‘जेनजी आन्दोलन’ले सत्ता परिवर्तन गरेपछि केही समूह र सामाजिक नेताहरूले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अर्थात् राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको माग अघि सारेका छन् । तर, यो माग आन्दोलनको मूल उद्देश्यसँग मेल खाँदैन । जेनजी आन्दोलनको जग दुई बुँदे मागमा उठेको थियो, त्यसमा शासन प्रणाली परिवर्तनको कुरा थिएन ।
जेनजी आन्दोलनले जनतामा व्याप्त निराशालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । त्यो निराशा आक्रोशको चुली चढेको बेलामा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर बेवास्ता र खप्की खानुपर्नाले २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा अप्रत्यासित रुपले जनसहभागिता उर्लियो । नवयुवाहरूले आयोजन गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई विध्वंसकारी बनाउने पुर्व योजनाको बारेमा अनेकन विश्लेषण क्रमशः उद्घाटित हुँदैछ । अब देशलाई शान्तिपूर्ण र संवैधानिक तरिकाले असल राज्यको दर्जामा उकाल्ने जिम्मा जिम्मेवार दल नागरिक समाज इमान्दार अध्येता र जबाफदेही सञ्चार माध्यमको हो ।
यस्तो माग उठ्नुको प्रमुख कारण भनेको नेपालमा लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको संसदीय प्रणाली अस्थिर भएको दाबी हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मेवारी प्रणालीलाई होइन, त्यस प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेताहरू र दलहरूको व्यवहारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । नागरिकहरूको मुख्य चाहना प्रणाली परिवर्तन होइन राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धि हो । यो काम प्रणालि सञ्चालन गर्ने नेताहरुले गर्नु पर्थ्यो र गर्नु पर्छ ।
विश्वका सबैभन्दा गरिब १० देशमध्ये नौ देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । जसमध्ये आजको लेखमा पाँच ओटा देशका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा दक्षिण सुडान-१, बुरुन्डी-२, कङ्गो-७, सोमालिया-८ र माडागास्कर-९ पर्छन् । यी देशहरूमा साझा समस्या छन् कमजोर शासन, अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अविश्वास ।
त्यसको विपरीत, विश्वका सबैभन्दा धनी १० देशमध्ये सात देशमा संसदीय प्रणाली छ । केवल अमेरिका र गुयानामा राष्ट्रपतीय र ताइवानमा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली छ । अन्यमा सिङ्गापुर-१, लक्जेम्बर्ग-२, नर्वे-३, स्वीजरलैण्ड-४ र डेनमार्क-७ पर्छन् ।
यो तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ-राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएर देश समृद्ध हुँदैन, बरु संसदीय प्रणालीले स्थायित्व र विकासमा योगदान पुर्याउँछ । समृद्धि र सुशासनको मापन प्रणालीले होइन, राजनीतिक उत्तरदायित्व र संस्थागत स्थायित्वले गर्छ । प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले गर्छ ।
नेपालको राजनीतिक र सामाजिक विविधता, दलगत विभाजन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संरचना हेर्दा कुनै पनि दलले संसद्मा स्थायी बहुमत ल्याउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । त्यस अवस्थामा, जो कोही जननिर्वाचित राष्ट्रपति भए पनि (अहिले चर्चामा रहेका बालेन, कुलमान, हर्क, प्रचण्ड, सुमना, सिके राउत, ओली, देउवा, गगन, रवि वा अरू) तिनीहरूको दलले संसद्मा बहुमत ल्याउने सम्भावना लगभग शून्य हुनेछ । परिणामस्वरूप, जननिर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्ना प्राथमिकताका नीतिहरू र कार्यक्रम संसद्मा पास गर्न सक्ने छैनन् । राष्ट्रपति एक्लो त अहिले काठमाडौँ महानगरको मेयर बालेन साह र धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साङपाङ जस्तै हुनेछन् । स्टण्ट ज्यादा काम कम । उदाहरणमा दिइएका दुवै मेयरले समयमा न बजेट ल्याउन सके न छुट्याइएको खर्च गर्न सके । मात्रै दुबैले सामाजिक सञ्जालबाट फलोअर्स बढाए । निराशाको खेति फैल्याए ।
अर्थात्, “जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेट” पाएर पनि नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन असम्भव हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् यि । जब नीति पास गर्न सकिँदैन, राष्ट्रपतिहरू अध्यादेशमार्फत शासन गर्न थाल्छन् तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । सकिन्छ पनि ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा संसद्ले सहयोग नगरेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न थालेका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्तो शासन दिगो हुँदैन, किनकि अर्को राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश उल्टाउन सक्छ । यसरी शासन अध्यादेशमा आधारित हुन थालेपछि अदालत र संसद्सँग टकराव बढ्छ ।
पेरुमा सन् २०२१ मा एक हप्तामै तीन राष्ट्रपति फेरिए । ६ महिनामा चार राष्ट्रपति बदलिनुले त्यहाँको अस्थिरता देखाउँछ । सन् १९७४ देखि २००३ सम्म विश्वभर २२ पटक राष्ट्रपतिहरू कार्यकाल नसिधिँदै हटाइएका थिए-ती देशहरू मध्ये डोमिनिकन गणतन्त्र, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, ब्राजिल, बोलिभिया, पाराग्वे, अर्जेन्टिना, माडागास्कर र फिलिपिन्स थिए । यसैले अध्ययनहरूले राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई “अवरोध हुने शासन प्रणाली” भनेका छन्। निरङ्कुश प्रवृत्ति र संस्थागत अस्थिरता यसको स्वाभाविक परिणाम हुन्।
देश बनाउने शक्ति प्रणालीले होइन, नागरिक र नेतृत्वको व्यवहारले निर्धारण गर्छ । राजनीति सम्भावनाको खेल हो, भावनाको होइन । भावनामा बहकिएर प्रणाली फेर्ने कोशिशले तात्कालिक लोकप्रियता त ल्याउँछ, तर स्थायित्व र विकासका सम्भावनालाई ध्वस्त पार्छ । नेपाली समाजको चेतनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई थेग्न सक्दैन । हाम्रो चेतनाको स्तर भोट हालेकै दिन भोट हालेकै नेतालाई बेक्कार हालेछु भन्ने खालको छ । हामीसँग नत पर्याप्त अध्ययन छ न त धीरता नै ! व्यक्तिको विरोधको तहमा आउने हाम्रो चेतनाले व्यक्तिले गरेका कामका बारेमा भन्न सक्ने भएपछि मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई थेग्न सक्छ । पढेलेखेका भनाउँदा व्यक्तिले पढ्न नपाएका वा पढ्ने बेलामा व्यवस्था फेर्न हिँडेकालाई अनपढ र गवार भनेर गर्ने गाली गलौज सबैभन्दा बढी संस्कृति बिगार्न उद्यत छ । जुन निकै घातक पनि छ ।
नेपालको समस्या शासन प्रणाली होइन
- कमजोर राजनीतिक संस्कृति,
- उत्तरदायित्वको अभाव,
- र असजग नागरिक हो ।
त्यसैले, नयाँ प्रणालीको खोजी होइन, पुरानो प्रणालीको सुधार र सुदृढीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो।
नेपालको वर्तमान बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-“हामी भावना अनुसार शासन गर्न चाहन्छौं कि सम्भावना अनुसार ?” यदि हामीले स्थिरता, उत्तरदायित्व र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन सक्यौँ भने संसदीय प्रणालीभित्रै सुधार सम्भव छ । प्रणाली होइन, सदाचार, दृष्टि र जबाफदेही नेतृत्व नै नेपालको समृद्धिको मार्ग हो ।
राष्ट्रब्यापी जनस्तरको बहस र दैनन्दिनका सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्यालाई समाधान गर्दै नागरिकको अपनत्व र स्वामित्वमा चल्ने राज्यको समग्र व्यवस्थापन प्रणालीको निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसैले भनिएको हो नेपालको विकासको कुन्जी शासन प्रणालीको परिवर्तन भन्दा राजनीतिक आचरणको सुधारमा अन्तरनिहित छ । र, आचरणको सुधार बहुदलीय व्यवस्थामा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, जुनसुकै विषयमा ह्वीप जारी गरेर सांसदलाई बुख्याँचा बनाउन पाउने निरंकुश प्रवन्ध र अधिकारको सृजना तलबाट गर्दै सम्पुर्ण संवैधानिक अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्नुमा रहेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपयोग प्रभावकारी बनाउन तल्ला सङ्गठनले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रका उम्मेदवारको छनौट गर्नेदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायत्त अधिकारको उपयोग गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सरकारले बल र अग्राधिकारमार्फत होइन कि तर्क र वैचारिक विज्ञताको तर्कशक्तिले विश्वास र सहकार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
उल्लिखित कतिपय कुराको सुनिश्चितताको लागि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जेनजीले खोजेको सरल पारदर्शी र सेवक सरकार हो । हुकुम फर्माउने र तिमिभन्दा म विशिष्ट हुँ भन्ने सरकारी ढाँचा क्लिष्ट सार्वजनिक प्रशासन नभएको भए आजको दुर्भिक्ष्य स्थिति आउने नै थिएन । शैली र आचरणको सुधार जनता मातहत बस्नैपर्ने संवैधानिक प्रवन्धले गर्नसक्छ भने सेवाग्राहीको अनुगमनमा चल्नुपर्ने सार्वजनिक प्रशासन भएपछि स्वत: शैली र आचरणमा आमूल परिवर्तन आउनेछ । व्यक्ति होइन प्रकृयालाई ख्याल गरेर भदौ २३ र २४ का बिद्रोहीका साथै सबै जिम्मेवार नागरिकको साझा प्रयत्नले समस्याको चूरो ठम्याउँ र समाधानको साझा उपाय अवलम्बन गरौँ ।
नेपालको विकासको कुन्जी शासन प्रणाली परिवर्तनमा होइन, राजनीतिक आचरण सुधारमा छ । राजनीतिलाई भावनामा होइन, सम्भावनाको बाटोमा डोर्याहोर्याउने उपर्युक्त समय यही हो । यो समयमा अनावश्यक बहसमा समय खेर फाल्नु भन्दा लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउनतिर लाग्नु पर्दछ ।
