अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एक जना व्यक्तिको अभिव्यक्तिसँग मात्रै सीमित रहँदैन । यो त लोकतन्त्र नाप्ने औजार हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए नपाएको कुराले लोकतन्त्रको मापन गरिन्छ । संविधानतः नेपालको कानुनमा लिपीबद्ध यो अधिकारलाई संविधानवादको अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रतालाई अत्यन्तै महत्व दिएको छ । प्रत्येक नागरिकले विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता संविधानको धारा १७ (२)(क) द्वारा संरक्षित छ । डिजिटल सञ्चारमाध्यमको हकमा संविधानको धारा १९(२)ले स्वतन्त्रताको परिधिलाई प्रष्ट पारेको छ । कसैले कुनै श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने टिकटकजस्ता डिजिटल माध्यमलाई बन्द र जफत गर्न मिल्दैन भनेर सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा १९४८ मा जारी विश्वव्यापी घोषणपत्रको धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो विचार बोलेर, लेखेर वा छपाएर खुलस्त पार्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला, विरोध प्रदर्शन, सभा, सङ्गठन गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर, त्यस्ता कार्य गर्नबाट कहिले राज्यपक्षबाट त कहिले अन्य पक्षबाट रोक लगाइएका घटना सार्वजनिक भइ नै रहेका छन् । अर्काको आवाजलाई थुन्न खोज्नु वा फरक विचारलाई अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । फरक विचारलाई सुनेर सच्चिनुपर्ने ठाउँमा आफू सच्चिनु नै लोकतान्त्रिक चरित्र हो । व्यवस्था लोकतान्त्रिक मात्रै भनेर पुग्दैन आचारण लोकतान्त्रिक छैन भने संविधान र कानुनका पातोमा लोकतन्त्र सीमित रहन पुग्छ ।
स्तुतिगान मात्रै सुन्न मन पराउनेका लागि आलोचना र समालोचनाका शब्द भारी होलान् । तर, लोकतन्त्रमा फरक विचार सुन्न सक्ने धीरता सरकारसँग हुनै पर्छ । फरक विचार र आलोचना सुन्न नसक्ने सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्न मिल्दैन । यसर्थ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि आचरण लोकतान्त्रिक छैन भन्न सकिन्छ । शासकले शासन गर्ने मात्रै होइन संविधान पनि मान्नु पर्छ । कानुन पनि मान्नु पर्छ । मान्ने मात्रै होइन सबै नागरिकलाई मान्य हुने कानुन बनाउने र त्यस्तो कानुन मान्नका लागि वातावरण पनि बनाउनु पर्छ । शासकलाई जे मनमा आउँछ त्यो गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । जे मनमा आयो त्यो गर्ने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुँदैन । त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति पनि होइन । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता पनि होइन ।
स्वतन्त्र समाजको परिकल्पनासहित हामी र हाम्रो पुस्ताले दुईपटक निरङ्कुशताविरूद्ध लड्यो । दुवैपटक स्वतन्त्रता पक्षधरको जित भयो । निरङ्कुशता पछारियो । २०४६ र २०६३ सालमा लोकतन्त्र ल्याउन नेपाली सफल भए । तर, सोच र शैली अनि विधि र व्यवहार लोकतान्त्रिक ल्याउन अझै सकिएको छैन । नेतृत्वमा पुगेकाहरू क्रमशः निरङ्कुश बन्न थाले । नागरिक पनि स्वतन्त्रता छाडेर अराजकतामा रमाउन थाले । नेतृत्व निरङ्कुश बन्दा नागरिक अराजकताको बाटोमा हुँइकिँदै छन् । स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा अरुलाई असर पुग्दैन तर अराजक अभिव्यक्ति अरुलाई असर गर्नकै लागि मुखरित गरिन्छ । नकारात्मक भावले प्रश्रय पाउने र सकारात्मकता बिलिन हुने अवस्थालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न मिडिया साक्षरताका कार्यक्रम आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालहरू चलाउनेहरूमा मिडिया साक्षरता पुग्न नसक्दा भीडको पछि लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले लोकतन्त्रलाई नै खतरा पार्दछ । सौहार्दता, भाइचारा र छलफल जस्ता विषयले नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हुन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन कि व्यवस्थित गर्ने र सामाजिक सञ्जाल चलाउनेलाई साक्षर बनाउनेतिर सरकार लाग्नु आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा मात्रै नागरिक बलिया हुन्छन् । र, हुनुपर्छ । त्यस्तो बल अभिव्यक्तिमार्फत मुखरित हुन्छ । चाहे निर्वाचनका बेलामा मतदानमार्फत अभिव्यक्त गरिएको मत होस् चाहे सरकारको स्वेच्छाचारिताविरूद्ध बुलन्द गरिएको आवाज नै किन नहोस् ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र, नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुको नाताले विचार तथा अभिव्यक्ति प्रवाह गर्ने मञ्चका रूपमा स्थापित २६ ओटा सामाजिक सञ्जाल एकैपटक बन्द गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । तसर्थ सरकारले यथा समयमा नै आफ्नो निर्णय सच्याउँदै यि सामाजिक सञ्जाल खुला गरोस् । त्यसमा देखापरेका अराजकतालाई कानुनी माध्यमबाट सम्बोधन गरोस् । नागरिकको अधिकार खुम्च्याउँदा सरकार, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै समस्या पर्दै जान्छ । समस्या थप्ने भन्दा समस्यालाई समाधान गर्ने बाटोमा सरकार अगाडि बढोस् ।
