नेपालमा हरेक वर्ष बर्खा सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा अनियमित र तीव्र बन्दै गएको छ । तर, प्राकृतिक कारण मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा मानवीय गतिविधिले पनि विपद्को जोखिमलाई झन् बढाएको देखिन्छ । अव्यवस्थित विकास, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना गरिएका निर्माण कार्य, जथाभावी डोजर प्रयोग, नदी तथा खोला दोहन र अनियन्त्रित खानीक्रसर सञ्चालनले धेरै ठाउँलाई जोखिमयुक्त बनाएको छ । दुई वर्षअघि काभ्रे, ललितपुरसहित देशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको बाढीपहिरोको क्षतिले विकासको नाममा गरिएको असन्तुलित हस्तक्षेपले कति ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । यसको असर अहिले पनि हामी प्रत्यक्ष रुपमा भोगिरहेका छौँ ।
पछिल्लो समय गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन् । यातायात विस्तार हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, इञ्जिनियरिङ अध्ययनबिना जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिले पहाड कमजोर बन्दै गएका छन् । डाँडापाखा काट्ने, पानी निकासको उचित व्यवस्थापन नगर्ने र सडक निर्माणका क्रममा माटो तथा ढुङ्गा जथाभावी फाल्ने कार्यले पहिरोको जोखिम बढाएको छ । कतिपय स्थानमा घरघर र गोठगोठसम्म डोजर पुर्याएर सडक बनाइएको छ । विकासको नाममा गरिएको यस्तो अव्यवस्थित कामले बर्खायाममा ठूलो क्षति निम्त्याइरहेको छ ।
त्यस्तै, नदी तथा खोलाको अत्यधिक दोहन अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने क्रममा खोलाको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रिँदा बाढीको बहाव असामान्य बन्ने गरेको छ । पहाड र खोला अन्धाधुन्ध खोतल्दा गेग्रानसहितको बाढी बस्तीमा पस्ने र क्षति बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय स्थानमा स्थानीयवासीले पटकपटक विरोध गरे पनि पहुँच र शक्तिका आधारमा अवैध उत्खनन् रोकिएको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकले भोगिरहेका छन् । आगामी दिनमा यस्तो भोग्नु नपरोस् ।
विपद्को असर केवल भौतिक संरचनामा सीमित हुँदैन । बाढीपहिरोले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार र यातायात प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ । कतिपय ठाउँमा विद्यालय बन्द हुन्छन्, स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन्छ, खानेपानीको समस्या उत्पन्न हुन्छ र मानिसहरू विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन् । कृषिमा आधारित परिवारले खेतीबाली, पशुचौपाया र आयआर्जन गुमाउँछन् । विपद्ले सामाजिक र आर्थिक दुवै सङ्कट गहिरो बनाउँछ । यस्तो सङ्कट आउन नदिने समयमा नै सचेत हुन आवश्यक छ ।
नेपालमा वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन लगायतका कानुन पनि छन् । तर, व्यवहारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना निर्माण कार्य हुने, अवैध खानी तथा क्रसर सञ्चालन भइरहने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुने क्रम रोकिएको छैन । विपद् आउनुअघि पूर्वतयारी कमजोर हुने र घटना भएपछि मात्रै राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई दोहोरिन नदिन प्रशासन संयन्त्र चनाखो हुनु आवश्यक छ ।
अब बर्खा लाग्न आँटिसकेको छ । त्यसैले सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले समयमै पूर्वतयारीमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गर्ने, पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउने, नदी तथा खोलाको अवैध दोहन रोक्ने, सडक निर्माणमा प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्ने र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहले विपद् प्रतिकार्य योजना व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भने नागरिकले पनि सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
विकास आवश्यक छ । तर, विकासका नाममा प्रकृति र वातावरणमाथि गरिने अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप अन्ततः विनाशको कारण बन्न सक्छ । सडक, भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय सन्तुलन, भूबनोट र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । विकासलाई उत्पादन, रोजगारी र वातावरण संरक्षणसँग जोड्न सके मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ रहन्छ । प्रकृतिमाथिको असन्तुलित हस्तक्षेप रोकिएन भने हरेक वर्ष बर्खासँगै उस्तै पीडा, क्षति र त्रास दोहोरिइरहनेछ । त्यसैले अबको विकास दिगो, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । विकासलाई समृद्धिको आधार बनाऔँ, विनाशको कारक होइन ।
