सङ्घीयता केवल संरचनागत फेरबदल होइन; यो सार्वभौमिकताको बाँडफाँडमार्फत नागरिकलाई राज्यको केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक दर्शन हो । दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारमार्फत जनताबाट प्राप्त सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रणाली नै सङ्घीय शासन हो । प्रत्येक तह-सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय-संविधानको अधीनमा स्वायत्त र स्वशासित हुन्छन् । अधिकार स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको हुन्छ र ती अधिकारको प्रयोगसँगै जबाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ । स्वशासन र साझा शासनको सन्तुलित अभ्यास नै सङ्घीयताको सार हो ।
नेपालले २०७२ सालको संविधानमार्फत यही बाटो रोजेको छ । हाम्रो संविधानले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । राजनीतिक उद्देश्य-स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणमार्फत लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूति । सामाजिक उद्देश्य-विभेद, उत्पीडन र शोषणको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण । आर्थिक उद्देश्य-आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था । यी तीनै लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै सङ्घीयताको मूल परीक्षण हो ।
अधिकारको विस्तारमा हामीले उल्लेखनीय फड्को मारेका छौँ । विगतका संविधानमा लेखिएका १३ मौलिक हकबाट बढाएर ३१ मौलिक हक संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, सभामुख-उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष फरक लिङ्ग वा समुदायबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था केवल कागजमा सीमित छैन, अभ्यासमा लागू भएको छ । स्थानीय तहमा दलित, महिला र अल्पसङ्ख्यकको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यी व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई औपचारिकताबाट सहभागितामूलक अभ्यासमा रूपान्तरण गरेका छन् ।
अझ महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने अधिकार छ । विश्वका सीमित मुलुकमा मात्र यस्तो व्यवस्था छ । नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार गरी ७ सय ६१ सरकारले स्वायत्त रूपमा काम गरिरहेका छन् । नागरिकको नजिक सरकार पुगेको छ । सेवा प्रवाह दैलोमै पुग्ने संरचना बनेको छ । खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियानले प्रत्यक्ष परिणाम देखाएको छ । सिंहदरबारको मात्र शासन होइन, गाउँ-नगरमै निर्णय र कार्यान्वयनको अभ्यास सुरु भएको छ ।
तर, यहीं आएर प्रश्न उठ्छ–अधिकार विस्तार भयो, अब समृद्धि किन अझै टाढा देखिन्छ ? हामीले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ । हिजो बाटो थिएन, आज पुगेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, विद्युत् र सञ्चार विस्तार भएको छ । तर पूर्वाधार र उत्पादनबीचको सम्बन्ध जोड्न नसक्दा अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन । बाटो बनेपछि त्यहाँ कृषि, उद्योग, पर्यटन वा स्थानीय उत्पादनलाई कसरी जोड्ने भन्ने दीर्घकालीन योजना नबन्दा समस्या सिर्जना भयो । गाउँबाट शहरतिर उत्पादन जाने सट्टा शहरका वस्तु गाउँतिर बग्ने क्रम बढ्यो । यो चाहिँ समृद्धिको उल्टो बहाव हो । यसलाई सच्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
स्रोत अभावभन्दा बढी समस्या सोच र प्राथमिकताको हो । उदाहरणका लागि, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका जस्तो न्यून स्रोत पाउने स्थानीय तहले पनि अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा धेरै ठूलो बजेट पाएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अझ ठूलो स्रोत पाएको छ । विगतमा जिल्ला विकास समितिको सीमित बजेटसँग तुलना गर्दा अहिलेको वित्तीय हस्तान्तरण संरचना निकै सुदृढ छ । संविधानले खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ । अब आवश्यकता छ-स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने स्पष्ट कानुनी र नीतिगत ढाँचा ।
कर्णालीको उदाहरण झन् स्पष्ट छ । एकात्मक व्यवस्थामा सानो रकम माग्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । आज कर्णाली सरकारले आफ्नै प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्छ । यसले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकास सम्भव बनाएको छ । यही सङ्घीयताको सार्थकता हो-निर्णय अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि हो । तर अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको छ । पारदर्शिता, आत्मअनुशासन र जबाफदेहिता बिना सङ्घीयता सुदृढ हुँदैन । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूलाई दोष दिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । राजनीतिक नेतृत्वले पूर्वाधारसँग उत्पादन, सेवा प्रवाहसँग रोजगारी, अधिकारसँग कर्तव्य जोड्नुपर्छ ।
अन्ततः सङ्घीयता आफैँ लक्ष्य होइन, साधन हो । लक्ष्य हो-समावेशी, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल । अधिकार विस्तारले राजनीतिक संरचना तयार गरिसकेको छ । अब चुनौती छ-त्यही संरचनालाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतासँग जोड्ने । पूर्वाधारलाई रोजगारीसँग, बजेटलाई परिणामसँग, प्रतिनिधित्वलाई समृद्धिसँग जोड्न सक्यौँ भने मात्रै सङ्घीयताको वास्तविक सफलता सुनिश्चित हुनेछ ।
अधिकारको यात्रा सुरु भइसकेको छ । अब उत्पादन र समृद्धिको यात्रा तीव्र बनाउनु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो । हरेक नेपाली यही साझा यात्रामा हुँइकनु पर्छ । यसअघि जुनकुनै क्षेत्रमा गरेको कामलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउँदै मतदान गरौँ । त्यसका लागि योग्य, अनुभवी इमान्दार र परिपक्व उम्मेदवार छानौँ ।
