँ । अन्तर्राष्टिय जगतले पनि त्यो मानेको थियो । आयोगले निकै मेहनत गरेर मात्रै संसारभरको विश्वास लिन सफलता हात लाएको थियो । निर्वाचन मात्रै भनेर हुँदैन । निर्वाचनले मान्यता पाउने कुरा पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । राजाको पालामा नगरपालिकाको निर्वाचन गरियो । तर, सो निर्वाचनले मान्यतता नै पाएन । विश्वासमुक्त भएको आयोगलाई हामीले विश्वासमा लिन सक्यौँ । यो जति ठूलो उपलब्धि अरु के हुन सक्छ र ? संविधानसभाको निर्वाचन नै दुई पटक स्थगित गरेर तेस्रो पटक तोकिएको मितिमा गरिएको हो । २०६४ सालको मंसिर महिनामा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भनी तोकिएको दिन निर्वाचन स्थगित भयो । माओवादीले सरकार छाडेका कारण विश्वासमा लिनका लागि भनेर स्थगित गरिएको सरकारले बताएको थियो । तर, जे भने पनि जसो गरेपनि निर्वाचन नहुने भयो । त्यतिबेला केही दलका केही नेताले माओवादी आउनु र नआउनु हामीलाई मतलव छैन जसरी पनि चुनाव गराउनु पर्छ भनेर नम्र स्वभावका धम्की आएका थिए । तर, मैले शान्ति प्रक्रियाका लागि निर्वाचन गरिने भएकाले सो प्रक्रियाको एउटा शक्तिलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न सकिँदैन । त्यस्तो निर्वाचनले कुनै निकास दिँदैन भनेर अडान लिएँ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गर्न लागिएको निर्वाचन भएका कारण माओवादी बिना चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने मैले धारणा राखेपछि सोही अनुसार अरुलाई विश्वासमा लिन सकियो । 

धाँधलीसहितको निर्वाचनको आरोप नलागेको होइन । केही ठाउँमा धाँधली पनि भए होलान् । भए पनि । कहिँ कतै त पुनः निर्वाचन पनि गरियो । सामान्यतय यो निर्वाचन शान्तिपुर्ण नै थियो । सुरक्षा दिने काम सरकारको हो । सरकारले सुरक्षा पुर्याउन नसक्दा हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । आयोगको काम त व्यवस्थापन गर्ने हो । बुथ कब्जाका कतिपय आरोप त पराजित मानसिकताको उपज हो । शान्तिपूर्ण निर्वाचन बनाउनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न पनि खोजेको थिएँ । तर, सकिनँ । आयोगलाई एक बनाउनका लागि पनि सो गर्न नसकेको हो । उम्मेदवारी खारेज गर्ने विषयमा मत विभाजन भएका कारण सो गर्न सकिएन । उम्मेदवारी खारेज गर्दा निर्वाचन नै प्रभावित हुने खतराको विश्लेषण गरेपछि सो गर्न सकिएन । सुरक्षामा हामी कतै चुक्यौँ । निर्वाचनमा बलियाले धाँधली गरेको निर्वाचनको इतिहासमा सधैँ भएको छ । सङ्ख्यामा धेरथोर एउटा कुरा हो । तर, भइरहेको छ । सिद्धान्ततः धाँधली हुनुहुँदैन । व्यवहारतः शुन्य प्रतिशत बनाउन सकिएको छैन । नतिजा सार्वजनिक हुन थालेपछि धाँधली भन्ने आरोप त्यतिबेला बढी आएको हो । नतिजा हेरेर धाँधली भन्न मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा धाँधली भन्नु हुँदैन । 
(केही समयअघि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग मानव आवाज अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नु भएको कुराकानीमा आधारित)