नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशले नयाँ आशा र नयाँ प्रश्न दुवै जन्माएको छ । परिवर्तनको आकांक्षा बलियो छ, तर त्यो परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ भन्नेबारे स्पष्टता र सन्तुलन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अहिलेको परिस्थितिमा सरकार, प्रतिपक्ष, मिडिया र नागरिक समाज सबैको भूमिकाबारे गम्भीर सोच आवश्यक देखिन्छ । यही सन्दर्भमा तीनवटा महत्वपूर्ण विचार उठ्छन् ।
शक्तिशाली सरकार र बलियो लोकतन्त्रको सन्तुलन
एकातर्फ देशलाई आर्थिक, प्रशासनिक, विकास, सेवा प्रवाह तथा शान्ति–सुरक्षाका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने शक्तिशाली सरकारको आवश्यकता छ । विगतका अनुभवले कमजोर निर्णय क्षमता भएका सरकारहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको तथ्य स्पष्ट देखाएको छ । तर, अर्कोतर्फ बहुमतको बलमा सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख नहोस् भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । लोकतन्त्रको सार नै शक्ति सन्तुलन हो । त्यसका लागि जिम्मेवार र प्रभावकारी प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र तथा आलोचनात्मक मिडिया, र सचेत तथा सक्रिय नागरिक समाज अपरिहार्य हुन्छन् ।
दुर्भाग्यवश अहिलेको अवस्थामा यी तीन ओटै पक्ष पर्याप्त विश्वसनीय र सशक्त देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन यी संस्थाहरूलाई पुनः सबल बनाउने प्रयास अपरिहार्य छ। केवल दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको सरकार सबै समस्या समाधान गर्ने जादुई शक्ति हो भन्ने भ्रममा नेपाली जनता बस्नु हुँदैन । राष्ट्र निर्माण कुनै एक शक्ति वा एक संस्थाको काम होइन; यो साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने प्रक्रिया हो ।
घरेलु जटिलता र भूराजनीतिक सन्तुलन
यदि नयाँ सरकार बालेन नेतृत्वमा गठन हुन्छ भने उसले अत्यन्त जटिल घरेलु परिस्थिति र संवेदनशील क्षेत्रीय-वैश्विक सन्दर्भको बीचमा काम गर्नुपर्नेछ । नेपाल भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको मुलुक हो । छिमेकी शक्ति सन्तुलन, विश्व राजनीतिको द्रुत परिवर्तन र आर्थिक निर्भरता जस्ता विषयहरूले सरकारका निर्णयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छन् ।
त्यसैले हरेक कदम अत्यन्त सावधानीपूर्वक चाल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । हरेक निर्णय तत्कालीन लोकप्रियता भन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर लिनुपर्ने हुन्छ । घरेलु राजनीतिक जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनबीच सन्तुलित कूटनीति र विवेकपूर्ण नीति आवश्यक हुन्छ ।
तीन अपेक्षाको भारी
बालेन प्रधानमन्त्री बन्दैछन् भने उनले राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण तर एकअर्काभन्दा भिन्न तीन प्रकारका अपेक्षाको भारी बोकेर सत्ता सम्हाल्ने अवस्था देखिन्छ ।
पहिलो अपेक्षा, आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सुधार, र युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना-यी विषयमा नयाँ सरकार बनेको केही महिनाभित्रै देखिने किसिमको सुधार होस् भन्ने जनचाहना बलियो छ ।
दोस्रो, २०२५ को सेप्टेम्बर ८-९ मा भएको जेन-जी विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसा र विनाशका घटनाबारे जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने माग पनि नागरिक स्तरबाट तीव्र रूपमा उठेको छ ।
तेस्रो, दशकौँदेखि चर्चामा रहेका कथित भ्रष्टाचारका घटनाहरूको गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइनेछ भन्ने व्यापक अपेक्षा पनि समाजमा निर्माण भएको छ ।
यी तीनै मागहरू लोकतान्त्रिक शासन र जवाफदेहिताका लागि वैध र आवश्यक छन् । तर, यथार्थ के हो भने यस्ता प्रक्रियाहरू कानुनी रूपमा जटिल, समय लाग्ने र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील हुन्छन् । यदि यिनलाई पर्याप्त तयारी र रणनीति बिना एकैपटक आक्रामक रूपमा अघि बढाइयो भने सरकार प्रशासनिक कामभन्दा राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम पनि रहन्छ । संसद र सडक दुवै मोर्चामा निरन्तर टकराव सिर्जना हुन सक्छ ।
स्पष्ट प्राथमिकता र रणनीतिक क्रम
यस कारण बालेन नेतृत्वको सरकारले आफ्ना असल नियतहरूलाई छरपस्ट हुन दिनु हुँदैन । पहिलो दिनदेखि नै कुन कामलाई प्राथमिकता दिने र कुन कामलाई क्रमिक रूपमा अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट कार्यनीति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र सञ्चालन केवल उत्साहले मात्र सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि रणनीति, धैर्य र सन्तुलन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । परिवर्तनको चाहना जति बलियो भए पनि त्यो सफल हुन स्पष्ट प्राथमिकता, संस्थागत सुधार र साझा प्रयासको मार्ग अपनाउनुपर्छ ।
अन्ततः, नेपाललाई आज शक्तिशाली सरकार मात्र होइन, सन्तुलित लोकतन्त्र, जिम्मेवार प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र मिडिया र जागरूक नागरिक समाज पनि उत्तिकै आवश्यक छ । परिवर्तनको यात्रालाई सफल बनाउने आधार यही सामूहिक चेतना र सहकार्य हो ।
(भट्टराई नेपालको राजनीतिक मामिला, शान्ति, सुशासन र सामाजिक नीतिबारे कलम चलाउनुहुन्छ ।)
