रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रीम सहकारी ठगी अभियोगमा पूर्व गृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि २०८१ चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा हुनुहुन्छ । पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई “आस्थाका बन्दी” को रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अहिले चर्चा र विवादमा छ । राजनीतिक आस्थाका कारण बन्दी बनाएको विषय र अन्य आपराधिक अभियोगमा पुर्पक्षमा रहेको व्यक्तिलाई मानव अधिकारको एउटै आँखाले हेर्न मिल्दैन । यि फरक प्रकृतिका विषय हुन् । फरक प्रकृतिका मुद्दा हुन् । यिनमा आधारभुत तहमा नै फरकपना छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अनुसार, आस्थाका बन्दी भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई उसको राजनीतिक, धार्मिक वा वैचारिक विश्वासका कारण मात्र पक्राउ गरिएको अवस्थामा प्रयोग हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिले कुनै हिंसात्मक अपराध नगरेको हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा, लामिछानेमाथि आर्थिक प्रकृतिको आपराधिक अभियोग रहेको हुँदा यसलाई आस्थाका बन्दीको श्रेणीमा राख्ने आधार छैन ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । तर, बहसको मूल कारण मुद्दाको कानुनी प्रकृतिमा मात्र छैन, बरु मानव अधिकार आयोगको ताजा टिप्पणीमा पनि छ । आयोगले लामिछाने बस्ने कोठामा एसी नभएको उल्लेख गरेको छ । यो टिप्पणी निकै हास्यास्पद छ । आयोगले २०८२ साउन २६ गते रुपन्देही कारागारमा अनुगमन गरेको नभएर रवि लामिछाने बस्ने कोठाको अनुगमन गरेको सार्वजनिक टिप्पणीबाट बुझ्न सकिन्छ । आयोगले समग्र कारागारको अवस्था र अरु कैदीबन्दीको अवस्था पनि सँगै सार्वजनिक गरेको भए सबैका लागि सबै मानव अधिकार भन्ने नाराले सार्थकता पाउँथ्यो ।
सवाल यो हो कि रवि लामिछानेको कोठामा एसी छैन दुई ओटा पङ्खा छ भन्ने आयोगले त्यही कारागारमा अरु कैदीबन्दी अमानवीय तरिकाले कोचिएर बसेको पनि हेरेर नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई निर्देश गर्नु पर्दथ्यो । अरु जस्तै आयोग पनि भीडकै पछिपछि दगुरेको देख्दा अधिकारकर्मी तीन छक छन् । अधिकारकर्मी डा. मुकुन्द कट्टेलले फेसबुक वालमा लेख्नु भएको छ-‘रवि लामिछाने आस्थाका बन्दी हुन् ? मानव अधिकार आयोगको भाषा त्यस्तै छ! आयोग के भन्दै छ आयोग आफैँलाई थाहा त छ ?’ यसै सन्दर्भमा अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले फेसबुकमार्फत भन्नु भएको छ-‘त्यस्तो देश जहा आस्थाका बन्दी भनेर कस्लाई भन्दछन भनेर छुट्याउन न सक्ने मानव अधिकार आयोग हुन्छ त्यहाँ कसरी त्यस्तो आयोगले मानव अधिकार सुनिश्चितताको लागि आवाज उठाउँछ भनेर पत्याउने होला ??’
नेपालको कुनै पनि जेलमा एसी सुविधा नभएको तथ्य सार्वजनिक छ । यसैले यो टिप्पणीले केही प्रश्नहरू जन्माएको छ-के आयोगको ध्यान विशेष व्यक्तिको सुविधामा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हो वा समग्र जेल सुधारमा ? रुपन्देही कारागारको क्षमता २ सय ५० जनाको हो तर यहाँ अहिले ६ सय ३१ जना राखिएको छ । तिनैमध्ये एक जना हुनुहुन्छ रवि लामिछाने । कारागारको अवस्था हेरेर उहाँको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जेलर सुरेश भण्डारीले प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । उहाँले लामिछानेकै सुरक्षाको निम्ति पनि छुट्टै राखिएको बताउनुभयो । जेलर भण्डारीले पत्रपत्रिका कारगारमै नआउने भएकोले पत्रिका किनेर दिन नसकेको तर उहाँले आफूले मगाएको खण्डमा ल्याइदिने गरेको, आफन्तहरुलाई भेट्ने प्रबन्ध गरेको र अहिलेलाई सूचनाबाट बञ्चित नहोस् भन्नका लागि रेडियो सुन्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्दा, कुनै पनि कैदीबन्दीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, उचित बसोबास, स्वच्छ पानी, पर्याप्त खाना र उपचारको अधिकार हुन्छ । कोठामा उज्यालो र हावा छिर्ने हुनु न्युनतम विषयमा पर्छन् नै ! कुरा सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । तर, एसी सुविधा भने आधारभूत अधिकारको श्रेणीमा पर्दैन, बरु अतिरिक्त सुविधा हो जुन नेपालको जेल संरचनामा उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा, एसी जस्तो विशेष सुविधा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराउनु गैर-भेदभाव को सिद्धान्त विपरीत जान सक्छ । यस्ता विषयलाई मानव अधिकारको सिद्धान्तका अँखाबाट हेर्दा प्रथम दृष्टिमै अस्वीकृत गर्दछ ।
यो प्रसङ्गले नेपालका जेल प्रणालीको संरचनागत समस्यालाई पनि उजागर गर्छ । जेल सुधारका विषयहरू-जस्तै कैदीहरूको भीडभाड, स्वास्थ्य उपचारको पहुँच, खानेपानी र सरसफाइको अवस्था-वर्षौंदेखि उठाइँदै आएका छन् । तर, यस्ता आधारभूत सुधारभन्दा विलासितासँग सम्बन्धित विषयमा चासो बढ्दा, वास्तविक सुधारका मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ । दिग्गज मानव अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी अनुसार, आयोगको प्राथमिकता व्यक्तिगत सुविधाभन्दा पनि संरचनागत सुधारतर्फ हुनुपर्छ। विशेष व्यक्तिलाई मात्र लक्षित सुविधा माग गर्नुले मानव अधिकारको समानता र गैर-भेदभाव को आधारभूत मान्यता कमजोर पार्छ । मानव अधिकारको मर्म नै सबैका लागि समान मान्यता हो-चाहे ती व्यक्तिहरू उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका हुन् वा सामान्य नागरिक ।
यसरी हेर्दा, रवि लामिछानेको मुद्दा कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षता, जेलमा समान सुविधा र मानव अधिकारको प्राथमिकतामाथि गहिरो बहसको अवसर बनेको छ। यदि यो बहसलाई सही दिशामा मोड्न सकियो भने, यसले भविष्यमा सबै कैदीबन्दीका लागि न्यायोचित र समान सुविधा सुनिश्चित गर्ने मार्ग खुलाउन सक्छ ।
(राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापासँग कुराकानी गर्न पटकपटक गरिएको कल उहाँले काटिदिनु भयो भने लेखी पठाएको सन्देश डेलिभर भएपनि प्रत्युत्तर गर्नु भएन । एसीबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका सूचना र समाचारलाई आधार मानिएको छ ।)
