ललितपुर । नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य दुवैलाई सुस्पष्ट रूपमा भाग ३ मा व्यवस्था गरेको छ । यसले नागरिकलाई आधारभूत अधिकार प्रदान गर्दा मात्र होइन, समानान्तर रूपमा सामाजिक र राष्ट्रिय जिम्मेवारीको बारेमा पनि सचेत गराउँछ । संविधानले जनाउँछ कि हरेक नागरिक स्वतन्त्र छ, तर स्वतन्त्रता भन्नाले अराजकता वा मनपरी व्यवहार होइन ।
मौलिक हक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हुन्, जसले जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, संस्कृति, भाषाजस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा सुनिश्चित गर्दछ । यी अधिकारले नागरिकलाई आफ्नो जीवन स्वायत्त तरिकाले निर्वाह गर्ने क्षमता दिन्छन् । तथापि, यी अधिकार सीमाहीन छैनन्। अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार, समाजको नियम, कानुन र सार्वजनिक हितको सीमा भित्र रहन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भने पनि यसले अरूको प्रतिष्ठा, शान्ति वा सुरक्षामा हानि पुर्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
अधिकारसँगै संविधानले नागरिकका कर्तव्य पनि तोकेको छ । यी कर्तव्यले नागरिकलाई समाज, राष्ट्र र वातावरणप्रति जिम्मेवार बनाउँछन् । कर्तव्यको पालना बिना अधिकारको प्रयोगले असन्तुलन र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । उदाहरणस्वरूप, मतदान गर्नु, कानुनको पालना गर्नु, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु नागरिकको महत्वपूर्ण कर्तव्य हुन् ।
स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीको सन्तुलन नै स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार हो । स्वतन्त्रता भन्नाले अराजकता होइन, तर कानुनी, सामाजिक र नैतिक सीमाभित्र रहँदै आफ्नो सोच, अभिव्यक्ति र निर्णयमा स्वतन्त्रता पाउने अधिकार हो । नागरिकले आफ्नो हक प्रयोग गर्दा कर्तव्यलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । हक र कर्तव्यको सन्तुलनले मात्र स्थायी सामाजिक शान्ति, विकास र राष्ट्रिय एकता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालले आजको समाजमा विचार व्यक्त गर्ने, सूचना आदान–प्रदान गर्ने र जनसम्वादको महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा काम गरिरहेको छ । तर, यसले केही नकारात्मक पक्ष पनि उत्पन्न गरेको छ, जस्तै–मनपरी लेख्ने, बोल्ने, गाली–गलौज गर्ने, फेक न्युज फैलाउने र हेट स्पिच शेयर गर्ने गतिविधिहरू । यस्ता कार्यहरूले व्यक्तिगत सम्मान, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक शान्तिमा असर पुर्याउँछन् । स्वतन्त्रता भन्नाले अराजकता वा मनपरी व्यवहारको अधिकार होइन; यसलाई कानुनको दायराभित्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यसैले स्पष्ट कानुनको आवश्यकता देखिन्छ, जसले नागरिकको अधिकार सुरक्षित राख्दै अरूको अधिकारमा हानि पुर्याउने कार्यलाई प्रतिबन्धित गर्न सकोस् ।
निर्देशन वा आदेश मात्रले लोकतन्त्र चल्दैन; कानुन र नियमको पालनाले नै लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ । जथाभावी वा कानुन विपरित गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड आवश्यक छ, जसले समाजमा जिम्मेवार डिजिटल प्रयोग सुनिश्चित गर्छ । संसदले यथाशीघ्र कानुन बनाएर डिजिटल अपराध, फेक न्युज र हेट स्पिचको दायरालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक छ, ताकि स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबिचको सन्तुलन कायम रहोस् र डिजिटल लोकतन्त्र दुरुस्त ढङ्गले सञ्चालन होस् ।
संविधानले मौलिक हक र नागरिकका कर्तव्यलाई जोडेर स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन भन्ने सन्देश दिन्छ । हरेक नागरिकले अधिकारको प्रयोग गर्दा सामाजिक हित, कानुनको सम्मान र कर्तव्यको पालनामा ध्यान दिनुपर्छ । यसरी मात्रै हामी एक जिम्मेवार, सुसंस्कृत र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न सक्षम हुनेछौँ ।
