ललितपुर । लघुवित्तपीडितले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको २०८२ बैशाख २५ गते ४० दिन पुगेको छ । सरकारसँग यसअघि भएको सम्झौता पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
गत वर्ष सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन टुङ्ग्याएका पीडितहरू २०८१ चैत १७ गतेदेखि पुनः आन्दोलनमा छन् ।
एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म आन्दोलनमा रहेका लघुवित्त पीडितका आवाज सरकार र सरोकारवालाले सुनेका छैनन् ।
झण्डै २० वर्षदेखि सत्य र न्यायको माग गरिरहेका द्वन्द्वपीडितको आवाज पनि सरकार र सरोकारवालाले सुनिरहेको आभास भएको छैन ।
पीडितको माग, अपिल र आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सर्च कमिटीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागेको खबर आएसँगै उनीहरूको आवाज पनि नसुनिएको आवाजमा रुपान्तरित भएको हो ।
द्वन्द्वपीडितका संस्थाहरूद्वारा पेश गरेका नाम फिर्ता, प्रक्रियाप्रति असहमति जाहेर
द्वन्द्वपीडितका नौ ओटा संस्थाहरूले २०८२ बैशाख २४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको निवेदनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगका लागि पेश भई संक्षिप्त सूचीमा परेका अधिकारकर्मीहरूको नाम फिर्ता गर्दै आगामी प्रक्रियामा सहभागी नहुन अनुरोध गरेका थिए ।
पदाधिकारी छनौटका नाममा पटक–पटक एउटै व्यक्तिहरूलाई राखी सिफारिस समिति गठन गरिनु, पुरानै ढर्रामै छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइनु र प्रक्रिया विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाउनेभन्दा झन् यान्त्रिक र कर्मकाण्डी बनाएको १० ओटा मानवअधिकार संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा द्वन्द्वपीडितको खबरदारी, मानवअधिकार समुदायको ऐक्यबद्धता
यसअघि आन्दोलनमा आएका शिक्षक र चिकित्सकको आवाज सुनेर सरकारले सम्झोता गर्दै आवश्यक सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
सहकारी पीडितका पीडामा समेत सरकारले मल्हमपट्टी लगाउन सकेको छैन । उनीहरूको आवाज पनि नसुनिएको कोटीमा रहेको छ । सहकारी पीडित र लघुवित्त पीडितले २०८२ बैशाख १५ गते अर्धनग्न जुलुस समेत प्रदर्शन गरी मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकार कसैका आवाज नसुन्ने त कसैसँग सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा पुगेसँगै चौतर्फी आलोचनाको घेरमा परेको छ ।
लोकतन्त्रमा लोकको आवाज नसुन्ने सरकारले लोकतन्त्रकै रक्षा कसरी गर्ला सर्वत्र चिन्ता थपिएको छ ।
