मुलुक बनाउनका लागि राजनीति र राजनीति बनाउन असल नागरिक चाहिन्छ । अनि असल नागरिक हुन के गर्नु पर्छ भन्ने प्रश्न आइहाल्छ । यसरी एउटासँग अर्को विषय जेलिएको छ । सबै नीतिहरूको मूल नीतिका रूपमा राजनीतिलाई लिइन्छ । तर, त्यही राजनीतिको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति सम्भावनाको बाटो छाडेर भावनाको बाटोमा हिँड्न थाले मुलुकको विकास र निकासको अवस्था कस्तो होला ? राजनीति भनेको सम्भावनै सम्भावनाको खेल पनि हो । सम्भावनाको खेलको रिङभित्र प्रवेश गरेर भावनामा चल्न मिल्दैन । भावनामा खेल्दा निर्वाचन त जितिएला तर राजनीति जितिँदैन । राजनीति जित्नलाई राजनीति नै गर्नुपर्छ ।
पङ्क्तिकार २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनदेखिको मतदाता हो । र, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०८१ सालमा भएको उपनिर्वाचनसम्मका सबै निर्वाचनको आधिकारिक पर्यवेक्षक पनि हो । २०६४ सालदेखिका निर्वाचनमा पर्यवेक्षण मात्रै गरेको छैन, पर्यवेक्षकहरूको नेतृत्व र प्रतिवेदन तयारीका लागि अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । निर्वाचनसम्बन्धी दर्जनौँ बैठक, छलफल, भेला र अन्तरक्रियामा सहभागी भएको छ । २०४८ सालयताका सबै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग समीपमा रहेर अन्तरक्रिया गर्ने तथा अन्तर्वार्ता लिने अवसर मिलेको छ । हो यसैको आधारमा पङ्क्तिकार भनिरहेको छ कि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार गफका लागि गफ मात्रै हो । यसका केही चरणह पार नगरी असम्भव छ । फेसबुक च्याटमा गफ गरेजस्तो होइन मतदानको कुरो निकै गम्भीर छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने बहस वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । अहिले त झन् व्यापक भइरहेको छ । विभिन्न देशमा विभिन्न मोडलमार्फत नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नेपालमा यो कार्यान्वयन गर्न कानुनी, प्राविधिक र सुरक्षासम्बन्धी अनेक चुनौती छन् । निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू भन्छन्–कम्तीमा दुई वर्षको तयारी बिना यसमा जानै सकिन्न । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने, हुलाक वा इन्टरनेटमार्फत सुरक्षित मतदानको व्यवस्था गर्ने–यी सबैका लागि गहन अध्ययन र समय चाहिन्छ । कतिपय मुलुकमा त मतदान केन्द्र खोल्न नै अनुमति नदिने सम्भावना छ । नेपालमै पनि लाखौँ मतदाता चुनावी क्षेत्रमा नभएकै कारण मतदानबाट वञ्चित छन् । उनीहरूलाई सहज वातावरण नदिई विदेशमा बस्नेहरूलाई प्राथमिकता दिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । त्यसैले, सबै प्रवासीलाई मताधिकार दिने कुरा व्यवहारिक छैन । दोहोरो नागरिकता लिनेहरूलाई छुट्याउने समस्या, मतदान गोपनीयताको चुनौती र प्राविधिक तयारी अभाव यसका ठूला अवरोध हुन् ।
प्रजातान्त्रमा भन्ने बहुमतको शासन हुने अल्पमतको !
प्रजातन्त्रमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद भन्ने गरेको भएपनि खास हिसाब गरेर ल्याउँदा अल्पमतले शासन चलाउने गरेको पाइन्छ । नेपालको प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र वा अहिलेको गणतन्त्र जे भनेपनि अरुको भन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा बहुमतले शासन गर्ने होइन अरुको भन्दा बढी मत ल्याउनेले शासन गर्ने हो । स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभासम्मका सबै प्रतिनिधि यहि विधिबाट निर्वाचित हुन्छन् । यो बहुमतको शासन नभएर अल्पमतको शासन हो । यसलाई बुझ्न एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । उदाहरण प्रस्तुत गर्दा राजधानीकै महानगरको चर्चा गरौँ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कूल मतदाता ३ लाख २ सय ४२ जना रहेका थिए । निर्वाचन आयोगको वेभसाइटमा राखिएका सबै उम्मेदवारको मत गन्दा १ लाख ५९ हजार ९ सय ६ मत हुन आउँछ । यहाँ नखसेको र बदर भएको मतको सङ्ख्या १ लाख ४० हजार ३ सय ३६ रहेको छ । यसमध्ये महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित बालेन साहको मत ६१ हजार ७ सय ६७ रहेको थियो । बालेनबाहेकका उम्मेदवारले पाएको मत ९८ हजार १ सय ३९ रहेको छ । यो भनेको निर्वाचित मेयरको भन्दा ३६ हजारभन्दा बढी हुन आउँछ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा ५५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
बालिग मतदाता हुन बाँकी रहेकाको त हिसाब यहाँ गरिएको छैन । यसरी हेर्दा कूल मतदाताको २०.५७ प्रतिशत मात्रै मत पाएर बालेन साह निर्वाचित भएको देखिन्छ । सदर मतको पनि ३८.६२ प्रतिशत मत पाएर बालेन साह निर्वाचित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तसर्थ बहुमतको शासन भन्ने गुञ्जायस कतै आउँदैन । यसलाई अरु उम्मेदवारको भन्दा बढी मत ल्याउनेको शासन भन्न मिल्छ ।
विदेशि भूमिबाट मताधिकार गफका लागि गफ मात्रै !
नेपाली युवा पुस्ता नेपालमै रोक्न अहिलेको राजनीति असफल प्राय छ । कोही पढ्नका लागि र कोही श्रमका लागि विदेशिने युवाको लर्को लामै छ । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने तर व्यवस्था गर्न वर्षौँ लाग्ने विषय हो विदेशी भूमिबाट नेपाली प्रतिनिधि चयन गर्ने कुरा । विदेशी भूमिबाट नेपाली प्रतिनिधि छनोट गर्नुपूर्व गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने केही विषय छन् । पहिलो, कर्णालीका प्रतिनिधि छान्न काठमाडौँबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यहि देशमा भएका नागरिकचाँहि कुम्लो कुटुरो बोकेर आफ्नै गाउँ जानु पर्ने अनि विदेशबाट चाँहि मतदान गर्न पाउने कुरा गर्न किमार्थ सुहाउँदैन । कर्णाली नगइ काठमाडौँबाटै प्रतिनिधि छान्न पाउने हो भने निर्वाचन खर्चमासमेत भारी कटौती हुन्छ । उम्मेदवारले ल्याउने लाने खर्च गरिरहनै पर्दैन ।
दोस्रो, विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि मतदाताको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । श्रमका लागि विदेशिएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । दोस्रो प्राथमिकतामा अध्ययनका लागि विदेशिएका नागरिक पर्छन् । त्यसो गर्ने हो भनेपनि समानुपातिक पद्धतिका लागि राजनीतिक दललाई मत दिने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक होला । शरणार्थीका लागि निवेदन दिएर विदेशीकै शरणमा परेका र विविध माध्यमबाट उतै नागरिकता लिएका र लिने प्रक्रियामा रहेकालाई भने मताधिकार दिनु हुँदैन । फेरि प्रश्न आउँछ मतदाता भएपछि उम्मेदवार हुन किन नपाउने ? यसका लागि पनि त सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ ।
यि सबै जटिल प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि निर्वाचन तोकिएको महिनामा विदेशिन लागेका नागरिकलाई मतदाता परिचय पत्रका आधारमा विमानस्थलमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यि सबै काम अहिलेको धमिलिएको राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्काल सम्भव छैन । तत्काल सम्भव नभएको विषयमा तीन हात उफ्रेर भाषण गर्नुअघि घरैबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन तिर लागौँ । निर्वाचन दिन तोकेर गर्ने होइन महिना तोकेर गर्ने व्यवस्था मिलाउँ । एक महिनाको अवधिमा जसलाई जहिले सुविधा हुन्छ त्यसले त्यही दिन मतदान गर्न सक्छ । यसो गर्न सके यातायात बन्द, मौन अवधि, मासुभात र आर्थिक प्रलोभनको भारी एकैपटक नपर्ला कि !
युवा पुस्ता राजनीतिमा–ब्याडबिनाको नर्सरी !
युवा पुस्ता राजनीतिमा आउनु पर्छ र ल्याउनु पर्छ भन्ने विषय सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्छ । तर, यो आवाज उठाउनेहरू युवा उमेर काटिसकेका पाइन्छन् । नेपाली कानुन अनुसार १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवा भनिन्छ । संविधानमा भने १८ वर्षमुनिका व्यक्ति बालबालिका हुन्छन् भनिएको छ । यहिँनेर संविधान र कानुनबिच विरोधाभास पाइन्छ । सबैभन्दा पहिला यसलाई मिलाउनु आवश्यक छ । ब्याडबिनाको नर्सरी कस्तो होला ? हो त्यस्तै भइरहेको छ युवा पुस्ताको राजनीतिको यात्रा पनि । विद्यालय र क्याम्पसमा राजनीतिक दलले कुनैपनि गतिविधि गर्नु हुँदैन भन्नेहरू नै अहिले युवाहरू राजनीतिमा आउनु पर्छ भनिरहेका छन् । यो आफैँमा विरोधाभास छ । एउटा विषयको विज्ञ भयो भन्दैमा उसले राजनीतिको साँचो सम्हाल्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन । राजनीति सिकाउनु पर्नेमा यहाँ दल सिकाउँदा समाज दलदलमा गएको हो भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । राजनीति त राज्य सञ्चालनको समग्र नीति हो । यसैमा युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्नु पर्दछ ।
२५–३० वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमिा समावेश हुन मिल्दैन भन्नेहरू नै ४० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले देश हाँक्नु पर्छ भनी हुँकार हाँकिरहेका छन् । जुन निकै हाँस्यास्पद छ । त्यसैले विद्यालयदेखि नै राजनीति पढाउनु पर्छ । राजनीति बुझाउनु पर्छ र राजनीति सिकाउनु पर्छ । त्यसो भन्दैमा दलगत राजनीतिमा लागि हाल्नु पर्छ भन्ने छैन । यहाँ त राजनीति भन्ने बित्तिकै एउटा पार्टीको पुच्छर समाउनु पर्छ भन्ने गलत बुझाइ छ । यसको अन्त्यका लागि पनि बालापनदेखि नै नेपाली राजनीतिका बारेमा बुझाउनु जरूरी छ । अनि मात्रै युवा पुस्तालाई राजनीतिमा प्रेरित गर्न सकिन्छ । ब्याड राम्रो भएपछि मात्रै नर्सरीमा राम्रो विरुवा उत्पादन हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरूरी छ ।
‘रिटायर्ड इज रिटायर्ड’को व्यवस्था आवश्यक
एउटै व्यक्ति राज्यको एउटा निकायमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउने र अर्को निकायमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थाले प्रजातन्त्रलाई फोहोर बनाइरहेको छ । निर्वाचन हुन पाउने अधिकार सुरक्षाका नाममा उमेरकै कारण अवकाश पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ । पेन्सन पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकै दिनबाट पेन्सन खारेजीको व्यवस्था गर्न नसके केही वर्षमा रहरैरहरमा पेन्सनरहरूको उम्मेदवारी बढ्छ । जिते जनप्रतिनिधि हारे पेन्सन हातमा हुने व्यवस्थाले वर्षौँदेखि राजनीतिका माध्यमबाट सामाजिक कार्यमा लागेकाहरू बहिष्करणमा पर्छन् ।
पेन्सनरहरूलाई नै जनप्रतिनिधि बनाउने हो भने त मुलुकको प्रजातन्त्र कर्मचारीकै हातमा सुम्पिए भइगयो नि ! र, एउटा निकायबाट उमेरहदका कारण अवकाश पाएको व्यक्ति अर्को कुनै पनि निकायमा कार्यकारी प्रमुख बनाउन विज्ञानको दृष्टिले मिल्दैन । उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई उमेरका कारण अब सेवा गर्न सक्दैन भनेर विदा दिइसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गएर मानव अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने आधार के हो ? नीतिगत काममा लागेकाहरूसँग सायद यसको उत्तर छैन । उत्तर आइहाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्ने मात्रै त आउने होला । अरु बेलामा भुगोल र माटो सुहाउँदो भन्ने जटिल प्रश्न आइहाले भुगोल र माटोको आयतन तन्कने गरी दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ रिटायर्डलाई आरामको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई सल्लाहकारीय भूमिकामा समेट्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
राजनीतिलाई सम्भावनाको खेलका रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ भन्ने आशयका साथ यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । राजनीति र निर्वाचन लक्षित तमाम विषयमा बहस आवश्यक भएकाले यस लेखमा उठाइएका विषयका पक्ष र विपक्षमा तमाम तर्कवितर्कको अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिलाई सङ्लो र बलियो बनाउनका लागि यसै लेखबाट बहसको प्रारम्भ होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । भावना र सम्भावनाबिचको अन्तरलाई केलाएर प्रबुद्ध पाठकले आवश्यक सुझाव दिनु हुने नै छ ।
