नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाले धेरै उतारचढाव पार गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । लामो सङ्घर्ष, आन्दोलन र जनत्यागबाट स्थापित लोकतन्त्रले जनतालाई अधिकार, स्वतन्त्रता र सहभागिताको अवसर दिएको छ। तर, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरू स्वयम्ले आफ्नो आन्तरिक संरचना, नीति र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार गर्न नसक्दा अनेक चुनौतीहरू देखापरेका छन् । यही सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक दलहरूले आज आत्मसमीक्षा गर्दै साझा रूपमा सामना गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।
सबैभन्दा पहिले विचार गर्नुपर्ने विषय भनेको सिद्धान्त, नीति र व्यवहारबिचको दूरी हो । धेरै दलहरूले आफ्नो विधान, नीति तथा कार्यनीतिमा राम्रो र सकारात्मक कुरा लेखेका छन् । ती दस्तावेजहरू पढ्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वका प्रतिबद्धताहरू स्पष्ट देखिन्छन् । तर, व्यवहारमा भने ती सिद्धान्तहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । नीति र कार्यनीतिमा लेखिएका धेरै कुरा गलत थिएनन्, तर तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने शैली, कार्यसंस्कृति र नेतृत्वको आचरण त्यसअनुसार नहुँदा जनतामा निराशा पैदा भएको छ । कुनै पनि नीति स्थिर र अपरिवर्तनीय हुँदैन । व्यवहार गर्दै जाँदा त्यसलाई सच्याउने, परिमार्जन गर्ने र समयानुकूल सुधार गर्ने प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । तर, त्यस दिशामा अपेक्षित लचकता र आत्मसमीक्षा देखिन नसक्दा लोकतान्त्रिक दलहरू स्वयम् आलोचनाको केन्द्र बन्न पुगेका छन् ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छ । जनताले राज्य वा पार्टीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने स्थान भनेको सेवा लिने ‘खिडकी’ हो । नागरिकले अनुभव गर्ने पीडा र सन्तोष त्यहीँबाट मापन हुन्छ । तर, धेरै ठाउँमा सेवा दिने जिम्मेवारी पाएका इञ्चार्जहरू वा प्रतिनिधिहरूले जनतासँग सहज र आत्मीय व्यवहार गर्नुको सट्टा शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति देखाउन थालेका छन् । उनीहरूबाट राजनीतिक कमिसारको जस्तो मार्गदर्शक, सहजीकरण गर्ने र सहयोगी भूमिका अपेक्षित थियो । तर, व्यवहारमा कहिलेकाहीँ जर्नेली शैली देखिन थालेको आरोप सुनिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले दल र जनताबिचको दूरी बढाउने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारलाई पनि कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ । लोकतन्त्रको सार भनेको संवाद, सहकार्य र सेवाभाव हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्तामा यही संस्कार पुनःस्थापित गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।
अर्कोतर्फ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । केही विश्लेषक वा तथाकथित विज्ञहरूले सार्वजनिक रूपमा अदालत, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायहरूलाई ‘शुद्धिकरण’ गर्नुपर्ने, पदाधिकारीहरूलाई हटाउनुपर्ने र नमाने महाभियोग लगाउनुपर्ने जस्ता प्रस्तावहरू अघि सारिरहेका छन् । यस्तो अभिव्यक्तिको पछाडि संस्थागत सुधारको चाहना पनि हुन सक्छ । तर, यदि त्यसलाई असन्तुलित ढङ्गले प्रयोग गरियो भने यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम पनि हुन्छ । लोकतन्त्रमा संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र सन्तुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सुधारको नाममा संस्थागत स्थायित्व र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने प्रयासहरूबाट सचेत रहनु जरुरी छ ।
यही पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने सम्भावित प्रवृत्तिहरू पनि देखा पर्न थालेका छन् । पार्टी सुधारको नाममा, प्रचण्ड बहुमतको मनोवैज्ञानिक दबाबको माध्यमबाट वा सञ्चार क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ सिर्जना गरेर विचारको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोज्ने प्रयासहरू पनि देखिन सक्छन् । यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र खुला समाजको लागि दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा आलोचना, बहस र असहमति स्वाभाविक र आवश्यक हुन्छ । त्यसैले विचारको विविधतालाई सम्मान गर्दै संस्थागत सुधारको बाटो खोज्नु नै उचित हुन्छ ।
यस परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबिच व्यापक समझदारी र सहकार्यको आवश्यकता झन् बढेको छ । लोकतन्त्र कुनै एक दलको सम्पत्ति होइन । यो सम्पूर्ण समाजको साझा उपलब्धि हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानिक व्यवस्था र संस्थागत स्थायित्वको रक्षा गर्न लोकतन्त्रका सच्चा पक्षधरहरूबिच फराकिलो र कार्यमूलक एकता निर्माण गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यस्तो एकता केवल राजनीतिक घोषणामा सीमित नभई व्यवहार, नीतिगत सुधार र जनसेवामा देखिनुपर्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य दलहरूको आन्तरिक सुधार, जनताप्रति उत्तरदायित्व र संस्थागत सुदृढीकरणमा निर्भर हुन्छ । यदि लोकतान्त्रिक दलहरूले आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै सुधारको स्पष्ट मार्ग अपनाए भने लोकतन्त्र अझ बलियो हुनेछ । तर, यदि आत्मसमिक्षाको साहस नदेखाइ पुरानै प्रवृत्तिमा अडिग रहियो भने जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको समय लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका लागि चुनौती मात्र होइन, सुधार र पुनर्जागरणको अवसर पनि हो ।
(मानवअधिकारकर्मी प्याकुरेल राजनीतिक विश्लेषक र विकास अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
