भदौ २३ गतेको जेएनजी आन्दोलनले नेपाली समाजलाई झक्झक्याउने शक्ति प्रदर्शन गर्यो । तर, आन्दोलनको उर्जा जसरी बढ्यो, त्यसैगरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र असफल हुँदै गए । परिणामस्वरूप आन्दोलनले नयाँ सम्भावनाभन्दा पनि गहिरो अनिश्चय र त्रास बोकेको छ ।
ट्र्याकबाहिर गएको आन्दोलन
सुरुवाती दिनमा आन्दोलन भ्रष्टाचारविरोधी र सामाजिक न्यायका मुद्दामा केन्द्रित थियो । तर, आन्दोलनसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहहरू मिसिँदै गए । धमिलो पानीमा माछा मार्ने शैलीमा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ साध्ने र अपराधिक पृष्ठभूमि ढाकछोप गर्नेहरू सक्रिय भए । आन्दोलन लुटपाटमा परिणत भएसँगै आन्दोलन ट्रयाक बाहिर गएको स्पष्ट छ । यसरी आन्दोलन ट्र्याकबाहिर गएपछि यसको नारा र उद्देश्य कमजोर हुँदै गएको छ ।
सेनाको सक्रियता र राजनीतिक सङ्केत
कर्फ्यु र निषेधाज्ञा सेनामार्फत लागू गरिनु, सेनाको भूमिका सामान्य भन्दा धेरै बढेको सङ्केत हो । यसले सैनिक शासनको झल्को मात्र दिएको छैन, सेनाको राजनीतिक झुकाव हिन्दु राज्य र राजसंस्थातर्फ रहेको चर्चा समेत सार्वजनिक बहसमा आउन थालेको छ । लोकतन्त्रमा सेना शुद्ध सुरक्षात्मक संयन्त्रको रूपमा मात्र सीमित हुनुपर्नेमा अहिलेको सक्रियताले आशङ्का जन्माएको छ ।
रवि लामिछानेको विवादास्पद कदम
सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भनी छानबिन भइरहेका बेला रास्वपाका कार्यकर्ताले ‘जेएनजी आन्दोलन’को नाममा रवि लामिछानेलाई जेलबाटै निकाल्नु, आन्दोलनकै विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह बनेको छ । यो कदमले कानुन र न्याय प्रणालीलाई अपमानित गर्यो । यसपछि अन्य थुनुवा र कैदीहरू समेत जेल तोडेर वा दबाबमा रिहा हुन थाले, जसले आपराधिक वातावरणलाई अझै भयावह बनायो ।
संयन्त्र विफलता र अपराधको त्रास
सुरक्षा संयन्त्र निष्क्रिय बनेपछि अपराध प्रमाणित भएर सजाय काटिरहेका कैदीदेखि मुद्दा खेपिरहेका थुनुवा सडकमा खुलेआम हिँड्न थालेका छन् । यसले सामान्य नागरिकमा सुरक्षा-त्रास बढाएको छ । अपराधको वातावरण फैलँदा आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने आम जनतासमेत निराश भएका छन् ।
राज्य सम्पत्तिको संरक्षणमा शङ्का
राज्यका भवन, संरचना र सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने जिम्मेवारीमा सेना उत्रिएको भए पनि, ठूला क्षति रोक्न नसक्नु वा मौन सहमति दिएको जस्तो व्यवहार देखिनुले सेनाप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाएको छ ।
जेएनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा न्यायसङ्गत भए पनि यसको बाटो भट्कँदा देश अझै गहिरो अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ । कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने, अपराधीलाई सडकमा खुला छोड्ने र सेनालाई अस्वाभाविक भूमिकामा धकेल्ने प्रवृत्ति दीर्घकालमा लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक बन्न सक्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताबाट स्खलित हुन पुगेको खण्डमा अर्को ठूलो विद्रोह हुने कुरामा कुनै दुईमत छैन । तसर्थ फुकीफुकी कदम चालेर सहज निकास निकाल्नुको विकल्प छैन ।
