रमेशप्रसाद तिमल्सिना
लोकतन्त्र जनताको प्रतिनिधित्वमार्फत सञ्चालन हुने शासन प्रणाली हो। तर, विडम्बना यही प्रतिनिधित्वको प्रक्रियामा पछिल्ला केही वर्षदेखि एक विकृति मौलाउँदै गएको छ-रिटायर्ड (अवकाशप्राप्त) व्यक्तिहरूको चुनावी तथा कार्यकारी पुनःप्रवेश ।
एकै व्यक्ति राज्यको एक निकायबाट उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त हुन्छ र केही समयपछि अर्को संवैधानिक वा कार्यकारी निकायमा नियुक्त हुन्छ। यो अभ्यासले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-नवीन ऊर्जा, युवा सहभागिता र संस्थागत शुद्धता-माथि प्रश्नचिन्ह खडा गरिरहेको छ। यो केवल अवसरको पुनरावृत्ति होइन, प्रणालीमै गम्भीर विचलन हो।
पद–पेन्सन–प्रत्याशी: ट्रायाङ्गल अफ अनएथिक्स
आजको व्यवस्थाले पेन्सन बुझिरहेका व्यक्तिलाई चुनाव लड्न दिने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा यदि उनी चुनाव हार्छन् भने पनि पेन्सन सुरक्षित रहन्छ; जिते भने नयाँ हैसियत, नयाँ सेवा र नयाँ सुविधा प्राप्त गर्छन्। यसरी रहरै–रहरमा पेन्सनरहरूको उम्मेदवारी बढ्दै जानु स्वाभाविक हो।
यो अभ्यासले राजनीतिलाई तिनै वर्गका लागि खुला बनाइरहेको छ, जसले पहिले नै राज्यबाट पर्याप्त सुविधा लिइसकेका छन्। यस्तो व्यवस्थाले वर्षौँदेखि राजनीतिमा सक्रिय तर जनप्रतिनिधिको हैसियत नपाएका युवा, जागरूक नागरिकहरूको पहुँचलाई कमजोर बनाइरहेको छ। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने-राजनीति पेन्सनरहरूको ‘सुरक्षित प्लान बी’ बन्दैछ।
विज्ञान, तर्क र न्यायको दृष्टिले यो उचित छैन
जब एक व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्ता जिम्मेवार पदबाट उमेरहदका कारण विदा पाउँछ, त्यसपछि ऊ मानव अधिकार आयोग जस्तो संवेदनशील संवैधानिक आयोगको नेतृत्व गर्न योग्य हुन्छ भन्ने के आधार हो ? यदि ऊ त्यति नै सक्षम र सक्रिय छ भने, उमेरहद किन तोकिएको थियो ? यस्तो दोहोरो मान्यताले हाम्रो नीति निर्माणको गम्भीर अस्पष्टता र अवसरवादी चरित्र झल्काउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नाममा यस्ता व्यवस्थाको बचाउ गरिने गरिन्छ। तर, उही नीति निर्माता अर्को सन्दर्भमा “भूगोल र माटो सुहाउँदो” नीति निर्माण गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्छन्। यो दोहोरो मापदण्ड अब सह्य छैन।
रिटायर्डलाई सम्मान–आराम, राष्ट्रलाई उर्जा–नवप्रवेश
रिटायर्ड हुनु भनेको असक्षम हुनु होइन, तर राज्यका निर्णायक तहमा नयाँ सोच र सशक्त सहभागिताको आवश्यकता हुनु अवश्य हो। उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र सीपलाई सल्लाहकार, प्रशिक्षक, संरक्षक वा अध्ययनकर्ता भूमिकामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। तर, निर्णय तहमा उनीहरूको पुनर्प्रवेशले लोकतन्त्रमा असन्तुलन निम्त्याउँछ।
अब बहस आवश्यक छ : भावना कि सम्भावना ?
यो लेख राजनीतिक प्रणालीमा भएको यो दीर्घकालीन विकृति विरुद्ध बहसको प्रारम्भ हो। राजनीति सम्भावनाको खेल हो, केवल भावनाको होइन। रिटायर्ड पात्रहरूको दोहोरिएको प्रवेशले नयाँ सम्भावनालाई रोकिरहेको छ। यसले राजनीतिलाई पनि पेन्सनजस्तै ‘फिक्स पेय’ बनाइरहेको छ।
अब बहसको सुरुवात होस्-‘रिटायर्ड इज रिटायर्ड’ हुनैपर्छ। राष्ट्रले विदा गरिसकेको व्यक्तिलाई फेरि मूल व्यवस्थापनमा ल्याउनु लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासघात हो।
यस लेखबाट सुरु भएको बहसले देशको राजनीतिक भविष्यबारे गम्भीर छलफल ल्याओस् भन्ने अपेक्षा छ। अब हामीले निर्णय गर्नुपर्छ-नयाँ सम्भावनालाई स्वागत गर्ने कि पुरानै अनुहारहरूमार्फत लोकतन्त्रलाई संकुचित बनाउने ?
