नेपाली बृहत् शब्दकोशले कुनै शासन स्थिति, नियम आदि दिगो भइनसकेको अव्यवस्थित समयलाई सङ्क्रमणकाल भनेको छ । नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भए यताको समयलाई बोलीचालीमा सङ्क्रमणकाल भन्ने गरिएको छ । संविधान निर्माण अघिको अवधि राजनीतिक सङ्क्रमण काल भए पनि त्यस यताको समय भनेको द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नगर्ने बाहाना बनेको सङ्क्रमण काल हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता यता सधैँ बल्झिरहेको सङ्क्रमणकालको घाउमा अझै मल्हमपट्टी लगाउने काम भएको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ बल्झाइएको होइन । राजनीतिक दाउपेचका कारण यो मुद्दालाई सत्तारोहणको मुद्दा बनाउन थाति राखिएको आभास हुन्छ । प्रतिपक्षमा पीडितका मुद्दामा केन्द्रित हुने राजनीतिक दल सत्तामा पुगपछि मौन बस्दा समस्याको निकाश हुन सकेको छैन ।
संविधान, सर्वोच्च अदालतले बेलाबेलामा दिएको आदेश, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि छ) को विपरीत हुनेगरी कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो भएमा सो मान्य हुँदैन । यो विषय नेपाली कांग्रेस र माओवादीको वा ठूला तीन दलको वा संसद्मा उपस्थित रहेका दलको वा पीडित र आरोपितको मात्रै सरकोकारको विषय रहेन । यो त नेपाल र नेपालीको मात्रै विषय नभएर विश्वव्यापी बनाइएको छ । शान्ति र मानव अधिकारको चासो व्यक्त गर्ने शक्ति राष्ट्रको विशेष चासो छ । शान्ति प्रक्रियाका लागि हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सहभागी गराएर यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय बनाएका छौँ । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी पीडितको जान्न पाउने अधिकार, न्याय, परिपूरणलगायत विषयमा संवेदनशील भएर पीडितका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा विषयको सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अन्यथा सङ्क्रमण थप टाङ्गिन्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ बल्झाइएको होइन । राजनीतिक दाउपेचका कारण यो मुद्दालाई सत्तारोहणको मुद्दा बनाउन थाति राखिएको आभास हुन्छ । प्रतिपक्षमा पीडितका मुद्दामा केन्द्रित हुने राजनीतिक दल सत्तामा पुगपछि मौन बस्दा समस्याको निकाश हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भइसकेको छ । द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ नै बाँकी छन् । पीडितको जान्न पाउने अधिकार र न्यायको मुद्दामा नतिजा देखिने काम हुन सकेको छैन । परिपूरणको नाम दिँदै थोरै राहत रकमले पीडितलाई अल्मल्याउने काम मात्रै भइरहेको छ । अहिले त झन् सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ न्याधीश छँदा धेरै ओटा मुद्दामा द्वन्द्वकालीन घटनामा आदेश जारी गर्नु भएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा र शान्ति प्रक्रियाका कामका बारेमा उहाँलाई भलिभाँति थाहा छ । तर, उहाँबाट पनि पार लाग्दैन । यो न्यायिक विषयसँगै राजनीतिक विषय पनि हो । उहाँको कार्यकालमा सायद यता कसैको पनि ध्यान जाँदैन । किनकि यो उहाँको प्राथमिकताको विषय नै देखिँदैन ।
शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई जानकारी गराउने (धारा ५.२.३) एवम् सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने (धारा ५.२.५) प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । सम्झौतामा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०६३ सालमा लेखिएका यि वाक्यलाई पूरा गर्न अहिले पनि माग गरिरहनुपरेको यथार्थ छ । यो अवस्थाको अन्त्य राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने भएकाले काम नगरेको रोष उनीहरूमाथि नै प्रकट हुँदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटउपर २०७० पुस १८ गते परमादेश जारी गरी पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्न, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कारलगायत यौन हिसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न, मुद्दा दायर गर्ने महान्यायधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, मुद्दा चलाउने ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न आदेश दियो । पीडित एवम् पीडितको परिवार परिपूरण, पीडित एवम् साक्षी संरक्षण, द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानव अधिकार कानुन विशेषज्ञ एवम् सरोकारवाला सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादानका मापदण्ड कानुनमा किटान गर्न आदेश दियो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आदेश दियो । त्यो आदेश पनि आदेशमा मात्रै सीमित रहेको छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नहुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन अलपत्र जस्तै छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आदेश दियो । त्यो आदेश पनि आदेशमा मात्रै सीमित रहेको छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नहुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन अलपत्र जस्तै छ । शान्ति सम्झौतापछिको कुनै यस्तो नीति तथा कार्यक्रम नहोस् जसमा यसले प्राथमिकता नपाएको होस् । हरेक वर्ष प्राथमिकतामा भनिँदै आएको यो मुद्दा किन ओझेलमा छ त ? निरुत्तरित प्रश्न हाम्रो माझमा छ ।
२०६४ साल यता हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रयाका बाँकी काम सक्ने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय सरकारको प्रतिबद्धता हो । आफ्नो प्रतिबद्धताबाट सरकारलाई पछि हट्ने छुट छैन । तर, छुट नभएको काम नै सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । यो हरेक सरकारको नियति हो । जुन दोहोरिइरहेको छ । सरकार त सबैको अभिभावक हुनुपर्छ । त्यसमाथि पीडितको त साहारा बन्नुपर्छ सहयोगी र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो कुनै दयाको विषय होइन पीडितको अधिकार हो । पीडामा पिल्सिरहेका द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि दशकौंदेखि भौंतारिइरहेका छन् सरकार भने नीति तथा कार्यक्रममा उही पुरानै व्यवस्थालाई कपिपेष्ट गर्न भ्याइनभ्याइमा छ । सरकार र पटक–पटक सरकारमा रहेर मुलुकको राजनीतिमा नेतृत्व गरेका दल र दलका नेताहरू द्वन्द्वपीडितका पीडामाथि ‘रमिते’ बनेका छन् । उनीहरू पीडितलाई गलाएर थकाउने मानसिकतामा पो छन् कि भन्ने आशङ्का जन्मन थालेको छ ।
पदाधिकारीको छनोट गरिएपनि पीडित र अधिकांश अधिकारकर्मीले आयोगलाई स्वीकार गरेका छैनन् । जुन निकै गम्भीर विषय हो । आयोगमा छानिएका पदाधिकारी दलका ‘बफादार’ भएको पीडितको आरोप छ । आयोगमा एक थान पदाधिकारी दिनु मात्रै काम सम्पन्न गर्ने उद्धेश्य हुँदै होइन । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सरोकारवालाकोसमेत सहभागितामा काम सम्पन्न गर्न लाग्नुलाई दलको जिम्मेवारी मानिन्छ । सत्ता बाहिर हुँदा र सत्तामा गएपछि दलका नेताको बोली र व्यवहार फेरिइरहँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दलका नेताको व्यवहार नसच्चिएसम्म सङ्क्रमणमा परिरहन्छ सङ्क्रमणकाल ! २०६३ सालदेखि सङ्क्रमणकाल छ भन्दै आइएको छ । अहिलेसम्म त सङ्क्रमणकाल आफै सङ्क्रमणमा परिसकेको आभास हुन्छ ।
