प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्ने एकाधिकार सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कार्यारम्भ गरेको तेस्रो दिनमै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक प्रसारण ऐन, २०८१ ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारीभन्दा सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा ती संस्थाहरू अझै पूर्ण रूपमा सरकारबाट स्वतन्त्र भइसकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरबाट गरिएको उक्त निर्णयले स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले विरोध जनाएको छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना विज्ञापनका लागि सरकारी मिडिया नै खोज्नुपर्ने व्यवस्था कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसैगरी, स्थानीय र प्रदेश तहले आफ्ना सूचनाहरू कहाँ सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले निर्देशन दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।
पहिलो पक्षमा, यो निर्णयले प्रेसप्रति सरकारको दृष्टिकोण नै समस्याग्रस्त रहेको र संविधान तथा कानुनको मर्म विपरीत भएको प्रेस जगतको भनाइ छ । बागमती प्रदेशका सांसद मातृका भट्टराईका अनुसार सरकारी विज्ञापनमा निजी क्षेत्रलाई रोक लगाउने निर्णय कानुनसम्मत छैन । “संविधान र कानुनले सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने अधिकार सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सबै सञ्चार माध्यमलाई दिएको छ । सरकारले केही मापदण्ड तोक्न सक्छ, तर पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्न सक्दैन ।”-उहाँले बताउनुभयो ।
२०८२ चैत २३ गते सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल पत्रकार महासङ्घकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले पनि निर्णय विभेदकारी भएको बताउनुभयो । “सरकारी विज्ञापन रोक्नु भनेको निजी सञ्चार माध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने र श्रमजीवी पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ ।”-उहाँले भन्नुभयो । महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार सरकारले ‘आफ्नो’ र ‘पराया’ मिडिया छुट्याउने प्रवृत्ति अपनाउनु गलत हो । “जब सरकारले मिडियालाई आफ्नो र पराया ठान्न थाल्छ, त्यसले स्वतन्त्र प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्छ र प्रतिशोधको आधार तयार गर्छ ।”-उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार यो निर्णयले सबैभन्दा बढी असर स्थानीय सञ्चार माध्यममा पर्नेछ । तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा मगरले भन्नुभयो-“ठूला मिडियाभन्दा पहिले स्थानीय साना मिडिया प्रभावित हुन्छन् । अहिले नै स्थानीय तहले दिने विज्ञापन गोरखापत्रतर्फ मोडिँदा उनीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने जोखिम छ ।” मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिमर्श मोक्तानका अनुसार डिजिटल युगमा गोरखापत्रमै विज्ञापन दिनु व्यवहारिक छैन । “अहिलेका नागरिक इन्टरनेटमा छन् । सूचना पनि त्यहीँ पुग्नुपर्छ । सरकारी मिडियामात्र प्रयोग गरेर सूचना प्रभावकारी हुँदैन ।”-उहाँले भन्नुभयो ।
वास्तवमा, स्थानीय तहले जारी गर्ने सार्वजनिक सूचनाहरू स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत प्रसारण गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनहरू नै नागरिकबीच बढी पहुँचमा छन् । तर सरकारको निर्णयले नागरिकलाई सरकारी सञ्चार माध्यममै निर्भर हुन बाध्य बनाउने जोखिम देखिएको छ, जसले सूचनाको अधिकारमा पनि असर पार्न सक्छ । विशेषगरी मौसम, बाढीपहिरो जस्ता विपद् सम्बन्धी सूचना स्थानीय स्तरमै छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुग्नुपर्छ । यस्ता सूचनाहरू स्थानीय सञ्चार माध्यमबाटै प्रभावकारी रूपमा प्रसारण हुने भएकाले केन्द्रित नीतिले यसको प्रभावकारिता घटाउन सक्छ ।
तेस्रो पक्षमा, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूचना कहाँ र कसरी प्रकाशन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले निर्देशन दिन नमिल्ने तर्क पनि उठाइएको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने भएकाले विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित तहकै कानुन र कार्यविधिअनुसार हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । समग्रमा हेर्दा, सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गर्ने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, स्थानीय सञ्चार माध्यमको अस्तित्व र सूचनाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ ।
