संविधान संशोधनको मूल एजेन्डासहित २०८१ असार १७ गते दुई ठुला दल, नेपाली कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । तर १४ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका विषयमा सरकारको ठोस कदम देखिएन । गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षमा गठन भएका १३ ओटा सरकारमध्ये सवैभन्दा बढी नेतृत्व यिनै ठुला वामपन्थी दलहरूले गरेका छन । यद्यपि जनजीवनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । आम नागरिकहरू भन्छन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जीवनस्तर सुधारिएको छैन, राजनीतिक दलहरूले सुशासन दिन सकेका छैनन्, भ्रष्टाचार र नीतिगत अनियमितता बढ्दै गएको छ र कर्मचारीतन्त्रले सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न असमर्थ छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनजीविकासम्बन्धी समस्यामा नागरिक दैनिक पिरोलिइरहेका छन् । संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डा सहित गठबन्धन भएको सरकारले आधा कार्याकाल सकिन लाग्दा समेत संविधान संशोधनका कार्य अगाडी नबढ्दा आम नागरिकमा मात्र हैन जेन्जी समूहमा समेत निरासा थपिदै गएको थियो ।
सरकारी संरचना र नियुक्तिमा अनियमितता
देशलाई शिरमा राखी योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा सरकारी पदमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सरकारले आफ्ना स्वार्थअनुकूल नियुक्ति जारी राख्यो । प्रतिनिधि सभाले समयानुकूल कानुन निर्माण गर्न नसकेका कारण ६५ वर्ष पुरानो निजामती सेवा ऐन र ५० वर्ष पुरानो पञ्चायती कालको शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भइरहे । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याई दिन माग गर्दे शिक्षकहरुले झण्डै महिना दिन सम्म आन्दोलन गरे तर सरकारले सुनेको नसुनै टारी दियो । ती ऐन जारी हुँदा नेपालको राज्य व्यवस्था एकात्मक र निर्दलीय थियो । तर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ती कानुनहरु असङ्गत भई रहेका छन । तीन पटक राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शिक्षा ऐन सङ्घीय संरचना अनुसार परिमार्जन हुन सकेको छैन । संविधानले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा वेवास्ता गर्दा प्रदेश तहको कामकाज प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २०७६ सालमै प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन बने पनि नियमावली टुङ्गो नभएकाले कार्यान्वयन अवरुद्ध छ ।
भ्रष्टाचार र कानुनी कमजोरी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमाथि ‘घुस लिएको’ सार्वजनिक आरोप लाग्दा पनि सरकारले छानविनको सुरुवात नै थालेन । मन्त्रीद्वय गुप्ता र अधिकारीको मौनतालाई उनीहरूको नैतिकता र सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतासँग जोडेर प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठे पनि सरकारले सुनेको नसुनै ससमय व्यथित ग¥यो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिए पनि उनी माथिको छानविन प्रारम्भ नै भएन । भिजिट भिसाको प्रकरणमा आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीहरुको नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि प्रश्न उठ्यो विपक्षीदलले संसदमा छानविनको माग राखेर निरन्तर ९० दिन भन्दा बढी संसद बैठक बहिस्कार गरे पनि कुनै सुनुवाई सम्म भएन । सङ्घीय निजामती विधेयक, २०८० को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेका कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थामा जालझेल भए पनि कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएन । रामहरी खतिवडालाई पुनःसुनुवाई समितिको सभापतिमा निर्वाचित गरेर जनताले दिएको मतको अवमुल्यन गरियो ।
यो पनि-नेपालमा जेनजी आन्दोलन: मास डिप्रेशनको प्रतिफल
सरकारी नियुक्तिमा योग्यता र अनुभव नपुगेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिइयो गठबन्धन बीचको स्वार्थ नमिल्दा गर्भनर नियुक्तिको विषय लामो समय देखि अवरुद्ध भयो । सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेका बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षमा नियुक्ति भएका सरद ओझाको योग्यता र अनुभव नपुगेको भन्दै प्रश्न उठे पछि उनी बर्खास्तीमा परे । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बिवादीत व्यक्तिलाई नियुक्ति गरियोएको भन्दै उजुरी परे पश्चात अहिले उनी उपर छानविन भई रहेको छ । पुर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्या खेपि रहेका छन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआईजी छविलाल जोशी, इच्छाराज तामाङ सहकारी ठगीको आरोपमा अदालतको आदेशले पुर्पक्षकालागि थुनामा पठाएको छ । काग्रेस सांसद माया राइ लगायत सयौ नेता कार्यकर्तालाई सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्या खेपी रहेका छन । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायामाझी लगायत दर्जनौ नेता र कर्मचारीको भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा मुद्धा खेपि रहेका छन । तत्कालिन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल पदमा रहेकै बखत अख्तियारले मुद्या दर्ता गरेको थियो ।
बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत थापा, नागार्जुन नागरापलिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले भ्रष्टचार गरी अकुत सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा दोषी ठहर भए । पूर्व प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई दलको स्वार्थ अनुकुल फैसलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै महाअभियोग दर्ता भयो । त्यस घटनाले राजीतिक दल र न्यायपालिका बीच बार्गेनिङ गरेर जवराले संवैधानिक निकायमा आफु अनुकुलका लाई नियुक्ति गरेको आरोप लाग्यो । न्यायलयहरुले लामो समयसम्म मुद्दा किनारा लगाउन छाडे, जसले न्यायप्रतिको भरोसा कमजोर मात्र बनाएन न्यालय प्रतिको भरोसा टुट्दै जान थाल्यो ।
जेनजीको आन्दोलनका माग
सरकारको कार्य शैली प्रति नेपालका जेनजी समुहले बिरोधको स्वर सामाजिक सन्जाल मार्फत सशक्त रुपमा पोख्न थाले । सरकार र राजनीतिक दलका अवान्छित गतिबिधि हरुको बिरोध गर्ने थाले । सरकार र राजनीतिकदलहरुले उनीहरुका माग सुन्नुको सट्टा एक्कासी सामाजिक सन्जाल बन्द गरिदियो । नेपालमा जेनजीको आन्दोलन सुरु हुनुको मुख्य कारण युवापुस्ताले राज्यप्रति अनुभूत गरेको गहिरो असन्तोष हो । सरकारले फेसबूक, एक्स, यूट्यूब लगायत सामाजिक सञ्जालका केही महत्वपूर्ण प्लेटफर्म ‘निष्क्रिय’ पारिदिएपछि त्यसको विरोधमा जेनजीले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरेका थिए । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अन्याय, असमानता, अपारदर्शिताले उनीहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको हो ।
विशेषगरी, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र आवाजमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । किनकि सामाजिक सञ्जाल आजको पुस्ताको विचार अभिव्यक्त गर्ने, प्रश्न उठाउने, जबाफ खोज्ने र परिवर्तन खोज्ने भरपर्दा प्रमुख माध्यम बनेको छ । जेनजीको आन्दोलनको प्रमुख मागहरू मध्ये पहिलो थियो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने । उनीहरूको भनाइमा यो प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अपमान मात्र होइन, युवा पुस्ताको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास हो । दोस्रो माग भनेको सबैक्षेत्रमा व्यापक र चरम भ्रष्टाचारको छानबिन हो ।
उनीहरूका अनुसार भ्रष्टाचारले राज्यको प्रत्येक संरचना नष्ट पारिरहेको छ, जसको अन्त्य नगरेसम्म नागरिकलाई न्याय र समान अवसर प्राप्त हुन सक्दैन । प्रविधिको भरपुर उपयोग गरेर हुर्किएको यो पुस्ता केवल सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मात्र होइन, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी शासनको माग गर्दै सडकमा पनि उत्रियो । उनीहरूको एजेन्डा केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वा जीवनशैलीको विषयमा सीमित थिएन । यो गहिरो राजनीतिक र संस्थागत सुधारको मागसंग जोडिएको थियो ।
आन्दोलनको परिणाम र चुनौती
नेपाली सेनाका अनुसार भदौ २३ गते आयोजना गरिएको शान्तिपुर्ण प्रर्दशनमा २२ प्रर्दशनकारी, ३ प्रहरी, १० कैदीबन्दी अन्य ४१ जना गरी हाल सम्म ७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सो घटनामा परि २४ सय २९ जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए । घाईते मध्ये ३ सय भन्दा बढी विरामीको आइसियुमा २० जना भन्दा बढी घाईतेको भ्यान्टीलेटरमा राखेर उपचार भएको थियो । २९ जना अझै उपचारको क्रममा अस्पतालमा रहेका छन । अधिकांश मृतकको टाउको र छातीमा गोली लागेर मृत्यु भएको चिकित्सकहरुले जनाएका छन । यस आन्दोलनमा सरकारको सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी देखिएन ।
जेनजी समूहको भन्दा कयौ ठुला आन्दोलन, प्रर्दशनको सामना गरेको सुरक्षाकर्मी यस पटकको आन्दोलनमा कहाँ कसरी चुक्यो ? किन चुक्यो ? सुरक्षा रणनीति किन प्रभावकारी भएन? भिड नियन्त्रणको क्रममा प्रहरीले अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त अबलम्बन भयो भएन ? भिडलाइ तितरवितर पार्ने प्रयास भयो भएन ? कति प्रर्दशनकारी पक्राउ परे? उनिहरुलाई कहाँ र कस्तो अवस्थामा राखिएको थियो? प्रर्दशनमा उत्रेका मध्ये अवोध बालबालिकालाई मात्र किन टाउको र छातीमा मात्र ताकेर गोली हानियो ? आन्दोलनको फन्टलाईनमा रहेका आन्दोलनकारीलाई किन गोली लागेन? किन विद्यार्थी पोशाकका प्रर्दशनकारीलाई मात्र गोली लाग्यो ? के कस्ता हतियारबाट के कति गोली प्रहार भयो? कत्ति टाढाबाट गोली प्रहार भयो? अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
मानव अधिकार संरक्षण र प्रर्वधन गर्ने जिम्मेवारी तोकीएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका कस्तो रयो? यत्रो ठुलो मानविय क्षती भए पश्चात राज्यले घटनाको जिम्मेवारी लिन पर्छ की पर्दैन? राज्य विहिनताको अवस्था सृजना भएसंगै भदौ २४ गते आन्दोलनमा स्वार्थ समूहले घुसपैठ गरेर अराजकता मच्चाउदा राज्यको कुनै सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी देखिएन । जेन्जी समुहको प्रर्दशनमा घुसपैठ गरेर स्वार्थ समुहले आफ्ना उदेश्य पुरा गर्न यउटै समयमा मुलुकका अधिकांस जिल्लामा यकै प्रकारले कसरी आगजनी गर्न सफल भयो? कुनै पूर्व तयारी र पूर्व योजना नभएको भए देशब्यापी रुपमा छोटो समयमा आगजनी कसरी संभव थियो? अधिकांस कारागारबाट झण्डै १५ हजार भन्दा बढी कैदी बन्दीलाई किन भाग्न उत्प्रेरित गरियो? कारागारहरुमा किन आगजनी गरियो ?
सिफारिस-जेएनजीको आन्दोलनपछि अनिश्चितताको बादल !
जेनजी समुदायको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई स्वार्थ समूहले भरपुर उपयोग गरेर सिङ्गो मुलुकनै जलाउने कुनै एक दिनका योजनो हुनै सक्दैन, देश भर यउटै समयमा ४ सय ८४ भन्दा बढी स्थानमा यउटै प्रकृतिबाट छानी छानी आगजनी गरिएको छ के यो संयोग मात्र हो र ? होईन यो योजनाबद्ध ढङ्गबाट गरिएको घटनाहो । यो घटनाको प्रभावकारी ढङ्गबाट अनुसन्धान हुनु पर्नेमा राज्य चुकेको छ । देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने गतिविधि हुँदा हाम्रा गुप्तचर निकायले किन सुईको सम्म पाएन?
भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवोध बालबालिकाको हत्या भएको भन्दै भदौ २४ गते आन्दोलनलाई हिंसा भड्काउदै स्वार्थ समूहले घुसपैठ गरी अराजकता मच्चाए । सिंहदरवार, राष्ट्रपति भवन, सर्वेच्च अदालत, ७ उच्च अदालत र १४ जिल्ला अदालत (९ लाख ३ हजार ८१ मुद्याका मिसिलहरु जलेको), संसद भवन लगायत प्रशासनिक केन्द्र, ६ सय ८८ सरकारी कार्यालय, ३ सय ७ प्रहरी कार्यालयहरु, १ सय ४६ नगरपालिका १ सय ३५ गाउँपालिकाका कार्यालय १ सय ९८ राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चार गृह, १ सय २८ व्यापारिक प्रतिष्ठान २ सय ५९ व्यक्तिगत नीजि निवास लगायतमा आगजनी र लुटपाट भएको सेनाले जनाएको छ । त्यतिनै मात्रामा सवारी साधनहरु तोडफोड र आगजनी भएका छन् । सुरक्षाकर्मीका हातहतियार गोली गट्ठा, सङ्चार सेट, पोशाक लुटिएको मात्र हैन सुरक्षाकर्मीलाई सडकमा ल्याएर क्रुर ढङ्गबाट हत्या गरिएको छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई आत्मसमपर्ण गराएर खोलामा वारी पारीबाट ढुङ्गा मुढा गर्दै लखेटिएको छ । कार्यालय भित्र थुनेर आगजनी गरिएको छ । उद्यारका लागि आएको हेलिकोप्टरमा समेत ढुङ्गा मुढागरी आतङ्कित पारिएको छ । कारागारहरुमा आगजनी गर्दे करिव १५ हजार ५ सय ८८ कैदीबन्दी भगाइएको मात्र हैन समाजमा त्रास र आतङ्क फैलाईएको छ । कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतिलाई निवासमै मरणसन्न हुनेगरी कुटपीट गरी घरमा तोडफोड र आगजनी लुटपाट गरियो । निकै लामो प्रयास पछि सेनाले उद्यार गरी उपचार गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारलाई घर भित्रै आगोलगाई गम्भीर अवस्थामा उद्यार गरिएको थियो । लुटपाटका क्रममा भाटभटेनी लगायतका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा जलेका पहिचान नभएका सवहरु समेत फेला परेका थिए ।
आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको भौतीक तथा मानविय क्षतिको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि दोशीको पहिचान गरि भविश्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुनी कारबाही गर्न कानुनी साशनको पुर्नबहाली शान्ति सुरक्षा अमन चयनका साथै पारदर्सिता, जबाफदेहिता, सुशासन मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराई निर्धारित तोकिएको समयमा भयरहित अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
अन्यथा यो आन्दोलन केवल आक्रोश मात्र थिएन, लोकतन्त्र जनतामा आधारित हुने चेतावनी पनि थियो । नयाँ सरकारको परीक्षा अब जनताको मन जित्ने, डर होइन, उत्तरदायित्व लिन सक्ने क्षमतामा छ । आन्दोलन शान्त भए पनि प्रश्न बाँकी छ-परिवर्तन केवल सरकारमा भयो कि संरचना र सोचमा पनि ?
(अधिकारकर्मी घिमिरे मानव अधिकारका विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।)
