तीन दिनसम्म लगातार परेको वर्षापछि २०८३ असोज १२ गते मौसम खुल्यो । घाम लागेसँगै निरन्तरको वर्षाले गलेको जमिनबाट टाहाखेल-टिकाभैरव सडकखण्डमा विशाल ढुङ्गासहितको पहिरो खस्यो । कान्तिलोकपथको यो खण्डमा खसेको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि गोदावरी नगरपालिकाले असोज १३ गतेदेखि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन भएका व्यवसायीलाई परिचालन गरेर सडक खुलाउने पहल थाल्यो ।
नगरपालिकाको पहलमा व्यवसायीले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाउने र त्यस क्रममा निस्किएका ढुङ्गा लैजान पाउने सहमति बनेको थियो । सडक तत्काल खुलाउने र ढुङ्गा व्यवस्थापन गर्ने यो अभ्यासले कामलाई तीव्रता दिएको देखिन्थ्यो । कुनै अवरोध नआएको भए असोज १४ गतेसम्म एकतर्फी र १५ गतेसम्म पूर्ण रूपमा सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना थियो । तर, पहिरो पन्छाउने काम उत्साहजनक रूपमा अघि बढिरहेका बेला ललितपुर क्षेत्र नं. १ का सांसद बुद्धरत्न महर्जनको हस्तक्षेपपछि काम रोकियो । त्यसपछि सडक खुलाउने विषय तत्कालीन आवश्यकता भन्दा बढी प्रक्रिया, अधिकार र पहिरोबाट निस्किएको ढुङ्गाको व्यवस्थापनको विवादमा अल्झिएको छ ।
विवादको चुरो कहाँ छ ?
सांसद महर्जनको सरोकार पहिरो पन्छाउने क्रममा अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र ढुङ्गा व्यवस्थापनसँग जोडिएको देखिन्छ । नगरपालिकाले पहिरोबाट निस्किएको विशाल ढुङ्गा आफू निकट व्यवसायीलाई दिएर अनुचित लाभ लिएको आशङ्का उनको पक्षबाट उठाइएको छ । सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण, पारदर्शिता र त्यसको दीर्घकालीन उपयोगबारे प्रश्न उठ्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन । तर, प्रश्न यति मात्र होइन-सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शिताको नाममा आपत्कालीन अवस्थामा अवरुद्ध सडक खुलाउने काम नै रोक्नु उचित हो कि होइन ? यही प्रश्नमा अहिले विवाद केन्द्रित भएको छ । असोज १३ गते यस विषयमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भएपछि तत्काल पहिरो पन्छाउने काम रोक्ने र प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्ने सहमति भएको गोदावरी नगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जनले बताउनुभएको छ ।
सडक पन्छाउने जिम्मेवारी कसको ?
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । टाहाखेल-टिकाभैरव सडकखण्ड कुन तह वा कुन निकायको मातहतमा पर्छ भन्ने विवाद भने पुरानो हो । तर, सडक जुनसुकै सरकारी निकायको स्वामित्व वा जिम्मेवारीमा भए पनि स्थानीय क्षेत्रमा आइपर्ने विपद् र आपत्कालीन अवस्थाको तत्काल व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका अनिवार्य हुन्छ । विपद्का बेला तत्काल उद्धार, अवरोध हटाउने, जनजीवन सहज बनाउने र स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्ने काममा स्थानीय तह अग्रपङ्क्तिमा रहने व्यवस्था र अभ्यास दुवै छन् । त्यसैले गोदावरी नगरपालिकाले तत्काल सडक खुलाउन पहल गर्नु अधिकारविहीन वा अस्वाभाविक कदमका रूपमा मात्र बुझिनु हुँदैन ।
बरु प्रश्न उठ्नुपर्ने ठाउँमा उठाउनुपर्छ, तर प्रश्न उठाउँदै गर्दा आपत्कालीन काम रोक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।
सांसदको सरोकार र राजनीतिक रङ
कुनै पनि विषयमा मानिसका धारणा फरक हुन सक्छन् । सांसद महर्जनले उठाएको पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोत संरक्षणको प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, कुनै प्रश्न सही ठाउँमा उठाउनु र त्यसको नाममा तत्काल आवश्यक काम अवरुद्ध हुनु दुई फरक कुरा हुन् । अहिलेको अवस्थाले विवादलाई राजनीतिक रङ दिएको छ । एकातर्फ तत्काल सडक खुलाउनुपर्छ भन्ने पक्ष छ भने अर्कोतर्फ पहिरोबाट निस्किएको ढुङ्गा ठूलो स्रोत भएकाले त्यसको पारदर्शी संरक्षण र व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने पक्ष छ । यही मतभेद सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा समेत दुई धारमा विभाजित भएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएको अवस्थामा यस्ता विवादले राजनीतिक अर्थ ग्रहण गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सडक अवरुद्ध भएको अवस्थामा राजनीतिक पक्षधरता भन्दा जनजीवन सहज बनाउने प्रश्न प्राथमिक हुनुपर्छ । रास्वपाका कार्यकर्ताले संस्थागत पारदर्शिताको प्रश्न उठाउँदै सांसदको हस्तक्षेपलाई उचित ठहर्याइरहेका छन् भने नगरपालिकाको पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूले सांसदकै हस्तक्षेपका कारण काम रोकिएको भन्दै अब त्यसको जिम्मेवारी पनि सांसदले लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यसरी सडकको पहिरो राजनीतिक विवादको पहिरोमा बदलिँदै गएको छ ।
अब काम कसरी अघि बढ्ला ?
टाहाखेल-टिकाभैरव सडकखण्डको समस्या आजको मात्र होइन । कान्तिलोकपथलाई टिकाभैरव-छम्पी हुँदै एकान्तकुना लैजाने कि टिकाभैरव-चापागाउँ-सातदोबाटो हुँदै कायम गर्ने भन्ने राजनीतिक र प्रशासनिक मतभेदले पनि यो सडकखण्ड लामो समयदेखि अलमलमा परेको छ । कान्तिलोकपथ आयोजनाले राजनीतिक विवादमा मुछिन नचाहेको कारण यो खण्डको जिम्मेवारी लिन हिच्किचाएको देखिन्छ । २०८१ सालको बाढीले क्षति पुर्याएका संरचनामा पर्याप्त काम हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख पृष्ठभूमि यही जिम्मेवारीको अस्पष्टता पनि हो । केन्द्र मातहतको सडक विभागले समेत यो खण्ड कान्तिलोकपथअन्तर्गत पर्ने भएकाले आफ्नो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी नभएको बताउँदै आएको छ । हुन त कान्तिलोकपथलाई टिकाभैरवदेखि हेटौँडा बुद्धचोक ७९ किमी कायम गरिसकिएको छ । यसरी केन्द्रका सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जाने र स्थानीय तहले आपत्कालीन अवस्थामा काम गर्न खोज्दा अधिकार र प्रक्रियाको प्रश्न उठ्ने हो भने सडक सधैँ विवादको बन्दी बन्नेछ ।
अहिले केन्द्र मातहतका सडक विभाग र कान्तिलोकपथले जिम्मेवारीबाट हात झिकेको अवस्थामा प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयले जिम्मेवारी लिने अवस्था आएको छ । प्रदेश कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै काम अघि बढाउने हो भने तत्काल सडक खुल्ने सम्भावना देखिँदैन । प्रक्रियाले केही समय लिने हुँदा सडक खुल्ने समय पर धकेलिन्छ नै !
ढुङ्गालाई संरक्षण गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि सरकारी स्रोत, स्थान र व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । संरक्षित ढुङ्गा गोदावरी नगर क्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने अवस्था आए नगरपालिकाको समन्वय र स्वीकृति आवश्यक पर्ने नै हुन्छ । त्यसैले स्थानीय व्यवसायीले आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गरेर तत्काल सडक खुलाउने प्रयास गरेको विषयलाई केवल व्यवसायीले लाभ लिने प्रयासका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु उचित देखिँदैन ।
विगत कोट्याएर वर्तमान रोक्नुको अर्थ छैन
२०८१ सालको बाढी र त्यसपछिको क्षतिलाई लिएर अहिले गोदावरी नगरपालिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा आरोप, व्यङ्ग्य र कटाक्ष भइरहेका छन् । विगतका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, हरेक नयाँ घटनामा पुरानो घाउ कोट्याइरहँदा समाधान निस्कँदैन । सुकेको घाउ पटकपटक कोट्याउँदा फेरि बल्झिएजस्तै पुरानो विवादलाई निरन्तर उचालेर वर्तमानको काम रोक्नुको अर्थ छैन । २०८१ को बाढीले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकारको कुन निकाय जिम्मेवार हुने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अहिले बढी आवश्यक छ ।
व्यवसायीले कमाउँदा किन चिन्ता ?
अहिलेको सबैभन्दा अनौठो पक्ष के देखिन्छ भने सडक अवरुद्ध छ । काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिएका सडकहरू प्रभावित छन् । आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध छ र सर्वसाधारण आवागमनको समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले तत्काल स्रोतसाधन जुटाएर सडक खोल्न खोज्यो । व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा मेसिन र जनशक्ति परिचालन गरे । सडक खोल्ने कामसँगै व्यवसायीलाई केही आर्थिक लाभ हुन्छ भने त्यसलाई मात्र अपराधजस्तो देखाउनुको औचित्य के हो ? सरकारको दायित्व व्यवसायीलाई कमाउन नदिने होइन, व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउने हो । व्यवसायीले कमाउने हो, सरकारले व्यवसायीलाई कमाउने वातावरण बनाउने हो । आपत्कालीन अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गरेर व्यवसायीले मुनाफा कमाउँछ भने त्यसलाई सहकार्यको परिणामका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
ढुङ्गा सार्वजनिक स्रोत हो भने त्यसको पारदर्शी व्यवस्थापन गरौँ । त्यसको मूल्य, परिमाण र उपयोगको हिसाब राखौँ । आवश्यक परे नियमन गरौँ । तर, सडक खुलाउने कामलाई त्यसको बहानामा अनिश्चितकालसम्म रोक्नु हुँदैन । यदि ढुङ्गालाई आर्थिक स्रोतका रूपमा हेर्ने हो भने तत्काल खसेको एक थुप्रो ढुङ्गामा मात्रै आँखा लगाउनुको साटो ललितपुर क्षेत्र नं. १ मा रहेका सम्भावित ढुङ्गा तथा खानी क्षेत्रको व्यवस्थित अध्ययन, औद्योगिकीकरण र राजस्व सङ्कलनको नीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसबाट राज्यले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्छ ।
प्राथमिकता सडक खोल्नु हो
अहिलेको मूल प्रश्न ‘ढुङ्गाबाट कसले कति कमायो ?’ होइन, ‘सडक कहिले खुल्छ ?’ हो । सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र पारदर्शिता आवश्यक छन् । तर, आपत्कालीन अवस्थामा प्रक्रियाको जटिलताले जनजीवन नै बन्धक बन्ने अवस्था आउनु हुँदैन । स्थानीय तहले तत्काल अवरोध हटाउन सक्छ भने उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ । स्थानीय तहले नसकेको वा गर्न नचाहेको अवस्थामा मात्र प्रदेश वा सङ्घीय निकायले हस्तक्षेप गरेर जिम्मेवारी लिनु उचित हुन्छ । सांसद बुद्धरत्न महर्जनले उठाउनुभएको पारदर्शिताको प्रश्नलाई प्रक्रिया र व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, विवादलाई त्यहीं रोकेर सडक खुलाउने काममा अवरोध सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । बरु अहिलेको अवसरलाई प्रयोग गरेर टाहाखेल-टिकाभैरव सडकखण्डको क्षेत्राधिकार, मर्मतसम्भार र विपद्को अवस्थामा काम गर्ने जिम्मेवारी स्थायी रूपमा निर्धारण गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।
कान्तिलोकपथ, रुम्बाको पहिरो, घिसिङडोललगायत ललितपुर क्षेत्र नं. १ का नियमित समस्या बन्ने पहिरोको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु जनप्रतिनिधिको वास्तविक जिम्मेवारी हो । तत्कालीन विवादमा राजनीतिक लाभ खोज्दा यस्ता स्थायी समस्याको समाधान झन् पर धकेलिन सक्छ । लोकरिझ्याइँ र अर्कालाई हिलो छ्याप्ने राजनीतिले तत्काल ताली पाउन सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । आपत्कालमा खसेको ढुङ्गामा राज्यले र्याल चुहाएर बस्नु सुहाउँदैन । त्यो ढुङ्गा कसको भयो भन्ने विवादमा सडक बन्द राख्ने होइन, सडक खोल्ने हो । ढुङ्गामा स्रोत देख्ने आँखाले त्यसपछि त्यसभन्दा ठूलो सम्भावना पनि देख्नुपर्छ । ललितपुरमा रहेका ढुङ्गा तथा खानी क्षेत्रको अध्ययन, संरक्षण र औद्योगिकीकरणबाट राज्यले राजस्व लिन सक्छ । तर, अहिलेको प्राथमिकता त्यो होइन । अहिलेको प्राथमिकता खसेको ढुङ्गाबाट कसले कति लाभ लियो भन्ने विवादमा अल्झिनु होइन । सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी व्यवस्थापन र हिसाबकिताब सुनिश्चित गर्दै जे जसरी हुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो सडक पन्छाउने र सञ्चालनमा ल्याउने काम हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा,
अनावश्यक विवादबाट सांसद बुद्धरत्न महर्जन पछि हट्नुपर्छ। सडक पन्छाउँदा व्यवसायीलाई केही लाभ हुन्छ भने त्यसमा सबै पक्षले आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन । अहिले सबैको सरोकार तत्काल अवरोध हटाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउनु हो । प्रक्रियागत झन्झटमा राज्य अल्झिनु हुँदैन। आपत्कालीन अवस्थामा सडकको अवरोध हटाउने तत्कालीन जिम्मेवारी स्थानीय तहले निर्वाह गर्न पाउनुपर्छ । स्थानीय तहले नसकेको वा गर्न नचाहेको अवस्थामा मात्र अन्य सरकारी निकायले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुन्छ ।
स्थानीय तहको स्वविवेक र स्रोतसाधन परिचालनमाथि प्रश्न उठाउँदै अनावश्यक हस्तक्षेप गरिँदा भोलिका दिनमा कान्तिलोकपथ, रुम्बाको पहिरो, घिसिङडोललगायत ललितपुर क्षेत्र नं. १ का नियमित समस्या बनेका पहिरोको जिम्मेवारीसमेत राजनीतिक रूपमा सांसदतर्फ सोझिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले मूल समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जिम्मेवारीको विवादलाई थप जटिल बनाउनेछ ।
लोक रिझ्याइँ र अर्कालाई हिलो छ्याप्ने राजनीतिले तत्कालीन लाभ त दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । आपत्कालमा खसेको ढुङ्गामा राज्यले र्याल चुहाएर बस्नु सुहाउँदैन । ढुङ्गामा स्रोत देख्ने हो भने ललितपुर क्षेत्र नं. १ मा रहेका सम्भावित खानी क्षेत्रको संरक्षण, अध्ययन र व्यवस्थित औद्योगिकीकरणमार्फत राजस्व सङ्कलन गर्ने नीति बनाउन सकिन्छ । त्यस्ता एकदुई थुप्रा ढुङ्गामा अल्झिनुभन्दा ढुङ्गैढुङ्गाका पहाडको दीर्घकालीन उपयोग र व्यवस्थापनबारे सोच्न सकिन्छ । (sanojmahat1984@gmail.com)
