ललितपुर । अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै लेख्नु भएको छ-‘२० वर्षको उमेरमा बिहे गर्नु, ३० वर्ष पुग्दा तीन सन्तान भइसक्छन्, ४० कटेसी रमाउँला नभन्नु, भन्नुभाथ्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले । अब २० वर्षको उमेरमा दुईओटी भित्र्याउने, ३० वर्ष उमेर पुग्दा नपुग्दा ६ ओटा सन्तान हुर्काइ सक्ने । सायद देशले अब ज्येष्ठ नागरिक सरह बालबालिकालाई पनि नियमित भत्ता दिने प्रावधान ल्याउला । जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.९ बाट तल झरेको चिन्ताले हाम्रो सरकारका मुखियाहरु औधी चिन्तित हुनुभएछ क्यारे ! जनताको मायाले हुरुक्कै !’
उहाँले अधिकारकर्मी डा. मुकुन्द कट्टेल फेसबुक पोष्टमा कमेण्ट गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
कट्टेल आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नुहुन्छ-अब सरहरूले बहुविवाह गर्न पाउनु पर्ने कानुन नै बनाउने रे । यो १६ औँ शताब्दीतिरको यात्राका लागि शुभकामना चाहिँ भन्न सकिएन !
कट्टेलको वालमा कमेन्ट गर्दै एमाले नेतृ उन्नती खुलाल लेख्नुहुन्छ-रामराज्य सर – ठाउँ ठाउँमा बलात्कार गर्न पाइयो – नेता र कार्यकर्ताले महिला माथी यस्तै अभद्र ब्यवहार गर्ने, जबरजस्ती गर्ने कारण धेरै केशहरु लड्नपरेकाले तिनका मालिकले यति त गर्ने नै पर्यो नि !
प्रेस चौतारीकी नेतृ लोग्शरी कुँवर फेसबुक वालमा लेख्नुहुन्छ-‘बहुबिबाह गर्न नपाउने विद्यमान कानुनका कारण उहाँका कोको महिला पीडित भए र कोको पुरुषले बुडीमाथि बुडी खाप्न पाएनन् त्यो त दैवले नै जानुन ।’
लेखक एवम् स्तम्भकार सरिता तिवारी फेसबुकमा लेख्नु हुन्छ-‘यो कानुन पास हुनुहुँदैन । कहिले विवाहको उमेर घटाउने कानून ल्याउने कुरा आउँछ, कहिले लोग्नेसँग अंश लिएर सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरिन् भने पहिलेको लोग्नेबाट लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आउँछ, कहिले बलात्कारको कानून फेर्ने कुरा आउँछ। यी कुरा कहाँबाट आउँछन् ? कसको हितमा आउँछन् ? महिलाको सार्वभौमिकता र सम्मानविरुद्ध गर्न खोजिएका यस्ता सबै कुरा हालसम्मका सबै प्रगतिशील र क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूमाथिको घात हो। प्रतिक्रान्ति हो । विधायिकाले राजनीतिक-सांस्कृतिक आन्दोलनको मर्म बुझेन भने नागरिक/महिला वृत्त फेरि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन।’
मुलुकी अपराधसंहिता लागु भएको दिन २०७५ भदौ १ गतेदेखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको प्रसङ्गमा अहिले यसको विपक्षमा विभिन्न ढाँचा र तौरतरिकाबाट विरोधका अभिव्यक्ति मुखरित भएका छन् ।
विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ मा संशोधन गर्न लागिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमार्पत विरोधि स्वर गुञ्जन लागेका हुन् ।
कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिसकेको जनाएपछि मन्त्रालयका सचिव परमेश्वर ढुङ्गानालाई लक्षित गर्दै नकारात्मक टिप्पणीसमेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
मौजुदा कानुनमा विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिए दुवै पुरुष र महिला बच्चाका लागि बाबु–आमा हुने, बच्चाले पाउने सबै अधिकार पनि बाबु–आमाबाट पाउने तर उनीहरूको सम्बन्ध पति–पत्नीको हुन नसक्ने प्रावधान छ ।
बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।
विधिशास्त्रीहरूले प्रस्तावित मस्यौदालाई कानुनी रूप दिए समाजमा फेरि बहुविवाहको ‘प्रकोप’ भित्रने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘यो व्यवस्था पुरुषले जति ओटी राखे पनि हुन्छ भन्ने पितृसत्ताको पुरानै मान्यतामा अडिएको छ, नत्र कुनै पनि सभ्य समाजमा दुई ओटा विवाह हुनै सक्दैन ।’-पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताउनु भएको छ ।
उहाँका अनुसार यो प्रावधानले महिला हिंसा निम्त्याउँछ । यसलाई ऐनका रूपमा लागू गर्नु प्रतिगमन मात्रै होइन, महाप्रतिगमन हुने पनि उहाँको भनाइ छ ।
अमेरिका, युरोप, जापान, चीनलगायत संसारका कुनै पनि सभ्य समाजमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता छैन ।
ठूलो जोडबलबाट २०७५ देखि बहुविवाहलाई मुलुकमा पूर्णतः निषेध गरिएको थियो, त्यसलाई हटाउँदा संसारका अघिल्तिर नेपाली समाजको लाजमर्दो अवस्था उदाङ्गिने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) ले कानुन मन्त्रालयले बहुविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सङ्घकी अध्यक्ष अमृता थापाद्वारा २०८२ साउन १७ गते जारी विज्ञप्तिमा बहुविवाहलाई विशेष परिस्थितिमा अनुमति दिने कानुनको मस्यौदाप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ।
यस्तो मस्यौदा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, मौलिक हक र सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावना विपरीत रहेको सङ्घको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘महिलासँग विवाह भइसकेपछि अर्की महिलासँग पनि विवाह गर्न पाउने प्रावधान राखेर ल्याउन खोजिएको कानुन प्रतिगामी मात्र नभई महिलाको आत्मसम्मानमाथिको ठुलो हमला हो।’
