नेपाल आज केवल आर्थिक वा प्रशासनिक समस्यामा सीमित छैन। देश गहिरो राजनीतिक, संस्थागत र नैतिक सङ्कट भोगिरहेको छ । सरकार, नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको विश्वास लगातार क्षयीकरण हुँदै गएको छ । यही अविश्वासका कारण जनजीविका मात्र होइन, राज्यको दीर्घकालीन अस्तित्व र राष्ट्रिय आत्मसम्मानसमेत जोखिममा परेको अवस्था देखिन्छ ।
देश बलियो हुन केवल संविधानको प्रस्तावना पर्याप्त हुँदैन । पासपोर्ट बलियो बन्न कूटनीतिक भाषण मात्र काफी हुँदैन । यसको मूल आधार भनेको नागरिक र राज्यबिचको भरोसाको सम्बन्ध हो । जब नागरिकले राज्यलाई आफ्नो मान्दैन, तब न संविधान टिक्छ, न शासन प्रणाली । यही यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अब नेपालले आधा–अधुरो सुधार होइन, संरचनागत र दिगो रूपान्तरण को बाटो रोज्नुपर्ने समय आएको छ ।
नेतृत्व र शासन प्रणालीमा स्पष्टता
नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली अस्थिरता र जिम्मेवारी टार्ने संरचनाबाट ग्रस्त छ । कार्यकारी शक्ति स्पष्ट छैन, जबाफदेहिता बिखण्डित छ । यस सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था देशका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, स्पष्ट कार्यकाल, सीमित अवधि र दलमुक्त भूमिका हुँदा नेतृत्व स्थिर, उत्तरदायी र दीर्घकालीन सोचयुक्त बन्न सक्छ । सत्ताको खेलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रका नाममा शपथ लिने कार्यकारी प्रमुखले मात्र राज्यप्रति नागरिकको भरोसा पुनर्निर्माण गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री पद खारेज गरी सीमित, विज्ञ र गैर–सांसद मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुको उद्देश्य शक्ति केन्द्रीकरण होइन, कार्यसम्पादन केन्द्रीकरण हो । मन्त्रालय राजनीतिक भागबण्डाको थलो होइन, नीतिगत दक्षताको केन्द्र बन्नुपर्छ । शासन चलाउनेहरू जनताको सेवक हुन् भन्ने अनुभूति यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
संसद : सङ्ख्यामा होइन, भूमिकामा बलियो
नेपालको संसद अहिले सङ्ख्या र सुविधामा भारी छ, तर प्रभावकारितामा कमजोर । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई सानो, समावेशी र योग्यता–आधारित बनाउँदै तिनको भूमिकालाई नीति, कानुन र चेक एन्ड ब्यालेन्समा सीमित गर्न जरुरी छ । सांसदहरूलाई तलबबाहेकका सबै सुविधा खारेज गर्दै समयपालन र उपस्थितिलाई कडाइका साथ लागू गरिए मात्र संसद सेवाभन्दा सुविधा खोज्ने थलो हुनबाट रोकिन्छ ।
सङ्घीयता : खर्चिलो संरचना होइन, सेवा प्रणाली
सङ्घीयता जनताको नजिक शासन पुर्याउने अवधारणा हो, नेताको सङ्ख्या बढाउने उपाय होइन । प्रदेश प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति जस्ता दोहोरो संरचना खारेज गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकार सानो, स्पष्ट जिम्मेवारी भएको र परिणाममुखी हुनुपर्छ । सङ्घीयता सफल हुन खर्च घटाउन र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ, नत्र यसले जनआक्रोश मात्र जन्माउँछ ।
सुशासनको मूल : खर्च कटौती र अनुशासन
राज्यको ढुकुटी सीमित छ, तर खर्चको भोक असीमित । पूर्व विशिष्ट, पदाधिकारी र कर्मचारीका अनावश्यक सुविधा खारेज नगरी सुशासन सम्भव हुँदैन । गाडी, घरभाडा, पानी–बिजुली, फोन, इन्धन जस्ता सुविधा कामसँग प्रत्यक्ष जोडिएमा मात्र दिनुपर्छ । करदाताको पैसा विलास होइन, जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि खर्च हुनुपर्छ ।
र, यो पनि बहसमा कार्यकारी प्रणालीः प्रणाली होइन, नेतृत्व फेरौँ
शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकता : समानता र राष्ट्रिय हित
कक्षा १२ सम्मको शिक्षा समान, निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनु केवल सामाजिक न्याय होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार हो । स्वास्थ्य सेवा बीमा प्रणालीमार्फत सबैका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ, तर विशिष्ट वर्गका लागि विदेशी उपचारमा राज्यको खर्च बन्द गरिनुपर्छ । नागरिकता विषयमा स्पष्ट, कडा र राष्ट्रिय हितअनुकूल मापदण्ड बिना सार्वभौमिकता सुरक्षित रहँदैन । भावनात्मक होइन, विवेकशील र न्यायपूर्ण नीति आजको आवश्यकता हो ।
स्वतन्त्र संस्थाहरू बिना लोकतन्त्र सम्भव छैन
न्यायालय, अख्तियार, लोकसेवा र निर्वाचन आयोग सत्ता परिवर्तनसँगै कमजोर हुने हो भने लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ । यी संस्थाहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वसञ्चालित हुनुपर्छ । शासन व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुँदा मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव हुन्छ ।
किन नयाँ राजनीतिक पार्टी अपरिहार्य छ ?
आजका स्थापित कुनै पनि राजनीतिक दलमा यी सबै एजेन्डा एकसाथ, स्पष्ट र इमानदार प्रतिबद्धताका साथ देखिँदैनन् । पटक–पटक बहुमत पाएका दलहरूले पनि सुशासनलाई प्राथमिकता दिएनन्, खर्चिलो संरचना घटाएनन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेनन् र जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्न सकेनन् । त्यसैले अब प्रश्न अनुहार परिवर्तनको होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको हो ।
नयाँ सोच, नयाँ संरचना र स्पष्ट दृष्टिकोण बोकेको राजनीतिक शक्ति बिना देश रूपान्तरण सम्भव छैन । यो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको विषय होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता को विषय हो ।
परिवर्तनको माध्यम : शान्ति र लोकतन्त्र
पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनमतको आधारमा संसदको दुई तिहाइले संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन हो । यदि त्यो सम्भव भएन भने, शून्य हिंसा र शून्य ध्वंशसहितको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, आवश्यक विषयमा जनमत सङ्ग्रहमार्फत राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । हिंसाबाट होइन, जनताको चेतनाबाट मात्र दिगो परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।
देश बलियो बन्न भाषण होइन, सिस्टम बदल्नुपर्छ । गौरवशाली राष्ट्र बन्न भावुक राष्ट्रवाद होइन, उत्तरदायी शासन चाहिन्छ र बलियो पासपोर्ट बन्न पहिले नागरिकले आफ्नै राज्यप्रति गर्व गर्न सक्नुपर्छ । अब प्रश्न परिवर्तन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रश्न केवल यति हो-के हामी पुरानै असफल बाटो हिँडिरहने हो, कि नयाँ बाटो आफैँ बनाउने हो ?
