मानिस-मानिसबिच गरिने विभेद र कथित ‘तल्लो जात’ का नाममा हुने अमानवीय व्यवहारविरुद्ध कानुन बनेको झण्डै ६ दशक नाघिसकेको छ । तर पनि, व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै सन्तोषजनक देखिँदैन । जबसम्म गैरदलित समुदायले यो मुद्दालाई आफ्नो पनि मुद्दा भनेर अपनत्व ग्रहण गर्दैन, तबसम्म यसको समाधान अधुरै रहनेछ ।
दलित अधिकारका लागि आवाज उठाउने संस्था र व्यक्तिहरूको कमी छैन । तर, विडम्बना के छ भने, सार्वजनिक रूपमा समानताको कुरा गर्नेहरूकै घरभित्र दलित समुदायका व्यक्तिलाई सहज प्रवेश नदिने प्रवृत्ति अझै जीवित छ । “म त विभेदविरुद्ध छु, तर परिवारले मानेन” भन्ने ओठे जबाफ आज पनि समाजमा सामान्यजस्तै सुनिन्छ । यस्तो दोहोरो चरित्रले सामाजिक परिवर्तनको गति अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
नीति निर्माण र पहुँचका तहमा दलित समुदायको न्यून उपस्थिति नै विभेदको निरन्तरताको प्रमुख कारण हो । देशका धेरै दलित नागरिक अझै पनि समाजको मूल प्रवाहबाट बाहिर छन् । दूरदराजका विभेदका घटनाहरू सार्वजनिकसमेत हुन पाउँदैनन् । राजनीतिक र राज्य संरचनामा हुने विभेदलाई देखेर पनि अनदेखा गर्ने प्रवृत्तिले समाजको मानसिकतालाई झन् कठोर बनाइरहेको छ ।
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ देशभर कुल ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार सहभागी भएका थिए । तीमध्ये राजनीतिक दल र स्वतन्त्र दुवै मिलाएर २ सय ४३ जना दलित समुदायका उम्मेदवार रहेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार तीमध्ये २ सय १६ जना पुरुष र २७ जना महिला थिए । स्वतन्त्रतर्फ मात्रै हेर्दा ९२ जना पुरुष र १५ जना महिला गरी १ सय ७ जना दलित उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । यति ठूलो सङ्ख्यामा सहभागिता भए पनि विजयी हुनेमा भने एक जना मात्रै रहे । खगेन्द्र सुनार मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाट बाँके-३ मा विजयी हुन सफल हुनु भयो । जसले दलित समुदायको प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधित्व अझै कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विभिन्न राजनीतिक दलमार्फत सुनिश्चित भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एक जना पुरुष र सात जना महिला निर्वाचित भए भने नेपाली कांग्रेसबाट तीन जना महिला प्रतिनिधि बने । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट दुई जना महिला निर्वाचित हुँदा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष प्रतिनिधित्वमा आए । साथै श्रम संस्कृति पार्टीबाट एक जना पुरुष निर्वाचित भए । जसले समानुपातिक प्रणालीमार्फत दलित समुदायको उपस्थितिलाई केही हदसम्म सुनिश्चित गरेको देखाउँछ । प्रदेशसभातर्फ सातै प्रदेशमा कुल ३३० सदस्यमध्ये ३१ जना मात्रै दलित छन्, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई जना छन् । बाँकी सबै समानुपातिक प्रणालीबाट आएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४० (१) ले राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ (१) र निर्देशक सिद्धान्तले पनि यसलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, व्यवहारमा यी संवैधानिक प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारसहित समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, व्यवहारमा ती वाचा कार्यान्वयन भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलित प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अनुसार सात जना दलित सांसद छन् । तर कोटाबाहेकको प्रतिनिधित्व त्यहाँ पनि शून्य छ । यसले देखाउँछ-राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना दलितको वास्तविक सहभागिता सम्भव छैन ।
इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा, २०३१ सालमा हीरालाल विश्वकर्मा सहायक शिक्षामन्त्री बनेर दलित समुदायको राज्यसत्तामा प्रवेश भएको थियो । त्यसपछिका दशकहरूमा पनि दलित नेताहरूलाई सहायक वा राज्यमन्त्रीमै सीमित राखियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मात्रै पहिलो पटक पूर्ण जिम्मेवारीसहित मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो-खड्कबहादुर विश्वकर्मा र छविलाल विश्वकर्माको रूपमा ।
हरेक वर्ष मार्च २१ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाइन्छ । तर, नेपालमा भने दलितमाथि हुने दैनिक विभेदका घटनाहरूले राज्यको प्रतिबद्धता कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । विश्वका विभिन्न समाजमा रङ्ग वा जातका आधारमा विभेद देखिन्छ । नेपालमा जातीय आधारमा हुने विभेद अझै पनि गहिरो सामाजिक संरचनामा जरा गाडेर बसेको छ । कानुनले छुवाछूतलाई अपराध माने पनि, परम्परा, संस्कृति र सोचका कारण यो प्रथा जीवितै छ ।
नेपालमा छुवाछूतलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको करिब ६ दशक भइसक्यो । २०६८ को ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन’ लागू भएको पनि १५ वर्ष हुनै लाग्यो । संविधान २०७२ ले पनि यसलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर छ-कानुन बनाउने अनि लागू नगर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।यद्यपि पञ्चायतकालको तुलनामा केही सुधार अवश्य भएको छ-राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा दलित सहभागिता बढेको छ । तर, यो वृद्धि अर्थपूर्ण छैन । अझै पनि निर्णायक तहमा दलितको उपस्थिति न्यून छ ।
दलितमाथि हुने अन्याय र अपमानका घटनालाई केवल दलित समुदायले मात्र उठाउने हो भने यो मुद्दा सीमित रहन्छ । यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन गैरदलित समुदायको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । जबसम्म समाजका सबै वर्गले यसलाई आफ्नो साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिँदैनन्, तबसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन । दलित मुद्दाको राष्ट्रियकरण नै विभेद अन्त्य गर्ने मूल बाटो हो । यही बाटोबाट मात्र समानता, सम्मान र सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण सम्भव छ ।
