देवी खड्का
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै अधुरै छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ औं वर्षमा संशोधित विधेयकमार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। (आयोग गठन हुनु पहिलेको प्रसङ्ग)
यसले द्वन्द्वकालीन पीडित, विशेषतः यौन हिंसाबाट पीडित महिला र बालिकामा न्यायको आशा पलाएको छ।(अहिले पीडितले आयोगलाई नमान्ने बताइरहेका छन् । )
द्वन्द्वका अन्य घटनाहरूको तुलनामा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू अझैसम्म पनि पर्याप्तरूपमा सम्बोधन भएको छैन।
यद्यपि हाल संशोधित विधेयकले यस्ता मुद्दालाई गम्भीरताका साथ समेटेको छ, जसले गर्दा पीडित महिलाहरूको न्यायको अपेक्षा साकार हुने विश्वास पलाएको छ।
द्वन्द्वकालमा बलात्कार, अपहरण, बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातनालगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन्।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ती घटनालाई अभिलेख गरेका छन्। महिलाहरू यस्ता घटनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर रूपमा प्रभावित भए।
खासगरी १६ वर्षमुनिका बालिकाहरू बढी जोखिममा परेका थिए। गर्भवती, अपाङ्गता भएका महिलाहरू समेत सामूहिक बलात्कारको शिकार बनेका छन्।
हामीसँग करिब ७ सय यौन हिंसापीडित महिलाहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्क छ। उहाँहरूले खुलेर बोलेका कुरा सुन्दा अत्यन्तै पीडादायी र असह्य लाग्छ।
पीडितहरूको मनमा अझै राहत वा शान्तिको अनुभूति छैन। न्यायको बाटो बनेको छ तर अझै पुगिएको छैन। जबसम्म यस्ता मुद्दा पूर्णरूपमा सम्बोधन हुँदैनन्, तबसम्म पीडितहरूको घाउ निको हुने छैन।
हाम्रो समाजमा यौन हिंसालाई अझै पनि सामाजिक कलङ्कको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले धेरै पीडितहरूले मौनता साधेका छन्।
बलात्कारपछि हत्या, सामूहिक बलात्कार, परिवारका सामुन्ने बलात्कार जस्ता घटनाले मानवता र सामाजिक चेतनाको सीमा पार गरेका छन्।
ती घटना राज्य पक्ष र विद्रोही दुवैबाट गरिएका छन्। न्यायिक प्रक्रियाले ती सबै घटनालाई निष्पक्ष र संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्छ।
कानुनले यौन हिंसालाई गम्भीर अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। कुनै महिलालाई जबरजस्ती, प्रलोभनमा पारेर वा सामाजिक दबाबमा यौन सम्पर्कमा बाध्य पार्नु आपराधिक कृत्य हो। तर विगतमा ‘सशस्त्र कि निशस्त्र’ भन्ने बहसले यस्ता घटनालाई ओझेलमा पारियो।
वास्तविकता के हो भने द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसा दुबै पक्षबाट योजनाबद्धरूपमा भएका छन्। कतिपय घटनामा महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको, कतै बलात्कारबाट गर्भवती भएर सन्तान जन्माउनु परेको, कतै तीन पुस्ते आमा, छोरी, नातिनीलाई एकैसाथ बलात्कार गरिएकोजस्ता हृदयविदारक घटनाहरू फेला परेका छन्।
त्यस्ता घटनाका पीडितहरू अझै समाजबाट बहिष्कृत झैँ जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूलाई न्याय दिनु त परै जाओस्, सामान्य सम्मान पनि प्राप्त भएको छैन।
त्यसैले न्याय मात्र होइन, सामाजिक पुनर्स्थापना र मनोवैज्ञानिक पुनःउत्थानका उपाय पनि आवश्यक छन्। पीडितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले यौनजन्य हिंसालाई विधेयकमार्फत स्वीकार गरेको छ। अब त्यो स्वीकारोक्तिलाई व्यवहारमा उतार्न आयोग, राज्य, नागरिक समाज र मिडिया सबै एकजुट हुन आवश्यक छ।
यौन हिंसापीडितहरूले पाएका पीडाका कथा नलेखिएका छन्, नसुनिएका छन्। तिनीहरूको जीवन घटनापछि झनै कठिन बनेको छ।
म दिनदिनै पीडितको फोन र भेटघाटमा न्यायको प्रश्नको सामना गर्छु। तर अझै स्पष्ट उत्तर दिन सकिरहेको छैन। पीडितसँगै लडिरहेको छु भन्ने मात्र भन्न सक्छु।
उनीहरूको पीडामा साथ दिनु, आवाज बुलन्द पार्नु र न्याय सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्नु नै अहिलेको मुख्य काम हो।
यौनजन्य हिंसाका पीडित महिलाहरूलाई न्याय दिनु केवल राज्यको दायित्व होइन, सम्पूर्ण समाजको नैतिक जिम्मेवारी हो। ती पीडितलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन दिनु हाम्रो साझा कर्तव्य हो।
( केही समयअघि द्वन्द्वकालीन बलात्कार पीडित महिलाहरूको राष्ट्रिय सङ्गठनकी संयोजक खड्कासँग जनचासोका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले कुराकानी गरी तयार पार्नु भएको यो आलेख जुन १९, द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मुलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सान्दर्भिक भएकाले प्रकाशन गरिएको हो । यसका कुनै विषय असान्दर्भिक लागेमा तत्कालीन समयको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नुहुन प्रबुद्ध पाठकसमक्ष अनुरोध गर्दछौँ-सम्पादक )
