काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीले नेपाल मात्र नभई विश्वका धेरै देशका मानिसहरु शिकार भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय मानव अधिकार विभागद्वारा असोज ४ गते काठमाडौँमा आयोजित जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बाढीबाट नेपालीमात्र नभएर विश्वका नागरिक प्रभावित भएको बताउनुभएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ जोड्दै नेता नेपालले कोपेन हेगेन १५ औँ समिटमा तीन ओटा अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई महत्व दिएको बताउनुभयो ।
‘पहिलो समुद्रको टापु देशहरु समुन्द्रमुनि डुव्नेभए भनेर, दोस्रो समुन्द्रको तटीय राष्ट्रहरुका समस्या सम्बोधन गर्ने तर हिमाली देशलाई महत्व दिइएको थिएन ।’- नेपालले भन्नुभयो-‘जब हामीले सगरमाथाको वेसक्याम्पमा पुग्ने निर्णय गर्यौं र त्यसपछि मैले महासभामा सम्बोधन पनि गरेँ त्यसपछि विश्वको ध्यानाकर्षण भयो ।’
समुद्री र तटीय क्षेत्रको सङ्गठन बनाउन हुने तर हिमाली देशहरुको सङ्गठन किन नबनाउने भनेर आफुले त्यसक्रममा बोलेको भन्दै उहाँले हिमालमा असर पुर्याउने काम विकसित राष्ट्रले नै गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमसँगै नेपालले वातावरणीय न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै वातावरणीय क्षतिबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारसमेत रहेको बताउनुभयो ।
बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट तथा बाढीपहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भोटेकोशी बाढीजस्ता घटनालाई जलवायु न्याय, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ तथा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालले विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्को ठूलो असर भोगिरहेको भन्दै उहाँले बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट नेपालले जलवायु क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साथै, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत समन्वय, दिगो विकास, वातावरणीय उत्तरदायित्व र न्यायिक उपचारलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कालापत्थरको चेतावनी, भोटेकोशीको कहर !
जल तथा मौसम विज्ञानका विज्ञ डा. सुरेश मरहट्टाले भोटेकोशी बाढी सामान्य बाढी नभई लाङटाङ क्षेत्रबाट आएको ठूलो चट्टान-हिमपहिरोका कारण उत्पन्न भएको अत्यन्त ठूलो बाढी भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार २०८३ भदौ १० गते लाङटाङ हिमाल क्षेत्रबाट करिब ११ करोड ३० लाख घनमिटर हिमपहिरो चुसुम्दो त्साङ्पो नदीमा खसेर बहाव अवरुद्ध भएपछि बाढी उत्पन्न भएको थियो ।
बाढीको अधिकतम बहाव करिब १९ हजार घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पुगेको र नदीमा माटो, ढुंगा, गेग्रान तथा जैविक पदार्थको मात्रा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उहाँको अध्ययनले देखाएको छ ।
उहाँले यस्ता जोखिम सामना गर्न नदी तथा हिमतालको निरन्तर अनुगमन, क्यामेरामा आधारित स्वचालित पूर्वसूचना प्रणाली, नेपाल-चीनबिच वास्तविक समयको जल तथा हिमतालसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान र बाढीको जोखिममा रहेका बस्तीको वैज्ञानिक नक्साङ्कन तथा स्थानान्तरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
पुल तथा जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा विगतका परम्परागत बाढी अनुमान विधि मात्र नभई सम्भावित अत्यधिक तथा बहुजोखिमयुक्त बाढीलाई समेत आधार मानेर डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले रसुवाको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम र जलवायु न्यायको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, हिमताल अस्थिर हुने तथा बाढीपहिरोजस्ता विपद्को जोखिम र क्षति बढी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रभावित समुदायका लागि ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको दाबी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने मौलिक हक र वातावरणीय क्षतिबाट क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
पेरिस सम्झौताको हानि-नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था, जलवायु वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक राय तथा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा रसुवामा भएको क्षतिको एकीकृत र प्रमाणमा आधारित अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दाबी प्रस्तुत गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
राजनीतिक दल र सरकारबिच साझा राष्ट्रिय धारणा बनाएर जलवायु कूटनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, हिमताल तथा हिमनदीको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र छिमेकी मुलुकसँग सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सन् २००९ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सगरमाथाको काखमा रहेको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर नेपालले विश्वसामु हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर बन्दै गएको सन्देश दिएको थियो ।
२०६६ मङ्सिर १९ गते समुद्री सतहबाट करिब ५ हजार २ सय ६२ मिटर उचाइमा बसेको उक्त बैठकले हिमनदी पग्लिने, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने तथा बाढी, हिमपहिरो र खडेरीलगायत जलवायुजन्य जोखिम बढ्ने भन्दै पूर्वसूचना प्रणाली विकास, वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावित समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा विकसित राष्ट्रबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको मागसहित १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।
घोषणापत्रमा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित विकासशील मुलुकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो ।
त्यसको १७ वर्षपछि रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले कालापत्थरबाट उठाइएको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
पछिल्ला अध्ययनअनुसार भोटेकोशी क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल र चट्टान–हिमपहिरोबाट उत्पन्न जोखिम बढिरहेको छ भने २०८३ भदौ १० गतेको बाढीमा ठूलो परिमाणको हिमपहिरो नदीमा खसेर अत्यधिक बहाव उत्पन्न भएको देखाइएको छ ।
यसले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, निरन्तर अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र नेपाल-चीनबिच वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई थप आवश्यक बनाएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
कालापत्थर घोषणापत्रले उठाएका पूर्वसूचना, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु क्षतिपूर्तिका विषय अहिले भोटेकोशी बाढीपछि अझ प्रत्यक्ष सरोकारका विषय बनेका छन् ।
विभागका प्रमुख माधवप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा उपप्रमुख शिवराम यादको सञ्चालनमा सञ्चालित कार्यक्रममा विभागकी सदस्य एवम् संविधानसभा सदस्य कमला विकले स्वागत र विभागका सदस्य डा. सर्वराज खड्काले कार्यक्रमको उद्देश्य प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको मानव अधिकार विभागको यो पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम भएको विभागले जनाएको छ ।
