नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको झन्डै दुई दशक नाघ्न लागिसक्यो । तर, द्वन्द्वका घाउहरू अझै पुरिएका छैनन् । पीडितका आँखा अझै न्यायको पर्खाइमा छन् र राज्यको वाचा अझै अधुरो छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय नेपालमा केवल कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन-यो नैतिकता, विश्वास र लोकतन्त्रको आधारसँग जोडिएको विषय हो । तर, दुर्भाग्यवश, यो प्रक्रिया अझै अल्झनमै छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य स्पष्ट छ-द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको सत्य उजागर गर्ने, दोषीलाई जिम्मेवार बनाउने र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिने । तर, नेपालमा यो प्रक्रिया बारम्बार राजनीतिक सौदाबाजी, कानुनी अस्पष्टता र संस्थागत कमजोरीका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगहरू गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । पीडितहरूका लागि न्याय अझै टाढाको सपना जस्तै बनेको छ ।
यो अवस्था किन आयो ? पहिलो कारण हो-राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई न्यायको मुद्दाभन्दा पनि सत्ता सन्तुलनको साधनका रूपमा प्रयोग गरे । दोस्रो, कानुनी संरचना स्वयम् विवादित रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँग मेल नखाने प्रावधानहरूले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको आरोप बारम्बार उठ्यो । तेस्रो, आयोगहरू स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन्, जसले प्रक्रियाप्रति जनविश्वास कमजोर बनायो । चौथो कारण द्वन्द्व उद्यमीले यसको समाधान भए खाने बाटो बन्द हुन्छ भनी अनेक लफडाबाजी तेर्स्याएर केही काम पनि हुन दिएनन् ।
तर, समस्या जति जटिल भए पनि समाधान असम्भव छैन । विश्वका विभिन्न देशहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत घाउ निको पार्दै नयाँ समाज निर्माण गरेका उदाहरणहरू छन् । नेपालले पनि त्यसबाट सिक्न सक्छ-तर आफ्नो सन्दर्भअनुसार । सबैभन्दा पहिले आवश्यक छ स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता । जबसम्म राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन्, तबसम्म कुनै पनि प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यससँगै, सम्पूर्ण प्रक्रिया पीडित-केन्द्रित हुनुपर्छ । न्याय केवल कागजमा होइन, पीडितको जीवनमा अनुभूति हुने गरी दिनुपर्छ ।
द्वन्द्वको खेती गर्ने ‘द्वन्द्व किसान’लाई पहिचान गरी उनीहरूको गलत मनशाय जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । जसले देशीविदेशी अमूक शक्तिलाई उछालपछार गरी द्वन्द्वको समाधान हुनबाट रोकावटमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन् । यहाँ द्वन्द्व किसान मात्रै छैनन् ‘द्वन्द्व उद्यमी’ पनि छन् । जसको उत्पादन नै मिल्न मिलाउन लागिएको कामलाई भत्काएर थप द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हो । यिनीहरूको पहुँच समुन्द्र पारसम्म पनि छ । यि तत्वबाट बेलाबेलामा द्वन्द्वपीडित थप पीडित बनेका छन् । उनीहरूलाई पनि थाहा छ । तर प्रतिकारका शब्द निकाल्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । यही बेला हो बोल्ने । बोल । सत्य थाहा पाउन सत्य बोल्नु पनि पर्छ । सत्यको अधिकारलाई कागजबाट व्यवहारमा ल्याउ । सत्यको खोजी ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
द्वन्द्वकालमा के भयो, कसरी भयो र को जिम्मेवार छ ? यो सत्य सार्वजनिक नगरी मेलमिलाप सम्भव हुँदैन । सत्यलाई दबाएर बनाइएको शान्ति दीर्घकालीन हुँदैन । त्यसैले निष्पक्ष र पूर्ण सत्य उजागर गर्नु अनिवार्य छ । फेरि सत्य थाहा नै नपाइकन मेलमिलाप परिपूरण र कारवाही जस्ता कुरा उचालेर परिस्थिति भड्कनेबाहेक अरु काम हुनै सक्दैन । सबैभन्दा पहिला गर्ने भनेकै सत्य स्थापित गर्ने हो । सत्य स्थापित गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । सरकारको प्रतिनिधि आयोग हुन् । तर, न आयोगले यो मार्ग पहिल्याउन सकेको देखिन्छ न सरकारले नै !
त्यसैगरी, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । दण्डहीनता अन्त्य नगरी न्याय स्थापना हुन सक्दैन । यसका लागि कानुनी सुधार आवश्यक छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने स्पष्ट र न्यायपूर्ण ढाँचा प्रदान गरोस् । सङ्क्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम र पारदर्शी बनाउनु अर्को अपरिहार्य कदम हो । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त आयोगहरूले मात्र विश्वसनीयता कायम गर्न सक्छन् । साथै, आयोग र न्यायालयबिच स्पष्ट समन्वय हुनु आवश्यक छ, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकोस् ।
पीडितलाई परिपूरण दिनु पनि केवल आर्थिक सहयोगमा सीमित हुनु हुँदैन । उनीहरूको सामाजिक पुनर्स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ । न्यायको अनुभूति यिनै पक्षहरूबाट सशक्त बन्छ । यसका साथै, सार्वजनिक सहभागिता र पारदर्शिता अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको सक्रिय भूमिकाले प्रक्रियालाई उत्तरदायी बनाउँछ । विश्वास निर्माणका लागि राज्य र पीडितबिच निरन्तर संवाद आवश्यक छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय केवल विगतको हिसाबकिताब मिलाउने प्रक्रिया होइन । यो भविष्य निर्माणको आधार हो । द्वन्द्वको स्मृति, शान्ति शिक्षा र मेलमिलापका कार्यक्रममार्फत समाजमा सद्भाव र सहिष्णुता विकास गर्नुपर्छ । नेपाल अहिले एक निर्णायक मोडमा छ । यदि संक्रमणकालीन न्यायलाई फेरि पनि बेवास्ता गरियो भने त्यसले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वासलाई थप कमजोर बनाउनेछ । तर, यदि ईमानदार प्रयासका साथ यसलाई अघि बढाइयो भने यो देशलाई दीर्घकालीन शान्ति, न्याय र समृद्धिको मार्गमा अघि लैजान सकिन्छ । अब प्रश्न केवल प्रक्रिया अघि बढाउने होइन-यसलाई विश्वसनीय, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने हो । त्यसका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नागरिकहरूको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । तब मात्र, नेपालले आफ्नो विगतसँग इमानदार भएर भविष्यतर्फ दृढ पाइला चाल्न सक्छ । यो नै समाजको सकारात्मक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण कदम बन्न जान्छ र विश्वसामु मिठो उदाहरण !
