“तीनै तहका सरकार मिली गरौँ हात्तेमालो, हटाऔँ दुष्चक्रको जालो” भन्ने नारासहित २०८२ भदौ २० गते नेपालले मानव बेचबिखनविरुद्धको १९ औँ राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछ । मानव बेचबिखन केवल एउटा अपराध मात्र होइन, यो आधुनिक दासताकै जस्तो निकृष्ट र लज्जास्पद वास्तविकता हो जसले लाखौँ मानिसहरूको सम्मान, अधिकार र भविष्य लुटिरहेको छ । नेपाल भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले यहाँ मानव बेचबिखनको समस्या जटिल र गहिरो छ ।
मानव बेचबिखनलाई प्रायः “नयाँ तरिकाको दासत्व” भनिन्छ। यसको जरा मुख्यतया आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, शिक्षा र सचेतनाको कमी र सामाजिक संरचना तथा लैङ्गिक विभेदमा गाडिएको हुन्छ । गरिबीले गर्दा श्रमिकहरू सजिलै प्रलोभनमा पर्छन्, शिक्षा-सचेतना नहुँदा कानुनी अधिकार थाहा हुँदैन, र लैङ्गिक विभेदका कारण महिला तथा बालबालिका बढी प्रभावित हुन्छन् । नेपालमा हुने प्रमुख स्वरूपहरूमा जबरजस्ती श्रम, ऋण-दासत्व, बाध्यकारी यौन शोषण, अश्लील चित्रण, जबरजस्ती विवाह, बालविवाह, मानव अङ्ग व्यापार र वैदेशिक रोजगारीमा ठगी तथा शोषण पर्छन् ।
नेपालले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ ल्याइसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पालर्मो प्रोटोकल लगायतका सन्धिहरूमा प्रतिबद्ध छ । तर, व्यवहारमा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबिच ठूलो अन्तर देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई अझै पनि “Tier 2 Watch List” मा राख्दै आएका छन्, जसले कानुन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाउँछ ।
यस क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू छन् । गाउँगाउँसम्म फैलिएको दलाल-बिचौलियाको सञ्जालले युवती तथा श्रमिकहरूलाई सजिलै फसाउँछ । कानुनी प्रक्रिया ढिलो हुँदा पीडितले न्याय पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्छ । भारत-नेपाल खुला सीमा मुख्य जोखिम बनेको छ । उद्धार भए पनि पीडितलाई समाजले सजिलै स्वीकार्दैन । अहिले साइबर अपराधका नयाँ आयामहरूले युवतीहरूलाई अनलाइनमार्फत शोषणमा धकेल्ने क्रम बढ्दो छ ।
यद्यपि सुधारका अवसर पनि प्रशस्त छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरी साझा कार्ययोजना प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सीमा क्षेत्रमा प्राविधिक निगरानी (CCTV, digital ID) सुदृढ गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि समुदायसम्म कानुनी अधिकार र जोखिमबारे सचेतना अभियान आवश्यक छ । सीपमूलक तालिम र रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ । न्याय प्रणालीलाई पीडितमैत्री बनाएर द्रुत कारबाही अदालत, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापना घर विस्तार गर्नुपर्छ । साथै साइबर ट्र्याकिङ, अनलाइन हेल्पलाइन र डेटा-सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत प्रविधिको उपयोग प्रभावकारी हुन सक्छ ।
मानव बेचबिखनविरुद्धको सङ्घर्ष केवल सरकारको दायित्व होइन । यो नागरिक, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, कानुन कार्यान्वयन निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको साझा जिम्मेवारी हो । नेपालले “मानव बेचबिखनविरुद्ध शून्य सहनशीलता” नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र पीडितहरूको घाउ मलहम हुनेछ र राष्ट्रले नैतिक रूपमा दृढ उभिन सक्नेछ । यस वर्षको नारा “तीनै तहका सरकार मिली गरौँ हात्तेमालो, हटाऔँ दुष्चक्रको जालो” केवल उत्सवको भाषणमा सीमित नहोस्, व्यवहारमै उतार्न सकियो भने मात्र यसको सार्थकता हुनेछ ।
(कुराकानीको अर्काइभः २०८१ पुस ८ गते ४७ वर्षको उमेरमा निधन हुनुभएकी सुनीता दनुवारसँग २०७६ सालमा मानव बेचबिखनको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानी । ६ वर्ष पहिले गरिएको यो कुराकानीको सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै भएकाले हामीले कुराकानीको अर्काइभबाट उतारेका हौँ । केही प्रसङ्ग अहिले फरक भए प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले सोही अनुसार बुझिदिनु हुनेछ ।)
