काठमाडौँ । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समग्र विकासको दृष्टिले व्यापक र बहुआयामिक दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ । यसमा आर्थिक सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, पर्यटन प्रवर्धन, ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार, वन तथा वातावरण संरक्षण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल प्रविधि, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, कूटनीति, डायस्पोरा परिचालन, खेलकुद र विपद् व्यवस्थापन जस्ता विविध क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । यसले राज्यको ध्यान आर्थिक समृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।
दस्तावेजले विशेषगरी आर्थिक रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, पर्यटनलाई विविधीकरण गर्ने, ऊर्जा उत्पादन विस्तार गर्ने र शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता पनि उल्लेखनीय छन् । सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सन्दर्भमा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूको उत्थान, समान अवसर र राज्य संरचनामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा, यो दस्तावेज विकासमुखी सोच र नीतिगत स्पष्टताको दृष्टिले सशक्त आधार तयार गर्ने प्रयास हो ।
तर, यति व्यापक र महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धतामा एउटा गम्भीर रिक्तता देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय, दिगो शान्ति स्थापना र मानवअधिकारको सुनिश्चितता जस्ता मूलभूत विषयहरू स्पष्ट रूपमा समेटिएका छैनन् । नेपालको राजनीतिक इतिहास द्वन्द्व, आन्दोलन र परिवर्तनका चरणहरूबाट गुज्रिएको छ, जसले हजारौँ नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ । ती पीडितहरूको न्याय, सत्य निरूपण, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र मेलमिलाप जस्ता विषयहरूलाई नीतिगत तहमा प्राथमिकता नदिनु केवल एक कमजोरी मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियाको अपूर्णतालाई निरन्तरता दिने जोखिम पनि हो ।
मानवअधिकारको सन्दर्भमा पनि दस्तावेज मौनजस्तै देखिन्छ । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र उल्लङ्घनमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । तर, यहाँ त्यसको अभावले लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर देखिन्छ । विकास र समृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन । ती मूल्यहरू मानवअधिकार र न्यायसँग सन्तुलित हुनुपर्छन् । अन्यथा, आर्थिक प्रगति भए पनि सामाजिक असन्तोष र अन्यायको अनुभूति कायम रहन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, दिगो शान्ति केवल द्वन्द्वको अन्त्य मात्र होइन, न्यायको सुनिश्चितता र विश्वासको पुनर्निर्माण पनि हो । जबसम्म विगतका पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् र राज्यले सत्य स्वीकार्दै जबाफदेहिता देखाउँदैन, तबसम्म शान्ति स्थायी हुन सक्दैन । त्यसैले, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ ।
समग्रमा, प्रस्तुत राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विकास, समृद्धि र सुशासनतर्फ उन्मुख एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भए पनि यसको प्रभावकारिता शान्ति, न्याय र मानवअधिकार जस्ता आधारभूत पक्षहरू समेटिनुमा निर्भर रहनेछ । यदि यी पक्षहरूलाई उपेक्षा गरिन्छ भने, यो प्रतिबद्धता एकपक्षीय र असन्तुलित बन्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, दीर्घकालीन स्थायित्व र समावेशी विकासका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार र दिगो शान्तिलाई नीतिको केन्द्रमा राख्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
