नेपाली युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रोक्न अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था प्रायः असफल देखिन्छ । पढाइ होस् वा रोजगारी, अवसरको खोजीमा विदेशिने युवाको लर्को दिनानुदिन लम्बिँदै गएको छ । हुन त यो प्रविधिका कारण पनि यसो हुन गएको हो । यसमा राजनीतिक कारण भनेर नकारात्मक बनिहाल्नु पर्ने कारण पनि छैन । नयाँ अवसरका लागि मात्रै मानिस विदेशिए भनेर निश्कर्ष निकाल्नु गलत हुन जान्छ । यही यथार्थको छायाँमा पछिल्ला वर्षहरूमा “विदेशी भूमिबाट मतदान” र “विदेशमा रहेका नेपालीबाट प्रतिनिधि चयन” जस्ता कर्णप्रिय नाराहरू राजनीतिक बहसमा बारम्बार दोहोरिन थालेका छन् । सुन्दा आधुनिक र प्रगतिशील लाग्ने यी प्रस्ताव व्यवहारमा कत्तिको सम्भव र न्यायसङ्गत छन् ? कि यी विषय केवल भाषण र लोकप्रियताका लागि प्रयोग भइरहेका गफ मात्रै हुन् ? विदेशी भूमिबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने विषय उठ्नुअघि केही गम्भीर प्रश्नमा राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार उत्तर खोज्नै पर्छ । र, यो पनि ख्याल गरौँ लोकतन्त्र नाराले होइन, नीतिले बाँच्छ ।
पहिलो प्रश्न : आफ्नै देशभित्रको मताधिकार कति सहज छ ?
आज पनि कर्णाली, सुदूरपश्चिम वा दुर्गम पहाडी जिल्लाका नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न कैयौँ घण्टा हिँड्नुपर्छ । कैयौँ घण्टाको यात्रा गर्नु पर्छ । यही देशभित्र रहेका नागरिकले कुम्लो कुटुरो बोकेर गाउँ फर्कनुपर्ने अवस्था छ भने हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेका नागरिकलाई सहज मतदानको व्यवस्था गर्ने बहस किमार्थ सुहाउँदैन ।
यदि कर्णालीका नागरिकले काठमाडौँमै बसेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवस्था गरियो भने त्यसले निर्वाचन खर्चमा ठूलो कटौती गर्न सक्छ । निर्वाचनमा आएको अर्थिक विकृति हटेर जान्छ । उम्मेदवारलाई गाउँगाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता हट्छ, प्रचारप्रसार खर्च घट्छ र निर्वाचन अधिक व्यवस्थित बन्न सक्छ । यो अभ्यास सफल भए मात्र विदेशबाट मतदानको बहसमा प्रवेश गर्नु तार्किक देखिन्छ । अहिलेपनि कतिपय जिल्लाका उम्मेदवार काठमाडौँमा र जिल्लाका राजधानीमा भोट माग्न (छलफल र अन्तरक्रिया)मा केन्द्रित भएका छन् । किनभने गाउँका बुथमा मतदान गर्ने मतदाता शहर केन्द्रित छन् । उनीहरुले नेताका कुरा शहरमा नै सुनिसकेपछि नेताहरूसँग छलफल गरिसकेपछि शहरबाटै मतदान गर्ने व्यवस्थाको बहस किन भइरहेको छैन ?
मात्रै रेमिट्यान्स चल्ने मत नचल्ने भनेर भावनामा प्रहार गरेर मुलुक चल्न सक्दैन । रेमिट्यान्स बुझाउने मात्रै विदेशी भूमिमा छन् कि नेपाली रकम लगेर पढ्नेहरु पनि छन् । नेपालमा वार्षिक भित्रने रेमिट्यान्सभन्दा पढ्नका लागि भन्दै युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियालगायतका देशमा जाने बढी रहेका विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
दोस्रो प्रश्न : विदेशमा रहेका सबै नेपाली समान मतदाता हुन् ?
विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटै डालोमा हालेर मताधिकार दिने कुरा पनि यथार्थपरक छैन । मतदाताको वर्गीकरण अपरिहार्य हुन्छ । मतदाताको वर्गिकरणका लागि त राज्यसँग यथार्थ तथ्याङ्क हुनु पर्दछ । यस्तो तथ्याङ्कै छैन । कति नेपाली विदेशमा छन् ? कुन कुन देशमा छन् ? के काम गरिरहेका छन् ? नेपालको मतदानका लागि सम्बन्धित देशले विदा दिन्छ कि दिँदैन ? त्यो देशका गाउँ कन्दरामा पुगेका नागरिकको मत कसरी सङ्कलन गर्न सकिन्छ ? बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । यो काम सकिएपछि बल्ल विदेशी भूमिबाट नेपालमा मतदाधिकारका लागि छलफल केन्द्रित गर्नु आवश्यक हुन्छ । मतदाताको प्राथमिकिकरण अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । पहिलो प्राथमिकता श्रमका लागि विदेशिएका नागरिकलाई दिनुपर्छ । उनीहरु मुलुकमै फर्कने इरादाका साथ श्रम बजारमा गएका नागरिक हुन् । दोस्रो प्राथमिकतामा अध्ययनका लागि विदेशिएका नागरिक पर्लान् । यी दुवै समूहका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवार होइन, समानुपातिक पद्धतिअन्तर्गत राजनीतिक दललाई मत दिने व्यवस्था बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । र सम्झनु पर्ने अर्को कुरा विदेशी नागरिकता र पिआर लिएकाहरुका हामी नेपाली होइनौँ भन्दै पाखुरा सुर्किरहेका छन् । नागरिक भनेको जन्मले मात्रै हुँदैन । जन्मनु र नागरिकका कर्तव्य पूरा गर्नु फरक विषय हुन् । र, राजनीतिक अधिकार जन्मेजति सबैले पाउने कुरा पनि होइन । यो विषयलाई आत्मसात गर्नु पर्छ । यसका लागि न्यून चेतनाले पुग्दैन । बिहान एउटा नेताको पछि लागेर गाली गरेकै नेतासँग साँझ त्यही बिहानको नेतालाई गाली गर्नेको चेतना बढाउनु आवश्यक छ ।
शरणार्थीको हैसियतमा विदेशमा बसिरहेका, उतैको नागरिकता लिएका वा लिने प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिलाई मताधिकार दिनु उचित हुँदैन । यहीँ अर्को जटिल प्रश्न उठ्छ-यदि मतदाता भए उम्मेदवार हुन किन नपाउने ? यस्तो प्रश्नको स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी समाधान नखोजी मताधिकार विस्तारको कुरा गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । यो जोखिम उठाउने नेपालसँग सामर्थ्य छैन । पपुलिजमले काम गरिरहेको यो बेलामा लोकतन्त्र नै मासिने खतरा हुन्छ ।
तत्काल सम्भव विकल्प : विमानस्थलमै मतदान
यी सबै जटिल प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि तत्काल लागू गर्न सकिने उपायतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । निर्वाचन तोकिएको दिन विदेशिन लागेका नागरिकलाई मतदाता परिचयपत्रका आधारमा विमानस्थलमै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले न त संविधान संशोधन चाहिन्छ, न त ठूलो संरचनागत परिवर्तन । तर, यस्ता व्यावहारिक उपायतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको देखिँदैन । विदेशबाट आएका र जान लागेका मतदाताको समानुपातिक मतका लागि विमानस्थलमै व्यवस्था गरेर उनीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ निर्वाचन आयोगको निर्णय काफी हुन आउँछ ।
विदेशी भूमिभन्दा पहिला घरैबाट मतदान
विदेशी भूमिबाट मतदानको कुरा गर्नु अघि घरैबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आजको आवश्यकता हो । निर्वाचन एकै दिन होइन, एक महिना तोकेर गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । उक्त अवधिमा नागरिकले आफूलाई सहज हुने दिन मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियो भने धेरै विकृति स्वतः नियन्त्रणमा आउन सक्छन् । यातायात बन्द, मौन अवधि उल्लङ्घन, मासुभात, नगद तथा भौतिक प्रलोभनजस्ता समस्या एकै दिन केन्द्रित हुँदा बढ्ने गर्छन् । मतदान अवधि फैलाइयो भने यस्तो दबाब र प्रलोभनको प्रभाव कमजोर हुन सक्छ ।
नाराभन्दा पहिले नीतिगत इमानदारी
विदेशी भूमिबाट मताधिकारको विषय तत्काल सम्भव देखिँदैन । धमिलिएको राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्ता जटिल सुधार तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन । त्यसैले तीन हात उफ्रेर भाषण गर्नुभन्दा पहिला देशभित्रै रहेका नागरिकको मताधिकार सहज, सुलभ र सम्मानजनक बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । नत्र विदेशी भूमिबाट मतदानको बहस जनतालाई आश्वासन दिने गफमा सीमित हुनेछ-व्यवस्थागत सुधार होइन ।
